होमपेज › Kolhapur › कर्जमाफीच्या गोंधळाने ‘सहकार’ ढवळला

कर्जमाफीच्या गोंधळाने ‘सहकार’ ढवळला

Published On: Dec 19 2017 1:59AM | Last Updated: Dec 18 2017 11:26PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सदानंद पाटील

राज्य शासनाने जाहीर केलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमाफी योजनेने संपूर्ण सहकार ढवळून निघाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली. या योजनेसाठी विविध अटी व शर्ती घातल्याने ही कर्जमाफी चांगलीच चर्चेत आली. सहकार, आयटी विभागाकडून दररोज सोशल मीडियातून तासा-तासाला येणारे नवनवीन आदेश, त्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना सहकार खात्याला कसरत करावी लागत आहे. 

शेतकर्‍यांचा संप थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने कर्जमाफीची घोषणा केली. मात्र, ही कर्जमाफी करत असताना शासनाने अनेक निकष घालून दिले. कर्जमाफीचा लाभ घ्यायचा असेल तर ऑनलाईन अर्ज करणे बंधनकारक केले. यापूर्वी करण्यात आलेली कर्जमाफी ही पूर्णपणे सहकार खात्याने केली होती. यावेळी मात्र सहकार खात्यावर वक्रदृष्टी ठेवत कर्जमाफीची जबाबदारी आय.टी.विभागावर सोपवण्यात आली. शासनाच्या आदेशाने जिल्ह्याच्या कानाकोपर्‍यात अर्ज भरण्याची धांदल उडाली. हे फॉर्म भरताना शेतकर्‍यांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागला. गावात असलेला इंटरनेटचा व तांत्रिक सुविधांचा अभाव असताना मोठी कसरत करत  हे फॉर्म भरण्यात आले. हे फॉर्म भरून घेण्यासाठी सहकार खात्याच्या अधिकार्‍यांवर मोठा दबाव होता. त्यातूनही 2 लाख 56 हजार शेतकर्‍यांचे साडेचार लाख अर्ज भरण्यात आले. 

अर्ज भरल्यानंतर त्यातील अनेक निकष, अटी व शर्ती तपासण्याची जबाबदारी सहकार खात्यावर सोपवण्यात आली होती. त्यामुळे सहकार खात्याची झोपच उडाली. अनेक गोष्टींचा संबंध नसतानाही सहकार खात्यावर ही जबाबदारी सोपवण्यात आली. यासाठी दोन महिने रात्रंदिवस अधिकारी, कर्मचार्‍यांची जिल्हा बँकेत तळ ठोकला. दिवाळीसारखा महत्त्वाचा सणही अधिकारी-कर्मचार्‍यांना साजरा करता आला नाही. उलट माहितीतील त्रुटीसाठी त्यांना धारवेर धरण्यात आले. सोशल मीडियातून दर तासाने नवनवीन आदेश देण्यात आले. हे आदेश आले की तालुका, विभाग व गावस्तरावरील यंत्रणेला जागे करून त्यांच्याकडून माहिती संकलन करण्याचे काम करण्यात येत आहे. मात्र, एवढे करूनही कर्जमाफीच्या अपयशाचे खापर सहकार विभागावर फुटत आहे. चांगले काम केले तर आयटी विभाग व चुकीचे झाले तर त्याला सहकार विभाग जबाबदार, असे समीकरण झाले आहे.