Wed, Nov 21, 2018 06:15



होमपेज › Kolhapur › ‘ते’ बांधकाम परवाने अद्याप ‘टीपी’तूनच

‘ते’ बांधकाम परवाने अद्याप ‘टीपी’तूनच

Published On: Dec 07 2017 2:10AM | Last Updated: Dec 07 2017 12:41AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर ः सतीश सरीकर 

दोन हजार फुटांपर्यंतच्या बांधकामाचे अधिकार आर्किटेक्ट, सर्वेक्षक व इंजिनिअर यांना देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. त्यासंदर्भात  22 सप्टेंबरला जी.आर.ही काढला. राज्यात इतरत्र त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली. मात्र, कोल्हापुरात रिस्क घेण्यास कोणी तयार नाहीत. परिणामी, शहरातील बांधकाम परवाने आर्किटेक्टऐवजी टी.पी.तूनच (नगररचना विभाग) दिले जात आहेत. शासनाचा जी.आर. कागदावरच असून, खाबूगिरीसाठी नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रकार अद्यापही सुरूच आहेत.

कोल्हापूर शहरात सुमारे 1 लाख 35 हजार मिळकती आहेत. दरवर्षी सुमारे दोन हजारांवर बांधकामासाठी परवानगी घेतल्या जातात. यात 150 ते 200 चौ.मी.पर्यंतची सुमारे एक हजारांवर बांधकामे असतात. शासनाने निर्णय घेतला असला, तरी डी क्लास नियमावलीतील बांधकामांबाबत संदिग्धता असल्याचे आर्किटेक्टचे मत आहे. त्याची प्रक्रिया अंतिम केलेली नाही. अनधिकृत बांधकामासाठी सर्वस्वी आर्किटेक्टना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याने परवानगीसाठी कोणी पुढे येत नसल्याचे सांगण्यात येते. 

राज्य शासनाने महापालिकेसाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसार विकास नियंत्रण विनियम मंजूर केले आहे. बांधकाम परवाने देण्यासंदर्भात इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया सुलभतेने व जलदगतीने होण्यासाठी जोखीम आधारित (रिस्क बेस्ड) इमारत परवानगी मंजुरी प्रक्रिया राबविण्याचे धोरण ठरविले आहे. इमारत मंजुरीच्या टप्प्यामधील अनेक प्रक्रिया, तसेच त्यास लागणारा कालावधी कमी करावा. विविध प्रकारच्या घटकांच्या आधारे निश्‍चित होणार्‍या जोखीम असलेल्या प्रकरणात परवानाधारक आर्किटेक्ट, सर्वेक्षक, इंजिनिअर यांना सशर्त मंजुरीचे अधिकार देण्यासाठी फेरबदल केला आहे. 

सध्याची बांधकाम मंजुरी प्रक्रिया

आर्किटेक्ट बांधकामाचा नकाशा तयार करणार, महापालिकेकडे मंजुरीसाठी नकाशा सादर, मनपाचे सर्व्हेअर जागेची पाहणी  करणार, त्यानंतर जागेसंदर्भात रिमार्क देणार, बांधकामासंदर्भातील सर्व शुल्क भरणे, बांधकामाची  फाईल एटीपीकडे जाणार,  एटीपीच्या मंजुरीनंतर एडीटीपीकडे, अशीच प्रक्रिया भोगवटा प्रमाणपत्रासाठीही आहे. काही जागा वादातीत असतात. महसुली किंवा कोर्ट मॅटरच्या अडचणी असतात. ती प्रकरणे कशी हाताळायची? आर्किटेक्ट हे खासगी असल्याने ते जमीनमालकांवर दबाव टाकू शकत नाहीत. त्यामुळे काही ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे होऊ शकतात, त्याला जबाबदार कोण? परिणामी, महापालिकेच्या नगररचना विभागाने आर्किटेक्ट व अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन तोडगा काढणे आवश्यक आहे. 

- सुधीर राऊत, अध्यक्ष, आर्किटेक्ट अँड इंजिनिअर्स असोसिएशन


राज्य शासनाने हा चांगला निर्णय घेतला आहे. 150 ते 200 चौ.मी.पर्यंत बांधकामे करणार्‍या नागरिकांची महापालिकेतील किचकट परवानगीतून सुटका होणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. 

 - महेश यादव, अध्यक्ष, क्रिडाई  

राज्य शासनाने निर्णय घेतला असला, तरी कोल्हापुरातील आर्किटेक्टनी अद्यापही बांधकाम परवानगीसाठी एकही अर्ज दाखल केलेला नाही. आर्किटेक्टना काही अडचणी असल्यास त्यांनी आमच्याशी संपर्क साधायला पाहिजे. परवानगीसाठी आर्किटेक्ट येत नसल्याने सद्यस्थितीत पूर्वीप्रमाणेच महापालिकेच्या वतीने बांधकाम मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे.
 

- धनंजय खोत, सहायक संचालक, नगररचना विभाग, मनपा