Wed, Sep 19, 2018 20:10



होमपेज › Kolhapur › मी नाही... मी नाही.. मग सुपारी घेतली कोणी

मी नाही... मी नाही.. मग सुपारी घेतली कोणी

Published On: Dec 28 2017 1:33AM | Last Updated: Dec 28 2017 1:11AM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर ः प्रतिनिधी

कोल्हापुरातील ऐतिहासिक सिनेटोनच्या भूखंडाचे आरक्षण उठवून तेे बिल्डरच्या घशात घालणार्‍या प्रवृत्तीविरुद्ध दैनिक ‘पुढारी’मध्ये बुधवारी ‘सुपारी दोन कोटींची अन् वाटणी 38 हजार’ असे सडेतोड वृत्त प्रसिद्ध  झाले. या वृत्ताने महापालिकेतील कारभार्‍यांसह नगरसेवकांत खळबळ उडाली. जो तो कारभारी ‘मी नाही... मला काहीच माहिती नाही... मला अंधारात ठेवले...’ असे नगरसेवकांना सांगत होते. मग सुपारी घेतली कोणी? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात होता. अखेर प्रशासनाचा प्रस्ताव नामंजूर करून धुडकावून लावणार्‍या सर्वच पक्षांनी फेरप्रस्ताव सादर करण्यासाठी आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांना विनंती केली. 

शहरातील ‘ए’ वॉर्ड कसबा करवीर, रि. स. नं. 1104 पैकी येथील धारणक्षम क्षेत्राचे रेखांकन अंतिम मंजुरीसाठी महापालिकेकडे 10 मार्च 2004 ला सादर झाले होते. त्या रेखांकनांतर्गत जागेमध्ये पूर्वीपासून शालिनी सिनेटोन स्टुडिओची जुनी इमारत आहे. त्या रेखांकनामधील भूखंड 5 व 6 हे अ‍ॅमिनिटी ओपन स्पेससह राखीव ठेवलेले आहेत. यास्तव हमीपत्र लिहून दिले आहे. तसेच हे भूखंड शालिनी सिनेटोनसाठी राखीव ठेवण्याचे आहेत. त्याच अन्य कारणासाठी वापर करावयाचा नाही, ही बाब  मला मान्य आहे. या भूखंडाचा वापर अन्य कारणांसाठी केल्याचे आढळून आल्यास कोल्हापूर महापालिकेने मला दिलेली अंतिम रेखांकन मंजुरी रद्द केल्यास महापालिकेविरुद्ध तक्रार करणार नाही किंवा न्यायालयात दाद मागणार नाही, असे हमीपत्र संबंधित वटमुखत्यारपत्र घेतलेल्यांनी महापालिकेला लिहून दिले आहे. 

तरीही महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांनी संबंधित भूखंड आरक्षित करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार केला. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली. कारभार्‍यांनी तब्बल दोन कोटींची सुपारी फोडली. मात्र, मोठा डल्ला मारण्यासाठी कारभार्‍यांनीच कारभार्‍यांना फसविले. एका कारभार्‍याने फक्त 40 लाख घेतल्याचे सांगून नगरसेवकांना 38 हजार 800 रुपयांची पाकिटे वाटण्यासाठी मोहीम सुरू झाली. मात्र, काही नगरसेवकांनी सिनेटोनचे भूखंड वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. तर काही नगरसेवकांनी कारभार्‍यांनी दोन कोटी घेऊनही फक्त 38 हजारच का? म्हणून विरोध सुरू केला. त्यातच दैनिक ‘पुढारी’त संपूर्ण आकडेवारीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्याने कारभार्‍यांसह नगरसेवक हबकले. मग सर्वांनी भूखंड आरक्षणाचा ऑफिस प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.