Tue, Nov 13, 2018 05:53



होमपेज › Kolhapur › अनेक कर्जदारांना बेकायदेशीरपणे कर्जवाटप!

अनेक कर्जदारांना बेकायदेशीरपणे कर्जवाटप

Published On: Dec 19 2017 1:58AM | Last Updated: Dec 19 2017 1:29AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : सुनील कदम

राज्यात कार्यरत असलेल्या बहुतांश मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी अनेक कर्जदारांना बेकायदेशीरपणे कर्जाचे वाटप केल्याचे दिसत आहे. कंपन्यांच्या वसुली ठेकेदारांनी आता अशा प्रकारच्या कर्ज वसुलीसाठी साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या मार्गांचा अवलंब सुरू केल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी संघर्षाचे प्रसंग पहायला मिळू लागले आहेत. मायक्रो फायनान्ससाठी ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे 60 हजार आणि शहरी भागातील व्यक्तीचे 1 लाख 20 हजार वार्षिक उत्पन्न असले पाहिजे, अशी अट आहे.

एवढ्या उत्पन्न गटाच्या व्यक्तीला नियमानुसार जास्तीत जास्त 50 हजार रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा करता येतो. त्याचप्रमाणे एका कर्जदाराला एकावेळी जास्तीत जास्त दोनच फायनान्स कंपन्या कर्जपुरवठा करू शकतात. मात्र, या क्षेत्रात काम करीत असलेल्या कंपन्या कुणालाही कर्ज देताना कर्जदाराची आर्थिक पत विचारातच घेत नाहीत. मागेल त्याला, मागेल त्या कारणासाठी, मागेल तेवढे कर्ज देत आहेत. एकाच कर्जदाराला एकाचवेळी चार-पाच फायनान्स कंपन्या कर्ज देत आहेत. त्यातूनच पुढे कर्जाच्या परतफेडीचा मुद्दा निर्माण होऊन संघर्षाचे प्रसंग उभा राहत आहेत.

कर्जाच्या वसुलीच्यादृष्टीने सोयीचे व्हावे म्हणून या फायनान्स कंपन्यांनी आता ग्रामीण भागातील महिला बचतगटांना लक्ष्य केल्याचे दिसत आहे. महिला बचत गटातील सर्व सदस्य महिलांना कर्ज द्यायचे आणि एकमेकींच्या कर्जासाठी एक-दुसरीला जामीन किंवा बांधिल करून घ्यायचे, अशी या फायनान्स कंपन्यांची शक्कल आहे. एखाद्या महिलेचा कर्जाचा आणि व्याजाचा हप्ता काही कारणाने चुकला तर फायनान्स कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी कर्जदार महिलांच्या आधी जामीनदार महिलांच्या मागे लागतात. त्यामुळे साहजिकच जामीनदार महिलांचा कर्जदार महिलांच्या मागे कर्जासाठी तगादा लागतो आणि कर्जदार आणि जामीनदारांमध्ये खडाजंगी सुरू होते. या असल्या साखळी पद्धतीच्या कर्जयोजनेमुळे ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये असलेला सामाजिक एकोपा दिवसेंदिवस लयाला जाताना दिसत आहे. त्याचप्रमाणे चांगल्या पद्धतीने चालू असलेले बचत गटही मोडून पडू लागले आहेत.