Fri, Nov 16, 2018 11:14



होमपेज › Kolhapur › बेंच खरेदी अडकली कारागृहात

बेंच खरेदी अडकली कारागृहात

Published On: Dec 06 2017 2:01AM | Last Updated: Dec 06 2017 12:03AM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर ः सतीश सरीकर

कोल्हापूर शहरातील महापालिकेच्या शाळांत 745 बेंच खरेदी करायचे आहेत. गेले सहा महिने त्याविषयी महापालिकेत चर्चा सुरू आहे; परंतु शैक्षणिक वर्ष संपायला आले तरी अद्याप विद्यार्थ्यांना बसायला बेंच मिळालेले नाहीत. बेंच देणार्‍या महिला व बालकल्याण विभागाच्या मते निविदा प्रक्रिया राबवून बेंच खरेदी करा, तर महापालिका प्रशासन कळंबा कारागृहातील कैद्यांनी बनविलेलेच बेंच खरेदी करावेत यासाठी आग्रही आहे. परिणामी, 56 लाखांची बेंच खरेदी अडकली कारागृहात, अशी चर्चा महापालिकेत सुरू आहे. शहरात महापालिकेच्या 59 शाळा आहेत. महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने या शाळांतील विद्यार्थ्यांना बेंच देण्यात येणार आहेत. त्यासाठी बेंचचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना विभागाच्या वतीने प्राथमिक शिक्षण मंडळाला देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पहिली ते चौथीपर्यंतच्या वर्गांसाठी 642 व पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या वर्गांसाठी 103 बेंचची आवश्यकता असल्याचा प्रस्ताव मंडळाने दिला. त्यानुसार निधीची तरतूद करून महिला व बालकल्याण विभागाने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले. 

यापूर्वी शिक्षण मंडळात खुर्ची व इतर फर्निचर कळंबा कारागृहातून घेण्यात आले होते. त्यामुळे प्रशासनाने बेंच खरेदीही कारागृहातून करण्याचा प्रस्ताव तयार केला; परंतु मोठ्या वर्गासाठीच्या एका बेंचची किंमत सुमारे आठ हजारपर्यंत आहे. तर लहान वर्गासाठीच्या एका बेंचची किंमत सात हजारांच्या जवळपास आहे; मात्र यातील लाकूड चांगले व टिकाऊ आहे, असे शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे मत आहे. त्यामुळे कारागृह प्रशासनाकडूनच बेंच खरेदी करावेत, असा प्रस्ताव मंडळाने तयार केला आहे. बाजारभावापेक्षा कारागृहातील बेंचची किंमत जास्त असल्याने त्याला महिला व बालकल्याण विभागाचा विरोध आहे. परिणामी, निविदा मागवून स्पर्धा करून सर्वात कमी दराच्या निविदाधारकाकडून बेंच खरेदी करावेत.

संबंधित ठेकेदाराकडून बेंचची पंधरा वर्षांसाठी देखभाल-दुरुस्तीसाठी अट घालावी, असा विभागाचा आग्रह आहे. त्यासाठी प्रशासनाला सूचनाही दिल्या आहेत; मात्र टिकाऊ आणि देखभाल-दुरुस्तीसाठी काही वर्षे मिळत असल्याने कारागृह प्रशासनाकडूनच बेंच खरेदीसाठी  प्रशासन प्रयत्नशील आहे. वाद मिटेना म्हणून अखेर हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. आता स्थायीच्या निर्णयावर खरेदी प्रक्रिया अवलंबून राहणार आहे. त्यातही स्थायी समितीने निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा ठराव मंजूर केल्यास आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष राहणार आहे.