Sun, Sep 23, 2018 16:16



होमपेज › Kolhapur › कोल्हापूर : 3 रुपये वाढीचा तोडगा उद्या शक्य

कोल्हापूर : 3 रुपये वाढीचा तोडगा उद्या शक्य

Published On: Jul 18 2018 2:18AM | Last Updated: Jul 18 2018 2:10AM



कोल्हापूर ः

गायीच्या दुधाला खरेदी दरातच प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ करून संघांवरच दरवाढीची जबाबदारी सोपविण्याच्या तयारीत शासन आहे. त्यासाठी गुरुवारी बैठक होणार आहे. राज्यातील ज्या संघांचे दूध संकलन एक लाख लिटरपेक्षा जास्त आहे त्या संघांच्या प्रतिनिधींना यासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. दूध संघ प्रतिनिधींची बैठक नागपूर येथे बोलावण्यात आली आहे, त्यात हा निर्णय होण्याची
 शक्यता आहे. 

गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने सोमवारपासून राज्यभर संकलन बंद व मुंबईला जाणारे दूध रोखण्याचे आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाला सत्ताधारी भाजप वगळता सर्वच पक्षांनी पाठिंबा दिला आहे. या आंदोलनाचे तीव्र पडसाद गेल्या दोन दिवसांपासून नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उमटले. 

या पार्श्‍वभूमीवर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली. बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार  अजित पवार, दिलीप वळसे-पाटील, जयंत पाटील, हसन मुश्रीफ,  बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोर्‍हे आदी उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट अनुदान देण्यास विरोध केला. एकूण दूध संकलनापैकी 60 संकलन हे खासगी संघांमार्फत, तर 40 टक्के संकलन सहकारी संघांमार्फत होते. सहकारी संघांकडे शेतकर्‍यांची खातेनिहाय माहिती आहे; पण खासगी संघांकडून यात गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले. त्यानंतर राज्यातील 1 लाख लिटरपेक्षा जास्त संकलन असलेल्या संघ प्रतिनिधींची गुरुवारी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे ठरले. सद्यस्थितीत मुख्यमंत्र्यांची भूमिका पाहता अनुदानाऐवजी प्रतिलिटर 3 रुपये खरेदी दरातच वाढ करण्याची सूचना या संघांना केली जाण्याची शक्यता आहे. 

शेट्टींच्या निर्णयाशिवाय निर्णय अशक्य : मुश्रीफ

या बैठकीबाबत आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याबाबत सरकार साशंक आहे. खासगी संघ 60 टक्के, तर सहकारी संघ 40 टक्के संकलन करतात, त्यातून खासगी संघांकडून नावांत, दूध संकलनात गैरप्रकार होईल, अशी शंका सरकारला आहे. त्यामुळे यावर खासदार राजू शेट्टी जोपर्यंत निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत अनुदानाचा हा प्रश्‍न सुटणार नाही.