Thu, Sep 20, 2018 18:02



होमपेज › Kolhapur › शहरवासीय घरफाळ्याच्या ओझ्याखाली दबणार

शहरवासीय घरफाळ्याच्या ओझ्याखाली दबणार

Published On: Feb 19 2018 1:22AM | Last Updated: Feb 19 2018 12:19AM



कोल्हापूर  : प्रतिनिधी

शहरातील मालमत्तांवरील कर रचना सुधारणेसाठी महापालिकेने नवा प्रस्ताव आणला आहे. हा प्रस्ताव मंगळवारी (दि.20) होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार आहे. कार्यालयीन प्रस्ताव मांडून त्यास सभागृहाची मान्यता घेण्याचा प्रशासनाचा उद्देश आहे. या प्रस्तावानुसार रहिवाशी मालमत्तांच्या करात 10 ते 20 टक्के, व्यावसायिक गाळ्यांसाठी 20 ते 30 टक्के आणि भाड्याने दिलेल्या मिळकतींसाठी हाच दर दुप्पट करण्याचा हा प्रस्ताव आहे.

कर आकारणी सुधारित करण्याच्या उद्देशाने हा प्रस्ताव सादर केला जाणार असल्याचे महापालिका प्रशासनाने म्हटले आहे. महापालिकेच्या उत्पन्‍नावरील मर्यादा आणि विकासकामासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने ही सुधारणा मांडण्यात आली आहे. अनेक नागरी सेवा पुरविण्यासाठी पालिकेला निधी कमी पडत असल्याचे कारणही यामध्ये देण्यात आले आहे. ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील या कराची तुलना करता आणि गेल्या सात वर्षांत झालेली करवाढ पाहता कोल्हापूर महापालिकेचे कराचे दर कमी आहेत, असा हा प्रस्ताव असल्याचे महापालिकेच्या पत्रकात म्हटले आहे.

याबाबत महापालिकेच्या कररचना विभागाने दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, की शहरात रहिवाशी मिळकती एक लाख दहा हजार आहेत. वाणिज्य मिळकती तेरा हजार आणि भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या मिळकती दहा हजार आहेत. यापैकी रहिवाशी मिळकतींवर पाचशे स्क्वेअर फुटापर्यंत कोणतीही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही. हजार स्क्वेअर फुटापर्यंत दहा आणि त्यापेक्षा अधिक मोठ्या मिळकतींसाठी 20 टक्के दरवाढ सुचविण्यात आली आहे. व्यावसायिक मिळकतींच्या 500 स्क्वेअर फुटांपर्यंतच्या मिळकतींनाही वाढ सुचविण्यात आलेली नाही, पण हजारपर्यंत 20 आणि त्यावरील मिळकतींसाठी 30 टक्के वाढ सूचित करण्यात आलेली आहे. रहिवाशी आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही मिळकती जर भाड्याने दिलेल्या असतील तर त्यांना हीच दरवाढ दुप्पट राहणार आहे.

भाडेपट्ट्याने दिल्या गेलेल्या मिळकतींची करपद्धत सहज व स्वीकृत असावी. भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवरील  कर आकारणी ही भाडेपट्ट्याबाबत झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने आकारली जाते. अशावेळी काहीजण चुकीचे किंवा कमी भाडे दाखवून करार करतात, की ज्यामुळे कर आकारणी कमी होते. हे टाळण्यासाठी नवीन प्रणाली सूचित केल्याचेही महापालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. भाडेकरारावर कर आकारणी जास्त होत असल्याने मल्टिनॅशनल उद्योग आणि कंपन्या शहरात व्यवसाय करण्यास उत्सुक होत नसल्याने करआकारणीच्या पद्धतील बदल आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

एक अन्याय मिटविण्यासाठी दुसरा अन्याय?

कोल्हापूर महापालिकेला शहरातील दुकानगाळे, ऑफिसेस यांसारख्या व्यापारी आस्थापनांवर घरफाळ्याची आकारणी करताना अन्याय झाल्याचे तत्त्वतः मान्य आहे. तथापि, घरफाळ्यातून मिळणार्‍या एकूण उत्पन्‍नाचा आकडा कायम ठेवण्यासाठी आता व्यापारी आस्थापनांवर करामध्ये कपात सुचवून निवासी आस्थापनांवर करवाढ करण्याच्या एका नव्या प्रयोगाची चाचपणी करण्यात येत आहे. यामुळे एका समूहावरील अन्याय दूर करण्यासाठी दुसर्‍या समूहावर अन्याय करण्याची नवी पद्धत विकसित केली जात आहे. 

या प्रयोगात शहरात निवासी विरुद्ध व्यापारी मिळकतधारक यांच्या दरम्यान, वाद लावून अखेरीस ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याचा आणि पर्यायाने व्यापारी आस्थापनांवरील अन्याय चालूच ठेवण्याचा कुटील डाव आहे. हा डाव शहरातील जाणत्या नगरसेवकांनी महासभेत उधळून लावला पाहिजे, अन्यथा शहरात नव्या आर्थिक वर्षाला प्रारंभ होण्यापूर्वीच एक नवे लोकआंदोलन उभे राहू शकते.     

कोल्हापूर शहरात सरासरी दीड लाखांवर मिळकती आहेत. यातील व्यापारी मिळकतींची संख्या 25 हजारांवर असून एकूण मिळकतींपासून महापालिकेला वार्षिक 42 कोटी रुपये घरफाळ्याचे उत्पन्‍न मिळते. या उत्पन्‍नामध्ये व्यापारी आस्थापनांकडून महापालिकेने गेली काही वर्षे अन्यायकारकरितीने घरफाळा आकारणी केल्यामुळे शहरातील अनेक हजारो व्यापारी मिळकती भाडेकरूंशिवाय मोकळ्या पडल्या आहेत.

वाढीव घरफाळ्यामुळे मोठ्या कंपन्या कोल्हापुरात येत नाहीत आणि नव्याने केलेल्या बांधकामात व्यापारी गाळ्यांची विक्रीही होत नाही, अशी व्यथा मांडीत कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रिडाई’ या संघटनेने शहरातील एका मोठ्या सामाजिक समस्येला वाचा फोडली होती. महापालिकेच्या गटनेत्यांनाही साकडे घातले. आता कर निश्‍चितीसाठी 20 फेब्रुवारीला महासभेची बैठक होत असताना व्यापारी अस्थापनांना दिलासा देण्यासाठी निवासी आस्थापनांवर करवाढीचे अस्त्र उगारून नवा अन्याय करण्याचे घटत असल्याने शहरात उपस्थित होणारा नवा वाद थोपवण्यासाठी सदस्यांनी जागरूक राहणे आवश्यक आहे.