Thu, Nov 15, 2018 08:07



होमपेज › Kolhapur › योजनानिहाय निधी स्वतंत्र खात्यावरच ठेवा

योजनानिहाय निधी स्वतंत्र खात्यावरच ठेवा

Published On: Jan 15 2018 1:48AM | Last Updated: Jan 14 2018 9:27PM

बुकमार्क करा




कोल्हापूर : प्रतिनिधी

योजनानिहाय निधी स्वतंत्र खात्यावरच ठेवा, असे आदेश नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्त, नगरपालिका मुख्याधिकार्‍यांना दिले आहेत. योजनांचा निधी एकत्रित जमा केला, त्याचे व्याज अन्यत्र खर्च केले, तर ती अनियमितता समजून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह आयुक्त, मुख्याधिकार्‍यांवर कारवाई केली जाईल, असेही या आदेशात म्हटले आहे. महापालिका, नगरपालिकांना राज्य शासन नगरोत्थान, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना आदी विविध कामांसाठी निधी देते. मात्र, ज्या योजनांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे, त्यावर तो खर्च न करता अन्य योजनांसाठी, अन्य देणी भागवण्यासाठीही या निधीचा वापर केला जात असल्याचे प्रकार सातत्याने होत आहेत.

मिळालेला निधी एकाच बँक खात्यावर जमा करून, त्यावर मिळणारे व्याज आणि निधी याचा वापर अन्य कारणांसाठीही केला जातो. यामुळे ज्या योजनांसाठी निधी दिला आहे, ती योजना पूर्णत्वास जात नाही. अनेकदा योजनेसाठी आलेला निधी, दुसर्‍या योजनेवर झालेला खर्च, याचा ताळमेळही लागत नाही, त्यातून अनेक गैरप्रकारही होत आहेत. या सर्व प्रकाराला आळा बसावा, याकरिता नगरविकास विभागाने मंजूर निधी अन्यत्र वळवल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या योजनेसाठी निधी मंजूर झाला आहे, त्या योजनेचे स्वतंत्र बँक खाते काढावे आणि त्या खात्यातच या निधीची रक्कम ठेवावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

योजनांची रक्कम अन्य योजनांसाठी अथवा अन्य देणी भागवण्यासाठी वापरू नये, असेही नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. ज्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतींनी योजनांचा निधी एकत्रित खात्यात ठेवला असेल, तो ताबडतोब काढून घ्यावा आणि त्या योजनांच्या नावे काढण्यात आलेल्या स्वतंत्र खात्यात ठेवावा, असेही नगरविकास विभागाने काढलेल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.
 

पथदिवे म्हणून  एलईडीचाच वापर करा

पथदिवे म्हणून एलईडीच दिवे बसवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हे दिवे वैशिष्ट्यपूर्ण अथवा अन्य योजनेतून बसवू नये, असाही आदेश नगरविकास विभागाने दिला आहे. राज्य शासनाने ऊर्जासंवर्धन धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाशी राज्य सरकारने करार केला आहे. त्यानुसारच कार्यवाही करावी, असेही आदेश नगरविकास विभागाने सर्व महापालिका, नगरपालिका प्रशासानाला दिले आहेत.