Sun, Nov 18, 2018 13:26



होमपेज › Kolhapur › आता माघार नाही, लढायचं हाय...

आता माघार नाही, लढायचं हाय...

Published On: Jun 05 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 04 2018 10:56PM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

शासनाच्या अन्यायी गौण खनिज दंडात्मक निर्णयाविरोधात सोमवारी कोल्हापूर जिल्हा दगड, खाण, डंपर, जेसीबी, क्रशर, पोकलँड व्यावसायिक बचाव कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन दिले. यावेळी पंधरा दिवसांत शासनाने हा निर्णय रद्द करावा, अन्यथा रस्त्यावर उतरत चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

शासनाने घेतलेल्या गौणखनिज दंडात्मक कारवाईच्या विरोधात गौणखनिज व मशिनरी व्यवसाय कृती समितीने आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाचा भाग म्हणून आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी आज सकाळपासून दसरा चौकामध्ये डंपरसह लोक जमत होते. दुपारी एकच्या सुमारास मोर्चास सुरुवात झाली. व्हिनस कॉर्नरमार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. शासनाने काढलेला अन्यायकारक आदेश रद्द करावा, कृती समितीचा विजय असो, असे फलक कार्यकर्त्यांनी हातात धरले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा अडविण्यात आला. यावेळी मिलिंद साखरपे यांचेही भाषण झाले. मोहन काळे म्हणाले, दगड खाण व्यावसायिकांवर अन्याय करणारा शासन आदेश पंधरा दिवसांत मागे घ्यावा अन्यथा शासकीय कार्यालये फोडण्यात येतील. अनिल सावकार मादनाईक यांनी यांनी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या पाठीशी ठामपणे  उभी राहील, अशी ग्वाही दिली. नितेश नलवडे म्हणाले, दंडाच्या किमती वाहनांच्या किमतीपेक्षा अधिक आहेत. वाहने विकली तर दंडाची रक्कम आपण भरू शकत नाही. त्यामुळे आपला व्यवसाय संपुष्टात येणार आहे. हेच सरकारला पाहिजे. त्यासाठी महसूल मंत्र्यांच्या निवासस्थानावर मोर्चा काढावा.
यानंतर निवास उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांना निवेदन देण्यात आले. शिंदे यांनी स्थानिक पातळीवरील प्रश्‍नावर मार्ग काढला जाईल; मात्र शासनाने घेलेल्या निर्णयावर आपल्या भावना शासनाला कळविल्या जातील, असे सांगितले.

शिष्टमंडळात कृती समितीचे अध्यक्ष मुकुंद पोवार, जितेंद्र पाटील, शिवाजी पोवार, मिलिंद साखरपे, जि.प. बांधकाम समितीचे माजी सभापती अनिल मादनाईक, नागेश गाडीवडर आदींचा समावेश होता. बैठकीत झालेल्या चर्चेचा तपशील मुकुंद पोवार यांनी सांगितला. त्यानंतर वाहने बंद ठेवून रस्त्यावर उतरत तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.