Sat, Nov 17, 2018 16:29



होमपेज › Kolhapur › चेहरे बदलले मात्र पायाभूत सुविधांची वाणवाच

चेहरे बदलले मात्र पायाभूत सुविधांची वाणवाच

Published On: Dec 21 2017 1:53AM | Last Updated: Dec 20 2017 11:03PM

बुकमार्क करा





कोल्हापूर : संग्राम घुणके

कोल्हापूर शेती उत्पन्‍न बाजार समितीत गेली दोन वर्षे दरवर्षी पदाधिकारी बदलले जात आहेत. यावर्षीही पदाधिकारी बदल झाला मात्र पायाभूत सुविधांची वाणवाच आहे. वर्षभरात त्याबाबत कोल्ड स्टोअरेज वगळता इतर पायाभूत सुविधा देण्यात समिती प्रशासन व पदाधिकारी साफ अपयशी ठरले आहेत. याबाबतीत बाजार समितीकडून प्रचंड उदासिनता असल्याचा आरोप शेतकर्‍यांतून होत आहे.

समितीमध्ये गुळामधून 200 ते 250 रुपयांची, फळे भाजीपाल्यामधून 150 कोटी, कांदा बटाटा विभागातून 300 कोटी रुपयांची, धान्य व इतर विभागातून 200 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. यामधून बाजार समितीला सुमारे 10 ते 11 कोटी रुपयांचा सेस मिळतो. मात्र, पायाभूत सुविधा शेतकर्‍यांना पुरविण्याकडे सामितीने पाठ फिरवली आहे.

शासनाकडून शेतमाल तारण योजना राबविण्यात येते. शेतमालाचे दर कोसळतात  त्यावेळी शेतकरी शेतमाल गोदामात ठेवतात. गोदामातील शेतमालावर तारण योजनेतून समिती कर्ज देते. कर्जाचा शेतकर्‍यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर समिती तो प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविते. पणन मंडळ त्यासाठीची रक्‍कम बाजार समित्यांना देते. गुळाचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे समितीचा यामध्ये सहभाग नगण्य आहे. 

गुळाची चव टोच्या मारून गूळ जीभेवर चाखूनच  तपासली जाते. गुळाचा दर्जा तपासण्यासाठी प्रयोगशाळा उभारण्याच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. शेतकर्‍यांना स्वस्त जेवणाची सुविधा नाही. तसेच स्वच्छतागृहांची संख्या कमी आहे. शेतमाल अनेकदा संरक्षण भेटत नसल्याची शेतकर्‍यांची तक्रार आहे. गोडावून, केळीसाठी रायपनिंग चेंबर्सची उपलब्धता शेतकर्‍यांना हवी आहे. यावर्षी तरी या सुविधांची पूर्तता होणार का? असा प्रश्‍न सातत्याने शेतकर्‍यांतून विचारला जात आहे.

गत निवडणुकीत कोल्ड स्टोअरेजवरून निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोप झाले. यावर्षी बाजार समितीने कोल्ड स्टोअरेज बांधा, वापरा हस्तातंरित करा तत्त्वावर उभारणीचा प्रस्ताव पारीत केला. त्याबाबतची निविदाही प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र, या निविदेनुसार कोल्ड स्टोअरेजमध्ये शेतकर्‍यांच्या शेतमालासाठीचे आरक्षण केवळ 10 टक्के आहे. समितीकडून प्रस्ताव तयार करताना शेतकरी बेदखल झाला आहे. समिती आपली कोट्यवधी रुपयांची जागा विकासकाला देणार मग शेतमालासाठी एवढे आरक्षण कमी का?