Tue, Sep 25, 2018 11:07



होमपेज › Kolhapur › प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या घोषणेला हरताळ

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राच्या घोषणेला हरताळ

Published On: Feb 28 2018 1:40AM | Last Updated: Feb 28 2018 1:39AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

राज्य शासनाने 2015 साली राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली होती. या कार्यक्रमानुसार राज्यातील शैक्षणिक मूल्य अवघ्या देशात अव्वल करण्याचा मानस व्यक्‍त करण्यात आला होता. मात्र, याबाबत जी धोरणे निश्‍चित करण्यात आली होती, त्यांची अंमलबजावणीच न झाल्याने दोन वर्षात राज्याची शैक्षणिक प्रगती तर दूरच, उलट अधोगती झाल्याचे चव्हाट्यावर आले. त्यामुळे अखेर शासनाने 

या सगळ्यातून अंग काढून घेऊन शैक्षणिक क्षेत्रात अधिकाधिक खासगीकरणाचे धोरण अंमलात आणायला सुरुवात केल्याचे दिसत आहे. मात्र, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे हे धोरण भावी पिढ्यांसाठी घातक ठरण्याचा धोका आहे. शासनाच्या दि. 30 नोव्हेंबर 2015 रोजीच्या एका आदेशानुसार ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. प्राथमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ आणि विद्यार्थ्यांची गळती कमी करणे, हे दोन मुख्य उद्देश निश्‍चित करण्यात आले होते. 

या धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी   शालेय शिक्षण आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांतील भरती प्रक्रिया सामायिक परीक्षेद्वारे (सीईटी) करणे, मुलींच्या शाळा गळतीच्या प्रमाणातील घट 5 टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीची नोंद ठेवणे, प्रत्येक शाळेत मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची व पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे, राष्ट्रीय पातळीवरील शैक्षणिक मूल्यमापनात राज्य पहिल्या तीन क्रमांकावर नेणे, वस्तुनिष्ठ चाचण्यांद्वारे कमी शैक्षणिक गुणवत्तेच्या विद्यार्थ्यांना एक वर्षात सरासरी शैक्षणिक गुणवत्तेपर्यंत आणणे, सर्व शाळा डिजिटल करणे, त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत शाळांचे मूल्यांकन करणे, क्रीडा क्षेत्रासाठी व्हिजन 2020 धोरण निश्‍चित करणे आदी निर्णय घेण्यात आले होते.

सीईटीद्वारे शिक्षक भरती करणे आवश्यक असताना, शासनाने या कालावधीत शिक्षक भरतीच बंद करून टाकली. त्याचा परिणाम म्हणून आजघडीला राज्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या तब्बल 23 हजार जागा रिक्‍त आहेत. शाळांमधील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींच्या शालेय गळतीत घट कमी करण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर दखलपात्र प्रमाणात प्रयत्न झाल्याचे दिसून येत नाहीत. ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील मुला-मुलींमध्ये शालेय घट होण्याचे प्रमाण लक्षणीय असून, त्याची वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यातील मुख्य कारण म्हणजे दळणवळणाचे. दळणवळणाच्या साधनाअभावी अशा विद्यार्थ्यांच्या घटीचे प्रमाण जवळपास 40 टक्के आहे. मात्र, हे प्रमाण रोखण्यासाठी या कालावधीत फारसे प्रयत्न झाल्याचे आढळून येत नाहीत. त्याचा परिणाम म्हणून आजही या घटीच्या प्रमाणात कोणत्याही पद्धतीची घट झाल्याचे दिसून येत नाही.

दुसरी बाब म्हणजे, ग्रामीण भागापर्यंत विस्तारलेल्या बहुतेक सगळ्या खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांसाठी दळणवळणाची साधने उपलब्ध करून दिल्यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात त्याकडे आकृष्ट झाले आहेत. त्यामुळेही शासकीय शाळांमधील मुला-मुलींच्या घटीला चालना मिळाली आहे. याच सुविधा जर शासनाने उपलब्ध करून दिल्या असत्या, तर ही घट झाली नसती.

राज्यातील 75 हजार 693 प्राथमिक शाळांपैकी जवळपास 80 टक्के शाळांकडे आवश्यक त्या प्रमाणात क्रीडांगणाची सुविधा उपलब्ध नाही. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रासाठी व्हिजन 2020 धोरण निश्‍चित करणे ही बाबसुद्धा केवळ कागदावरच राहिलेली आहे. प्रगत शैक्षणिक धोरणांतर्गत घेण्यात आलेल्या निर्णयांपैकी चाचणी परीक्षांचे प्रमाण वाढविण्याच्या निर्णयाची मात्र काही प्रमाणात समाधानकारक पद्धतीने अंमलबजावणी झाल्याचे दिसते. मात्र, या एवढ्या एका बाबीमुळे शैक्षणिक मूल्यांकनाच्या बाबतीत राज्याचा देशात अव्वल नंबर येण्याची सूतराम शक्यता नव्हती आणि तसे झाले आहे. आजही शैक्षणिक मूल्यांकनाच्या बाबतीत राज्य पहिल्या दहा नंबरातसुद्धा नाही. याचा अर्थ राज्य शासनाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्राची घोषणा तर केली; मात्र अंमलबजावणीच्या पातळीवर ही योजनाच बारगळली.