Mon, Sep 24, 2018 10:11



होमपेज › Kolhapur › शहरात उद्योग चालवणे कठीणच!

शहरात उद्योग चालवणे कठीणच!

Published On: Mar 05 2018 1:42AM | Last Updated: Mar 04 2018 10:59PM



कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी

कोल्हापूर शहरातील व्यावसायिक अस्थापना, वाणिज्य वापराच्या जागा यांच्यावरील अन्यायकारक घरफाळा कमी करण्याचा विषय ‘जैसे थे’ आहे. वाणिज्य वापराच्या जागेवरील घरफाळा कमी करण्याऐवजी वाढ करण्याचा प्रशासनाने दिलेला प्रस्ताव महासभेने फेटाळून लावल्यानंतर मंगळवारी या विषयावर गटनेत्यांबरोबर प्रशासनाची चर्चा झाली. या चर्चेतून अद्याप तोडगा निघालेला नाही. यामुळे अन्यायकारक घरफाळ्याची तलवार व्यवसाय इच्छुक तरुणांच्या डोक्यावर कायम असून, कोल्हापूर शहरामध्ये तरुणांनी व्यवसाय करायचे की नाहीत, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावर पालकमंत्र्यांनीच हस्तक्षेप करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.

विविध करांचा चक्रव्यूह!

कोल्हापूर शहरामध्ये एक नवा व्यवसाय सुरू करायचा झाला, तर तरुणांना किती कर भरावे लागतात याचा अभ्यास केला, तर हे प्रकरण किती गंभीर आहे, याची कल्पना येऊ शकते. 10 हजार रुपये मासिक भाड्याने एक दुकानगाळा घेतला, तर या तरुण उद्योजकाला घरफाळ्यापोटी महापालिकेत किमान 70 ते 80 हजार रुपये प्रतिवर्षी भरावे लागतात. शिवाय, परवाना फी म्हणून महापालिका सहा हजार रुपयांची आकारणी करते.

याखेरीज फायर कॅपिटेशन फी म्हणून क्षेत्रफळ व वापरानुसार 2,400 रुपयांपासून 8 हजार रुपयांपर्यंत हा कर महापालिकेला द्यावा लागतो. याशिवाय, संबंधित सोसायटीला देखभाल-दुरुस्ती, राज्य शासनाला अकृषक कर, लाईट, टेलिफोन, पाणी, शिवाय संबंधित व्यवसायाच्या परवान्यासाठी वेगळा कर द्यावा लागतो. याखेरीज जीएसटी, आयकर हे कर वेगळेच. त्याशिवाय बाजारात तेजी-मंदीच्या चक्रातूनही जावे लागते. हा सारा हिशेब केला, तर बँकांची कर्जे काढून, प्रसंगी मालमत्ता तारण ठेवून व्यवसाय सुरू करणार्‍या तरुणाला महिन्याकाठी किमान 15 ते 20 हजार रुपये बाजूला काढून ठेवावे लागतात. त्यामुळे उत्पन्न मिळाले तर मिळकत, नाही तर तोटा, अशी त्याची अवस्था आहे. यामुळे कोल्हापुरात तरुणांनी उद्योग सुरू करायचे की नाहीत, असा गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

डोंगराएवढा फाळा!

कोल्हापुरात महानगरपालिका व्यावसायिक अस्थापनांवर सध्या एकूण भाड्याच्या सुमारे 70 ते 80 टक्के इतकी रक्कम फाळा म्हणून आकारते आहे. इतका घरफाळा जगाच्या पाठीवर कुठेही नाही. या आकारणीमुळे मिळकतदार जसे भरडले जात आहेत, तसे नव्या व्यवसायासाठी मुहूर्तमेढ रोवू इच्छिणार्‍या तरुणांनीही हबकी खाल्ली आहे. ही आकारणी अन्यायकारक पद्धतीने केली जात असल्याचे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. परंतु, अन्यायकारक घरफाळा कमी केल्यास महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात घरफाळ्याच्या शीर्षकाखाली जमा होणार्‍या महसुलाला कात्री लागते, या धास्तीने प्रशासन कपात न करण्यावर ठाम आहे. यामध्ये तोडगा म्हणून निवासी अस्थापनांवरील घरफाळ्यात वाढ करून संभाव्य तूट भरून काढण्याचा एक प्रस्ताव प्रशासनाने दिला; पण अगोदरच वाढीव असलेल्या निवासी घरफाळ्यात वाढीस मान्यता देण्यास सभागृह तयार नाही. 

पर्याय आहे; पण औदार्याची गरज

हा पेच सोडवण्यासाठी कोल्हापुरात घरफाळ्याची आकारणी न झालेल्या हजारो मिळकती कराच्या रचनेमध्ये आणून, तसेच कररचनेतील काही ढोबळ आणि गंभीर त्रुटी दूर करून समन्वय साधता येऊ शकतो. यासाठी सामाजिक न्याय देण्याचे औदार्य दाखविण्याची गरज आहे. याकरिता प्रथम व्यापारी अस्थापनांवरील अन्यायकारक घरफाळा आकारणीच्या कपातीची शस्त्रक्रिया करण्याचे धाडस करावे लागेल. दुर्दैवाने ते न होता केवळ काथ्याकूट सुरू आहे.