Wed, Nov 14, 2018 23:10



होमपेज › Kolhapur › वित्त आयोगातून येणार्‍या निधी खर्चावर वचक

वित्त आयोगातून येणार्‍या निधी खर्चावर वचक

Published On: Feb 14 2018 2:52AM | Last Updated: Feb 14 2018 12:56AM



कोल्हापूर: नसिम सनदी 

 ‘आमचा गाव आमचा विकास’साठी ग्रामपंचायतीकडून तीन वर्षांपूर्वी झालेले आराखडे शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केले असले तरी त्यासाठी वेगवेगळ्या स्त्रोतांमधून उपलब्ध होणार्‍या निधीचा घेतलेला अंदाज मात्र वस्तुनिष्ठ नाही, असा निष्कर्ष शासनाने घेतलेल्या आढाव्यातून समोर आला आहे. त्यामुळे आता चौथ्या वर्षासाठीचे आराखडे नव्याने तयार करण्याच्या सूचना दिल्या असून त्याच्या अंमलबजावणीचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे  14 व्या वित्त आयोगातून गावाला मिळणार्‍या थेट निधी खर्चावर शासनाचा वचक आल्याने आर्थिक शिस्त लागेल, अशी अपेक्षा होत आहे. 

केंद्र सरकारने 2015-16 पासून 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांना वगळून 100 टक्के निधी थेट गावांना देण्यास सुरुवात केली. आपल्या गावच्या योजना गावानेच सुचवायच्या आणि त्या राबवायच्या असे धोरण ठरले. त्यानुसार आमचा गाव आमचा विकास या नावाने ग्रामपंचायतींना 5 वर्षांचे विकास आराखडे तयार करण्यास सांगण्यात आले. आतापर्यंत तीन वर्षांच्या विकास आराखड्यानुसार काही कामे झाली आहेत, तर काही सुरू आहेत. तथापि या कामावरून आणि निधी खर्च करण्यावरून गावागावांत भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. तक्रारींचा ढीगच जिल्हा परिषद व विभागीय आयुक्तांकडे पडू लागला आहे. 

दरम्यान,  राज्यभरातील उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांची बैठक  पुण्यात झाली. यात निधी उपलब्धतेचे मांडलेले अंदाज वस्तुनिष्ठ नसल्याचे आढळले. यावेळी नवीन मार्गदर्शक सूचनाही लागू केल्या असून त्याचे पालन करण्याचे आदेश शासनाच्या अव्वर सचिव निला रानडे यांनी जिल्हा परिषदेला काढल्या आहेत. या निधीतून कार्यक्षेत्रातील शाळा, अंगणवाड्यांची गुणवत्ता वाढवणे, इमारतीची देखभाल दुरुस्ती, स्वच्छतागृहे, मुलांना आहारासह आरोग्य सेवा देण्यावर प्राधान्याने लक्ष देणे, दारिद्य्र निर्मूलन आदी बाबत  सूचना देण्यात आल्या. शिवाय यावर नियंत्रणासाठी जिल्हा सनियंत्रण समितीमार्फत नियमित आढावा बैठक, दफ्तर तपासणीबाबतही सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निधी खर्चाच्या बाबतीत बर्‍यापैकी वचक राहणार आहे. 

जिल्ह्याला मिळाले 278 कोटी
14 व्या वित्त आयोगातून गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यातील 1029 गावांना 278 कोटी 43 लाख 12 हजार रुपये प्राप्त झाले आहेत. तिसर्‍या वर्षातील शेवटचा 53 कोटींचा हप्ता पंचायत समित्यांकडे जिल्हा परिषदेकडून नुकताच वर्ग करण्यात आला आहे. 

असा असावा नवीन आराखडा...
 अपेक्षित व प्राप्त निधी विचारात घेऊन 2018-19  चा आराखडा निश्‍चित करावा  जुन्या आराखड्यातील हाती घेतलेल्या अपूर्ण कामांना प्रथम निधीची तरतूद करावी
 ग्रामपंचायत हद्दीतील शाळा, अंगणवाड्या यांच्या दुरुस्तीसाठी प्राधान्याने निधी द्यावा  शिल्लक निधी प्राधान्यक्रमानुसारच नवीन कामासाठी द्यावा  सामूहीक प्रकल्पाला जास्त निधी केवळ 10 टक्केच वैयक्तिक लाभासाठी खर्च  आरोग्य, शिक्षण, उपजीविका यावर सामूहीक उपक्रम हाती घ्यावेत. 

 मनरेगाची विकास आराखड्यातीलच जलयुक्त व जलसंधारणी कामे घेता येणार  आराखडा तयार करण्यासाठी प्रशिक्षक प्रभारी अधिकारी नेमावेत  आराखड्यानुसार कामे, जमाखर्च, मूल्यांकन, पूर्णत्वाचे दाखले याचे अभिलेख ग्रामपंचायतीत जतन करावेत