Thu, Nov 15, 2018 14:42



होमपेज › Kolhapur › १३ वर्षांत प्रतिटन ८५४ रुपयांना ‘कात्री’

१३ वर्षांत प्रतिटन ८५४ रुपयांना ‘कात्री’

Published On: Aug 14 2018 1:10AM | Last Updated: Aug 14 2018 12:06AM



कुडित्रे  :  प्रा. एम. टी. शेलार   

2005 पासून पुढे 13 वर्षांत म्हणजे स्वामिनाथन समिती स्थापन झाल्यावर पूर्वाश्रमीच्या एस.एम.पी. च्या (आताची एफ.आर.पी.) सूत्रात दोन वेळा तर पायाभूत उतार्‍यात (बेसिक अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी) तीन वेळा, असे पाच बदल करून ऊस उत्पादकांवर अन्याय करण्यात आला आहे. एफ.आर.पी.चे सूत्र पूर्ववत करणे हाच ऊस दरावरचा शाश्‍वत उपाय आहे, अन्यथा आगामी हंगामात ऊस उत्पादक फडातून रस्त्यावर येण्याची शक्यता आहे.

अन्यायाची सुरुवात 2005 पासून

2005-06 च्या हंगामापासून  तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी एफ.आर.पी.च्या सूत्रात महत्त्वाचे तीन घातक बदल करून ऊस उत्पादकांच्या मार्गात काटे पसरले. 1980-81 पासून चालत आलेल्या सूत्रास तिलांजली दिली. यातील पहिला बदल म्हणजे एफ.आर.पी. (पूर्वी एस.एम.पी.) काढताना त्या कारखान्याचा गेल्या हंगामातील ‘अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरी’ पाया मानला जात असे. तो पाया बदलून केंद्र सरकारने गेल्या हंगामातील  ‘अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी’ पाया मारण्याचे सूत्र स्वीकारले आणि प्रतिटन 350 रुपयांनी एफ.आर.पी. मारली!

‘अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरी’ म्हणजे कारखान्यांच्या गळीत हंगामातील जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांच्या उतार्‍यांची सरासरी. तर ‘अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरी’ म्हणजे कारखान्याच्या संपूर्ण गळीत हंगामाची सरासरी रिकव्हरी. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांत थंडीमुळे साखर उतारा अत्यंत चांगला असतो. त्यामुळे अ‍ॅव्हरेज रिकव्हरीपेक्षा अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरी ही एक ते दीड टक्‍का जास्त असते. हा पायाच बदलल्याने ऊस उत्पादकांची एफ.आर.पी. दीड टक्क्याने घटली. म्हणजे चालू दराने म्हणजे 2017-18च्या हंगामात प्रतिटन 402 रुपयांनी ऊस दर घटला. तर कृषिमूल्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार पुढील हंगामात तो दर प्रतिटन 412 रुपयांनी घटणार आहे.केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी 2005-06 मध्ये एफ.आर.पी. मध्ये केलेला दुसरा घातक बदल म्हणजे, 1980 पासून एफ.आर.पी.(त्यावेळी एस.एम.पी./ मिनिमम सपोर्ट प्राईस ) साठी साडेआठ टक्के अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरी (उतारा) पायाभूत मानली जात होती. 2005-06 पासून हा पायाभूत उतारा 9 टक्के एवढा वाढवण्यात आला.

प्रतिटन 138 रुपयांनी एफ.आर.पी.वर डल्‍ला!

पायाभूत उतारा 8.5 टक्के ऐवजी 9 टक्के केल्यामुळे पुन्हा पायाभूत उतार्‍यात अर्धा टक्‍का वाढ केली. म्हणजे आताच्या दराने प्रतिटन 138 रुपयांनी ऊस दर घटला. शिफारशीनुसार पुढील हंगामात प्रतिटन 145 रुपयांची घट होणार आहे. म्हणजे एफ.आर.पी.चा सूत्र बदल केल्यामुळे एकूण दोन टक्क्यानी घट झाली आहे. म्हणजे सूत्र बदल केल्यामुळे 2017 - 18 च्या हंगामात  प्रतिटन 536 रुपयांनी ऊस दर घटविला. तर आगामी 2018-19 च्या हंगामात प्रतिटन 550 रुपयांनी ऊस दर घटणार आहे.

पुन्हा पायाभूत उतारा 9.5 टक्के 

पुढे 2009-10 मध्ये एस.एम.पी.ची (किमान वैधानिक किंमत) एफ.आर.पी. (फेअर अ‍ॅण्ड रेम्युनरेटिव्ह प्राईस/ उचित व लाभकारी मूल्य) केली तरी पूर्वीचेच बदललेले सूत्र एफ.आर.पी.साठी कायम ठेवण्यात आले आणि तिसरा धक्‍का म्हणजे पायाभूत उतारा 9 टक्के ऐवजी 9.5 टक्के करण्यात आला. म्हणजे पुन्हा ऊस दर अर्धा टक्क्याने म्हणजे प्रतिटन 134 रुपयांनी घटविला.

सूत्र बदल झाला नसता तर...

संपलेल्या 2017-18 च्या हंगामात पहिल्या 9.5 टक्के साखर उतार्‍याला प्रतिटन 2550 रुपये व पुढील एक टक्‍का वाढीस प्रतिटन 268 रुपये वाढ अशी एफ.आर.पी. आहे. सूत्र बदल नसता तर हा दर 8.5 टक्के उतार्‍याला लागू झाला असता  आणि 13 टक्के अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरीला प्रतिटन 3 हजार 756 रुपये ग्रॉस एफ.आर.पी. आली असती. यातून प्रतिटन 500 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता प्रतिटन 3 हजार 256 रुपये दर मिळाला असता.

2018-19 च्या आगामी हंगामात पहिल्या 10 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2750 रुपये व पुढील एक टक्‍का वाढीस प्रतिटन 275 रुपये वाढ अशी एफ.आर.पी. आहे. सूत्र बदल नसता तर हा दर 8.5 टक्के उतार्‍याला लागू झाला असता आणि 13.5 टक्के अ‍ॅव्हरेज पीक रिकव्हरीला प्रतिटन 4 हजार 125 ग्रॉस एफ.आर.पी. आली असती. तोडणी वाहतूक खर्च वजा जाता प्रतिटन 3 हजार 625 दर ( आता प्रतिटन 3075) मिळाला असता आणि वाजवी दरासाठी ऊस उत्पादकाला रस्त्यावर येण्याची गरजच भासली नसती.