Wed, Sep 19, 2018 22:35



होमपेज › Kolhapur › बांधकामे नियमितीकरणात अडवणूक

बांधकामे नियमितीकरणात अडवणूक

Published On: Jun 11 2018 1:06AM | Last Updated: Jun 10 2018 11:41PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

राहते घर अपुरे पडू लागले म्हणून अनेकांनी किरकोळ बदल केले; परंतु त्यामुळे नियम मोडले गेले. अशी नियम मोडून बदल केलेली बांधकामे दंड आकारून नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने जी. आर. काढला. मात्र, महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकार्‍यांच्या आडमुठे धोरणाचा त्याला फटका बसत आहे. किरकोळ त्रुटी काढून नियमितीकरणासाठी अडवणूक केली जात आहे. परिणामी 25 ते 30 हजार अनधिकृत बांधकामापैकी केवळ 30 फायली नियमितीकरणासाठी आल्या आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात फक्त 30 बांधकामेच अनधिकृत आहेत का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. महसुलाच्या माध्यमातून महापालिकेचा कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे. 

साधारण 2000 सालापासून कोल्हापूर शहरातील मिळकतींत झपाट्याने वाढ झाली आहे. वाढत्या नागरिकरणामुळे शहरात सुमारे 1 लाख 40 हजारांच्यावर मिळकती आहेत. दरवर्षी सुमारे अडीच ते तीन हजारांवर बांधकामासाठी परवानगी घेतल्या जातात. सद्यस्थितीत शहरातील अनेक मिळकती अनधिकृतपणे बांधण्यात आल्याचे अधिकार्‍यांचे मत आहे. 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीची बांधकामे अधिकृत करण्यात येणार आहेत. 7 ऑक्टोबर 2017 ला राज्य शासनाने त्यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. कोल्हापूर महापालिकेने त्याअंतर्गत अर्ज दाखल करण्यासाठी 6 जून 2018 पर्यंत मुदत दिली होती. त्याअंतर्गत महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे फक्त 30 अर्ज आले आहेत.   

अनधिकृत रेखांकन, भूखंड, पोट विभागणी विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असेल तर एकाच वेळी दंड आकारणी करून ते नियमित करता येईल. नियमानुसार ओपन स्पेस नसेल तर दंड व आवश्यक असलेल्या ओपन स्पेसची किंमत वसूल करण्यात येणार आहे. अनधिकृत पोटविभागणी केलेला प्लॉटधारक नियमितीकरणासाठी येईल त्यावेळी त्यांच्याकडून दंड व इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस वसूल करण्यात येईल. या दोन्ही प्रकारच्या प्रकरणात रेखांकनाची ओपन स्पेस उपलब्ध होत नसेल तर अशावेळी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशाकांच्या 75 टक्के चटई निर्देशांक दिले जाईल. रहिवासी, व्यापारी, सार्वजनिक, निमसार्वजनिक किंवा औद्योगिक विभागात जो विकास नियमावलीनुसार अनुज्ञेय आहे, परंतु त्यासाठी कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता विकास केला असेल तर तो विकास दंड घेऊन अधिकृत करता येईल. परवानगी झालेला अनधिकृत विकास किंवा त्यामधील वापर हा प्रीमियम आकारणी, इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस आणि दंड घेऊन ती वसूल करून नियमित करण्यायोग्य असतील. 

वैयक्तिक वापराच्या रहिवासी इमारतीसाठी पार्किंग किंवा लगतच्या परिसरात कॉमन पार्किंगमध्ये पार्किंग व्यवस्था करणे शक्य नसेल अशावेळी रेकनरनुसार जमीन दराच्या 20 टक्के प्रिमियम आकारणी करण्यात येईल. इतर इमारतीसाठी आवश्यक पार्कींगपैकी किमीत कमी 50 टक्के पार्कींग सध्याच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असणे आवश्यक राहील. उर्वरीत आवश्यक पार्कींगसाठी जादा प्रिमियम आकारणी करण्यात येईल. अंतर्गत चौक किंवा डक्टच्या मापामध्ये जास्तीत जास्त 33 टक्के सवलत जी. आर. मध्ये देण्यात आली आहे.  

...हे अनधिकृत होणार अधिकृत

संबंधित अखत्यारीतचे ना हरकत पत्र सादर केल्यास इनाम जमिनीवरील किंवा भोगवटा वर्ग - 2 जमिनीवर झालेला अनधिकृत विकास. क्रीडांगण, बगीचा आणि खुली जागेव्यतिरिक्त इतर सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर झालेला अनधिकृत विकास; परंतु सदर आरक्षण रद्द करण्याची विहित पद्धत किंवा त्या आरक्षणाएवढेच क्षेत्र मिळविण्यासाठी बाधीत क्षेत्राइतके आरक्षण सरकविण्याच्या पद्धतीसाठी  येणारा संपूर्ण खर्च संबंधित मालक किंवा भोगवटाधारकांना करावा लागणार आहे. 

ज्या-त्या परिसरात सुविधासाठी रक्कम...

विकास कराइतकीच रक्कम इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जेस म्हणून आकारून वसूल केली जाणार आहे. विकास कराच्या कमीत कमी दुप्पट दंड आकारून वसूल करणे आवश्यक म्हणजेच दंड हा नियमानुसार आकारणे; परंतु सदरची रक्कम कमीत कमी विकासकराच्या दुप्पट असणे आवश्यक आहे. नियोजन प्राधिकरणाच्या कार्यकक्षेमध्ये असणार्‍या जादा चटई निर्देशांकासाठीच्या प्रीमियम, टीडीआरसाठीचा प्रीमियम, इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुव्हमेंट चार्जेस किंवा इतर प्रकरणनिहाय आवश्यक प्रीमियम आकारणी करून वसूल करणे आवश्यक राहणार आहे. या नियमानुसार नियोजन प्राधिकरणात जमा होणारी रक्कम स्वतंत्र बजेट हेडमध्ये जमा करावी. तसेच ती रक्कम ज्या त्या परिसरातील सार्वजनिक सोयीसुविधासाठी वापरावी लागणार आहे.