Wed, Sep 26, 2018 19:02



होमपेज › Kolhapur › साखरेची किमान किंमत वाढवा

साखरेची किमान किंमत वाढवा

Published On: Jul 13 2018 12:48AM | Last Updated: Jul 12 2018 11:46PM



कुडित्रे ः प्रा.एम. टी. शेलार

साखरेच्या दरातील घसरण व ऊस उत्पादकांची थकीत देणी विचारात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेची न्यूनतम किंमत (फ्लोअर पाईस) 29 रुपये किलो निश्‍चित केली आहे. ही किमान किंमत वाढवण्याची मागणी करणार्‍या साखर उद्योगाकडून साखरेसाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशासाठी वेगवेगळ्या किमान दराची मागणी पुढे आली आहे. या दोन राज्यांतील किमान किमतीत दोन रुपयांचा फरक ठेवून किमान दर उत्तर प्रदेशासाठी प्रतिकिलो 33 रुपये व महाराष्ट्रासाठी 31 रुपये करावा, अशी मागणी केली आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून साखरेच्या घसरत्या किमतीमुळे साखर उद्योग चिंतीत आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऊस बिले थकलेली आहेत. म्हणून केंद्र सरकारने साखरेची प्रतिकिलो 29 रुपये ही किमान किंमत( फ्लोअर पाईस) निश्‍चित केली आहे. मुख्य सचिवांसोबत झालेल्या या बैठकीत नॅशनल फेडरेशन ऑफ को- ऑप. शुगर फॅक्टरीज, व इस्माचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत  इस्मा (इंडियन शुगर मिल्स असो.) चे गौरव गोयल यांनी सध्या निश्‍चित केलेली साखरेची किमान किंमत 29 रुपये वाढवण्याची मागणी केली. नॅशनल फेडरेशनने ही विक्रीची किमान किंमत(मिनिमम सेलिंग पाईस) वाढवून महाराष्ट्रासाठी 31 रुपये किलो व उत्तर प्रदेशासाठी 33 रुपये किलो करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार उत्तर प्रदेशामध्ये प्रिमियम शुगर तयार होते. दक्षिण आणि पश्‍चिम राज्यांमध्ये प्रिमियम शुगरची मागणी वाढेल. व समान किंमत असल्यास ग्राहक प्रिमियम शुगरच पसंत करतील म्हणून तिची किंमत 2 रुपये अधिक असावी.

केंद्र सरकारने 2 कोटी टन साखर निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. पण निर्यातीत प्रगती नाही. कारण देशातील साखरेच्या किमती आंतरराष्ट्रीय किमतीपेक्षा जास्त आहेत. निर्यात साखरेची किंमत 1900 रुपये प्रतिक्‍विंटल आहे. महाराष्ट्रातील अनेक सहकारी साखर  कारखान्यांची साखर बँकांकडे गहाण आहे. त्यावर कारखान्यांनी बँकांकडून प्रतिक्‍विंटल 1900 रुपयांपेक्षा जास्त उचल घेतली आहे. त्यामुळे बँका महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना 1900 रुपयांना निर्यात करू देत नाहीत. बँका निर्यात मूल्य व उचल यातील  गॅप  रोखीने भरा म्हणून तगादा लावत असल्याने निर्यात ठप्प आहे. यासाठी नॅशनल फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी प्रतिक्‍विंटल 55 रुपये उत्पादक अनुदान  (प्रोड्यूसर सबसिडी) मागितली आहे.आणि हे अनुदान थेट बँकांना वर्ग करावे, अशी मागणी केली आहे.