Fri, Nov 16, 2018 22:07



होमपेज › Kolhapur › प्रवेश नाकारल्यास शाळेची मान्यताच रद्द

प्रवेश नाकारल्यास शाळेची मान्यताच रद्द

Published On: Jan 31 2018 2:03AM | Last Updated: Jan 31 2018 1:16AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

आरटीईंतर्गत खासगी शाळांनी वंचित घटकांतील मुलांसाठी प्रवेश नाकारल्यास शाळेची मान्यताच रद्द करण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या योजनेला हवा तसा प्रतिसाद न मिळण्यामागच्या कारणांचा शोध घेऊन कारवाईचे हत्यार उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. कागदपत्रांचे कारण पुढे करून प्रवेश नाकारणे, आरटीईत समावेश असल्याची माहिती लपवणे, रजिस्टर न करून घेणे, प्रवेश मिळालेल्या मुलांना दुजाभावाची वागणूक देणे आदी गोष्टी गांभीर्याने घेत थेट कारवाई सरू होणार आहे, अशी माहिती  जि.प. सीईओ डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिली.

 येत्या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया 31 जानेवारी ते 20 फेब्रुवारी या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागवण्यात येत आहेत. त्यासाठी जिल्ह्यात 347 शाळा आरटीईसाठी पात्र ठरल्या असून, त्यात 3541 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार आहे. सामाजिक वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकांबरोबरच यावर्षीपासून घटस्फोटीत, विधवांची मुले, अनाथ मुलांनाही आरटीईच्या कार्यकक्षेत घेतले आहे. गेल्यावर्षी 321 शाळा पात्र ठरल्या होत्या. यावर्षी 26 शाळांची वाढ होऊन ती 347 वर पोहोचली आहे. 

बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा हक्‍क अधिनियम 2009 अन्वये वंचित व आर्थिकद‍ृष्ट्या दुर्बल घटकांतील बालकांना प्राथमिक शिक्षणासाठी प्रवेश देण्यासाठी अल्पसंख्याक शाळा वगळता, 25 टक्के जागा राखीव ठेवल्या जातात. या नियमांतर्गत 2016 साली 256 तर 2017 साली 769 बालकांना प्रवेश मिळाला. एकूण क्षमता 3 हजारांच्या वर असतानाही एक हजार देखील प्रवेश झालेले नसल्याने जिल्हा परिषदेने याच्या कारणांचा शोध घेत कारवाईबरोबरच जनजागरणावरही भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत जिल्ह्यात नगरपालिका, महानगरपालिका कार्यक्षेत्रासह ग्रामीण भागात 26 मदत केंद्रे सुरू केली आहे. या केंद्रांवर जाऊन तेथील आरटीईंतर्गत समाविष्ट असलेल्या शाळांची प्राधान्यक्रमानुसार निवड करावयाची आहे. क्षमतेपेक्षा जास्त अर्ज आल्यास लकी ड्रॉही काढला जाणार आहे, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुभाष चौगुले यांनी दिली. प्रवेशासाठी कागदपत्रे वेळेत जमा करावीत, प्रवेशासाठी दाखले त्वरित द्यावेत, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत महसूल यंत्रणेला तातडीने पत्र पाठवले जाईल, असे डॉ. खेमनार यांनी सांगितले. 

ऑफलाईन प्रवेश प्रक्रियेत घोळ झाल्याची चर्चा असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वीच्या सर्व प्रवेशांची फेरतपासणी करण्यात यंत्रणेला सांगण्यात आल्याचेही डॉ. खेमनार यांनी सांगितले.