होमपेज › Kolhapur › इचलकरंजी होणार कचरामुक्त

इचलकरंजी होणार कचरामुक्त

Published On: Mar 11 2018 1:21AM | Last Updated: Mar 11 2018 12:44AM



इचलकरंजी : वार्ताहर

राज्याच्या अर्थसंकल्पातून इचलकरंजी-अतिग्रे मार्गावर रेल्वे उड्डाण पुलासाठी 40 कोटी आणि रस्त्यासाठी 9.83 कोटी असा एकूण 50 कोटींचा निधी मंजूर झाल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. इचलकरंजी शहर डम्पिंगमुक्त करण्यासाठी 35 कोटींच्या प्रकल्पासाह शहर सेफ सिटीसाठी सव्वा कोटीच्या कामालाही मंजुरी मिळाल्याचे त्यांनी  सांगितले.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक विशेष धोरण लागू केले असून, सहकारी सूतगिरण्यांना प्रति युनिट तीन रुपये दराने आणि सूतगिरण्या व्यतिरिक्त अन्य वस्त्रोद्योग संचांनाही प्रति युनिट दोन रुपये दराने वीज अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे  विणकाम व विनमाल (होजिअरी) संचांनादेखील वीज अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. नवीन संचांना प्रकल्प खर्चाच्या 25 टक्क्यांपर्यंत भांडवली अर्थसहाय्य देण्यात येईल. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्र या कापूस उत्पादक क्षेत्रातील संयुक्त गिरण्यांसाठी 45 टक्क्यांपर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येईल. प्रकल्प खर्चाच्या 9 कोटी रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य पुरवून त्याद्वारे कापूस उत्पादक क्षेत्रांमध्ये वस्त्रोद्योग केंद्रांना चालना देण्यात येत आहे. टफ योजनेशी संबंधित वस्त्रोद्योग प्रकल्पासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी 84.35 कोटी, साध्या यंत्रमागाचा दर्जा वाढविण्यासाठी आणि स्वअर्थसहाय्य वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान देण्यासाठी भरघोस तरतूद करण्यात आलेली आहे. 

इचलकरंजी विधानसभा मतदार संघातील कोंडिग्रे, हातकणंगले या राज्यमार्गांचे काम पूर्ण झाले असून, उर्वरित अतिग्रे-इचलकरंजी रस्त्याच्या सुधारणेसाठी 9.83 कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र राज्य अ‍ॅटोरिक्षा चालक कल्याणकारी महामंडळ स्थापनेसाठी 5 कोटी, गर्भवती महिलांसाठी मातृवंदना योजनेतून 5 हजार रुपये अनुदान, सर्व पोलिस ठाण्यांना सीसी टीव्ही यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र योजना, हस्तकला कारागीर, माती कला महामंडळ अशा अनेक नवीन उपक्रमांची घोषणा करण्यात आलेली आहे.  

 इचलकरंजी शहरासाठी 35 कोटी रुपये खर्चाच्या घनकचरा प्रकल्पाला राज्यस्तरीय समिती स्तरावर मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच शहर डम्पिंगमुक्त होईल. त्याचबरोबर सेफसिटी अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडून 1 कोटी व नगरपालिकेचे 25 लाख अशा सव्वा कोटी रुपयांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामाला मंजुरी मिळाली आहे. नगरोत्थान योजनेतून शासनाने 900 कोटींची तरतूद केली असून त्यामधून नगरपालिकेने 100 कोटींचा प्रस्ताव दिल्यास त्यासाठी पाठपुरावा करून निधी आणणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी नगरसेवक अजितमामा जाधव उपस्थित होते.