Sat, Sep 22, 2018 00:57



होमपेज › Kolhapur › पंचगंगा नदीभोवती प्रदूषणाचा फास आवळतोय

पंचगंगा नदीभोवती प्रदूषणाचा फास आवळतोय

Published On: Jan 15 2018 1:48AM | Last Updated: Jan 14 2018 10:28PM

बुकमार्क करा




इचलकरंजी : प्रतिनिधी

पंचगंगा नदी प्रदूषणाचे दुखणे तीन ते चार दशकांपासून कायम आहे. पंचगंगा नदीच्या दूषित पाण्यापासून इचलकरंजीकरांची मुक्तता करण्यासाठी कृष्णा नळपाणी योजना राबवण्यात आली. आता कृष्णा योजना कुचकामी ठरत असल्याने वारणा योजना हाती घेण्यात आली आहे; पण यातून पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्‍न सुटणार कसा, असा प्रश्‍न आहे. पंचगंगा नदी हाच पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत असणार्‍या नदीकाठच्या गावांतील नागरिकांच्या आरोग्याशी वर्षानुवर्षे खेळ सुरू आहे. हा खेळ थांबवणार तरी कोण आणि कधी? असा प्रश्‍न आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले आहे. या प्रगतीला नाण्याची दुसरी बाजूही आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे नदी, नाले, जमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण वाढले आहे. या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यरत आहे; पण मंडळाच्या जुजबी कारवाईमुळे नदी प्रदूषणाने अक्राळ-विक्राळ स्वरूप धारण केले आहे.

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणासाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन मोठ्या शहरांतील मैलामिश्रित, उद्योगांच्या रसायनमिश्रित सांडपाण्याचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. कोल्हापूर व इचलकरंजी या दोन शहरांत मैलामिश्रित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा आहे; पण हे प्रकल्प बर्‍याचवेळा पूर्णक्षमतेने चालवले जात नाहीत, शिवाय सांडपाण्याची निर्मिती पाहता या प्रकल्पांची क्षमता तोकडी पडत आहे. त्यामुळे मैलामिश्रित सांडपाणी थेट नदीत मिसळत आहे. त्याशिवाय नदीकाठच्या गावांत मैलामिश्रित सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. या गावांचे मैलामिश्रित सांडपाणीही नदीत मिसळत असल्याने नदी प्रदूषणात भर पडत आहे.

नदी, ओढे, नाले, विहिरी अशा जलस्रोतांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कायदे अस्तित्वात आहेत; पण या कायद्यांचे भय कोणालाच नाही. प्रदूषण केले तर लगेच शिक्षा होत नाही, अशी पक्की धारणा उद्योगजगताची झाली आहे. प्रदूषणविषयक कायद्यांची कडक अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. वर्षानुवर्षे प्रशासन प्रदूषण करणार्‍या घटकांपुढे बोटचेपे धोरण स्वीकारत आहे. त्यामुळे प्रत्येकवर्षी हिवाळ्यात प्रदूषणाची तीव्रता भासू लागते, तर उन्हाळ्यात प्रदूषणाचे रूप अक्राळ-विक्राळ बनते. 

यावर्षी तर प्रदूषणाच्या समस्येने कहर केला आहे. कोल्हापूर शहरापर्यंतच्या पंचगंगेच्या पात्रात मासे तडफडून मरत आहेत, तर नदीकाठची जनता शुद्ध पाण्यासाठी तडफडत आहे. यामुळे जनतेत प्रचंड असंतोष खदखदत आहे. या असंतोषाचा राग जनता प्रशासनावर काढत आहे. शिरोळ तालुक्यात तर प्रदूषण मंडळाच्या अधिकार्‍यांना धक्काबुक्की करण्यापर्यंत जनतेत रोष वाढला आहे.  आजपर्यंत प्रदूषणाची तीव्रता वाढली की, प्रशासन धरणातून पाणी सोडून नदी प्रवाहित करण्याचा सोपी उपाययोजना करते. या निर्णयाने कोल्हापूर व काही प्रमाणात इचलकरंजी या दोन मोठ्या शहरांतील नागरिकांची दूषित पाण्यापासून सुटका होते; पण हे प्रदूषित पाणी वाहत हातकणंगले व शिरोळ तालुक्यातील पात्रात मिसळते. त्यामुळे या दोन तालुक्यांतील नदीकाठच्या नागरिकांना काळ्या पाण्याची शिक्षा सोसावी लागते. 

आरोग्याच्या समस्या गंभीर

नदी प्रवाहित केली की, तेरवाड बंधार्‍यात दूषित पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात संचय होतो. ही समस्या तीव्र बनली की, बंधार्‍याच्या फळ्या काढण्यात येतात. त्यामुळे हेच दूषित पाणी कृष्णा नदीत मिसळून कृष्णेचेही पात्र दूषित बनते. त्यामुळे नदी प्रवाहित करण्याचा उपाय ग्रामीण जनतेच्या जीवावर बेतणारा ठरत आहे. दूषित पाण्याच्या समस्येने कावीळ, गॅस्ट्रोसारखे रोग झपाट्याने पसरतात. ग्रामीण जनतेला संकटाच्या खाईत लोटणार्‍या या नदी प्रदूषणावर तूर्त तरी उपाय दृष्टिक्षेपात नाही. 

प्रदूषणकारी उद्योगांना जरब कशी बसणार?

साखर उद्योगाचे मळीमिश्रित व इतर उद्योगांचे रसायनमिश्रित सांडपाणी थेट ओढ्यांत सोडण्यात येत आहे. अशा उद्योगांची पापे धुण्यासाठी धरणातील शुद्ध पाण्याचा वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रदूषण करणारे घटक शिरजोर झाले आहेत. काही हजारांची नोटीस बजावून, तात्पुरते वीज, पाणी कनेक्शन तोडून अशा घटकांवर जरब निर्माण होणार नाही. प्रदूषणविषयक कायदेच कडक करून त्याची निर्भयपणे अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात येण्याची गरज आहे.