Wed, Sep 26, 2018 18:28



होमपेज › Kolhapur › ‘त्यांच्या’ विशेषाधिकारामुळे पालिकेची स्वायत्तता संपुष्टात

‘त्यांच्या’ विशेषाधिकारामुळे पालिकेची स्वायत्तता संपुष्टात

Published On: Feb 04 2018 1:51AM | Last Updated: Feb 04 2018 12:21AM



इचलकरंजी - वार्ताहर

लोकनियुक्‍त नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्याबाबतचा राज्य शासनाचा अध्यादेश मुख्याधिकार्‍यांवरील सर्व प्रकारचे नियंत्रण रद्द करणारा आणि मुख्याधिकार्‍यांना विशेष अधिकार देणारा आहे. या अध्यादेशाद्वारे एका बाजूला शासनाने नगरसेवकांचे अधिकार कमी केले आहेत. दुसर्‍या बाजूला विरोधी पक्षाचे अस्तित्वच संपुष्टात आणले आहे. प्रशासनाला हाताशी धरून स्थानिक स्वराज्य संस्थावर एकतर्फी वर्चस्व निर्माण करण्याचा हा राज्य शासनाचा कुटील डाव आहे.  या शासनाच्या अध्यादेशाचा काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर व राजर्षी शाहू विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद विठ्ठल चोपडे यांनी एका पत्रकाद्वारे निषेध नोंदविला आहे.

नगराध्यक्षांना विशेष अधिकार देण्याच्या नावाखाली शासनाने 25 जानेवारी 2018 रोजी एक अद्यादेश जारी केला आहे. त्यानुसार यापुढे मुख्याधिकारी हे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करतील. त्यांचेवर नगराध्यक्षांचे कोणतेही नियंत्रण, पर्यवेक्षण असणार नाही. तसेच अध्यक्षांचे नगरपरिषदेच्या वित्तीय कार्य व प्रशासनावर लक्ष ठेवण्याचा आणि मुख्याधिकार्‍यांवर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार संपुष्टात आणला आहे. राज्य शासनाकडून प्राप्त विकास कामांना वित्तीय मंजुरी देण्याचा अधिकार नगराध्यक्षांना देण्यात आलेला आहे. या अद्यादेशानुसार यापुढे  सर्व कामांसाठी नगरपरिषदेऐवजी स्थायी समितीची मंजुरी घेऊन कामे करता येणार आहेत. तसेच जिल्हाधिकार्‍यांच्या मान्यतेने विनानिविदा करावयाची कामेसुद्धा यापुढे नगरपालिकेच्या ऐवजी स्थायी समितीच्या मंजुरीने करता येतील. नगरपालिकेने तयार करावयाचा अर्थसंकल्प यापूर्वी नगराध्यक्षांच्या निर्देशाखाली मुख्याधिकारी तयार करीत असत. या अद्यादेशानुसार यापुढे मुख्याधिकार्‍यांना अर्थसंकल्प तयार करताना अध्यक्षांच्या निर्देशांचीआवश्यकता नाही.

अद्यादेशातील तरतुदी पाहता यापुढे मुख्याधिकारी यांच्यावर अध्यक्ष किंवा कौन्सिलचे कोणतेही नियंत्रण राहणार नाही. स्थायी समितीची रचना पाहता त्यामध्ये अध्यक्ष, सर्व समिती सभापती यांचाच समावेश असतो. विरोधी पक्षाचा एखादा प्रतिनिधी त्याचा सभासद असतो त्यामुळे त्यांना निर्णयाचे सर्व अधिकार दिल्याने विरोधी पक्षाचे अधिकार अप्रत्यक्षपणे संपुष्टात आणले आहेत. त्यामुळे या नगरपरिषदेची स्व:यतत्ता संपवणार्‍या अद्यादेशाचा निषेध करत असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.