Thu, Sep 20, 2018 15:03



होमपेज › Kolhapur › ‘भाड्यावर घरफाळा’ पद्धत बदलण्याची गरज

‘भाड्यावर घरफाळा’ पद्धत बदलण्याची गरज

Published On: Feb 27 2018 2:04AM | Last Updated: Feb 27 2018 12:57AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर 

भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवर (प्रॉपर्टी) राज्यात सर्वत्र रेडीरेकनरनुसार कर आकारणी केली जाते. मात्र, फक्‍त कोल्हापुरातच चक्‍क भाड्याने दिलेल्या मिळकतींवर एकूण वार्षिक भाड्यावर घरफाळा आकारला जात आहे. शहरवासीयांवर अन्याय करणारी ही चुकीची पद्धत बदलण्याची आवश्यकता आहे. इतर महापालिकांच्या कर आकारणीनुसार भाड्याने दिल्या जात असलेल्या मिळकतींवर ‘रेडीरेकनरनुसार घरफाळा’ आकारणी केल्यास त्याची टक्केवारी 75 टक्क्यांवरून 25 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावण्यासाठी भाड्याने मिळकती देणार्‍यांना दिलासा मिळेल. मात्र, त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

भाड्यावर आधारित चुकीच्या पद्धतीच्या घरफाळ्यामुळे राज्यात सर्वाधिक कर आकारणी कोल्हापुरात होत आहे. साहजिकच, शहरवासीयांवर विनाकारण कराचा भुर्दंड लादला जात आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम शहरातील उद्योग-व्यवसायांवर होत आहे. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, एखाद्या दुकानगाळ्याला महिन्याला दहा हजार रुपये भाडे असल्यास त्यानुसार वर्षाला 1 लाख 20 हजार रु. भाडे मालकाला मिळते. परंतु, त्यावर कमीत कमी तब्बल 72 टक्के म्हणजे सुमारे 84 हजार रु. घरफाळ्यापोटी महापालिकेच्या तिजोरीत भरावे लागतात.

मग उरलेल्या रकमेतून वीज बिल, पाणीपट्टी, मेंटेनन्स आदी करणार कसे? आणि त्यानंतर संबंधित मालकाला काय रक्‍कम उरणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे शहरात उद्योग-व्यवसाय येत नसल्याचे सांगण्यात येते. भाड्यावर आधारित घरफाळ्याची चुकीची पद्धत बंद करून त्याऐवजी रेडीरेकनरनुसार कर आकारणी होणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे सद्यस्थितीत आकारण्यात येणार्‍या 75 टक्के घरफाळ्याची रक्‍कम 25 टक्क्यांवर येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास घरफाळ्याच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबेल आणि भाड्याने प्रॉपर्टी देऊन कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्याचा प्रयत्न करणार्‍यांना थोडासा दिलासा मिळेल. 

दुकानगाळा किंवा एखादा फ्लॅट, जुने घर विकत घेऊन ते भाड्याने देणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. अनेकांनी संसाराला हातभार म्हणून अशा पद्धतीने प्रॉपर्टी भाड्याने दिल्या आहेत. परंतु, त्यावर महापालिकेच्या वतीने इतर महापालिकांच्या तुलनेत अनेकपटीने घरफाळा आकारणी केली जात आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास नांदेड-वाघाळा महापालिकेच्या सूत्रानुसार कोल्हापुरातील राजाराम रोडवरील सि.स.नं. 1079, बांधीव क्षेत्र चौ. फूट (143.12 चौ.मी.) या मिळकतीचे भांडवली मूल्य = 5067 प्रति चौ. फूट 2.0×1.0×1.0 ×1.0×1540 चौ. फूट = 1,56,06,360 असे होते. भांडवली मूल्य 1,56,06,360 वर सामान्य कर 0.30 टक्के व इतर अनुषंगिक कर 0.07 टक्के असे मिळून एकत्रित करावयाची रक्‍कम 1,56,06,360×0.37/100 = 57,743 रु. होतात.

या उदाहरणातील मिळकतीची कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रचलित सूत्रानुसार एकूण कराची रक्‍कम 4,22,822 अशी आहे. यावरून कोल्हापूर महानगरपालिका राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत 7 पट कराची वसुली करत असल्याचे दिसून येते. याप्रमाणे कोल्हापूर महापालिकेच्या वतीने 2011 पासून प्रत्यक्ष कर वसूल करण्यात येत आहे. ही बाब खूप गंभीर आहे. भाड्यावर आधारित घरफाळा पद्धत महापालिकेने बंद केल्यास आणि कमीत कमी कर आकारणी केल्यास शहरातील सर्व प्रॉपर्टीधारक अशाप्रकारे पळवाट शोधणार नाहीत. परिणामी, महापालिकेच्या उत्पन्‍नात भर पडण्यास मदत होईल. 

घरफाळाप्रश्‍नी प्रशासन,महापौर व गटनेत्यांची बैठक

शहरातील वाढीव घरफाळाप्रश्‍नी महापालिका आयुक्‍त व विविध पक्षांच्या गटनेत्यांची आज (मंगळवारी) बैठक होत आहे. या बैठकीतील चर्चेवर घरफाळावाढीचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. 

महापालिका प्रशासनाने घरफाळावाढीचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवला होता; पण काही सदस्यांनी पक्षाच्या गटनेत्यांशी चर्चा न करता परस्पर प्रशासनाने हा प्रस्ताव ठेवल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त केली. या घरफाळावाढीमुळे भाडेतत्त्वावर घर देणार्‍यांना घरफाळा मोठ्या प्रमाणात द्यावा लागणार आहे. या प्रस्तावावरून प्रशासनावर जोरदार टीका करत ही सभा तहकूब करण्यात आली. प्रशासनाला घरफाळावाढीचा नेमका प्रस्ताव काय आहे, हेदेखील सांगता न आल्याने याबाबत गटनेत्यांना माहिती देण्यासाठी ही बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो, यावर घरफाळावाढीचा निर्णय अवलंबून असणार आहे.

‘नांदेड पॅटर्न’चा अवलंब करा : महेश यादव

भाड्याने दिलेल्या कमर्शियल प्रॉपर्टींवरील घरफाळा हा 72 ते 80 टक्के इतका आहे. त्याऐवजी कोल्हापूरसारख्याच ‘ड’ वर्ग असलेल्या नांदेड महापालिकेने अवलंबलेल्या पद्धतीचा वापर कोल्हापूर महापालिकेने करण्याची मागणी क्रिडाईचे अध्यक्ष महेश यादव यांनी केली आहे. त्याबरोबरच ज्या प्रॉपर्टींना घरफाळा लागलेला नाही, त्या शोधून त्यावर कर आकारणी करावी. अद्यापही घरफाळा लागू नसलेल्या प्रॉपर्टींसाठी विशेष कॅम्प आयोजित करावा. त्यासाठी दंड-व्याजात सवलत द्यावी. त्यानंतर कायमस्वरूपी त्या प्रॉपर्टींकडून महापालिकेला उत्पन्‍न सुरू होणार आहे. 

सध्या अपार्टमेंटसाठी महापालिकेच्या वतीने अगोदर घरफाळा लावला जातो. त्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र (कम्प्लिशन सर्टिफिकेट) दिले जाते. त्याऐवजी पहिल्यांदा भोगवटा प्रमाणपत्र द्यावे, अशी क्रिडाईची मागणी आहे. त्यासाठी संबंधितांनी रिकाम्या प्लॉटचा घरफाळा भरला आहे किंवा नाही, हे तपासून घ्यावे. तसेच बांधकाम डिपॉझिट परत घेण्यापूर्वी बांधकाम व्यावसायिक घरफाळा लावून देण्यास तयार आहेत. कारण, अपार्टमेंटमध्ये वीस फ्लॅट असतील आणि त्यातील दहा फ्लॅटची विक्री झाली असल्यास उर्वरित दहा फ्लॅटचा घरफाळा बांधकाम व्यावसायिकांच्या नावे काढला जातो.

तसेच भोगवटा प्रमाणपत्रानंतर एखादा फ्लॅट संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने विकला, तर त्या व्यक्‍तीचे नाव लावण्यासाठी महापालिकेला पुन्हा 750 रु. भरावे लागतात. त्याची प्रक्रियाही किचकट असून, ती सोपी झाली पाहिजे. ज्या व्यक्‍तीला फ्लॅट विक्री झाला असेल आणि त्यांनी तो फ्लॅट भाड्याने दिला असल्यास निवासी पद्धतीने घर घरफाळा लागू होतो. त्यातून महापालिकेचेच नुकसान होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया बदलली, तर महापालिकेच्या उत्पन्‍नात नक्‍कीच वाढ होणार असल्याचेही यादव यांनी सांगितले.