होमपेज › Kolhapur › मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाची आज जनसुनावणी

मराठा आरक्षण : मागासवर्ग आयोगाची आज जनसुनावणी

Published On: May 21 2018 1:05AM | Last Updated: May 21 2018 12:54AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

मराठा समाजाचे आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून कोल्हापुरात सोमवारी (दि. 21) जनसुनावणी आयोजित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच या वेळेत होणार्‍या या जनसुनावणीत नागरिक, मंडळे, संस्था, संघटना, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महिला मंडळे, व्यावसायिक गटांकडून माहिती घेतली जाणार आहे.

कौटुंबिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, शेतीविषयक समस्या प्रामुख्याने या सुनावणीत आयोगाकडून ऐकल्या जाणार आहेत. दुष्काळ, नापिकी, प्रथा-परंपरा, अंधश्रद्धा, लग्‍नात हुंडा देण्याची पद्धत, महिलांचे सामाजिक मागासलेपण, मुला-मुलींच्या शिक्षण आणि विवाहाची अडचण, बेरोजगारी, अंगमेहनतीची करावी लागणारी कामे या सर्व बाबी अनुभवाच्या आधारे आणि उदाहरणांसह तपशीलवार आयोगासमोर लेखी स्वरूपात मांडाव्या लागणार आहेत.

मराठा समाजातील ऐतिहासिक, प्रशासकीय, सांपत्तिक, नोकरीविषयक, भौगोलिक अशा विविध स्वरूपाची आणि मागासलेपण सिद्ध करणार्‍या जुन्या नोंदी, पुरावेही सादर करावे लागणार आहेत. जिल्ह्यात व विभागात झालेले मराठा-कुणबी सोयीर-संबंध, नागरिकांच्या साक्षी, प्रत्यक्ष निरीक्षणे याबाबतचा तपशील आयोगाला लिखित स्वरूपात सादर करावा लागणार आहे. व्यक्‍तिगत माहिती सादर करताना स्वतःचा पूर्ण परिचय देण्याबरोबरच कुटुंबातील शेतीची अवस्था, शेती किती आहे, घराचे स्वरूप, पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वच्छता, कुटुंबाची मागासलेपणाची विशिष्ट घटना या बाबींचा समावेश राहणार आहे. ही माहिती सादर करताना कुटुंबाची खरी व्यथा, मागासलेपणाचे वर्णन, कुणबी दाखले असणार्‍या कुटुंबांशी नातेसंबंध, जातीचे दाखले सादर करावे लागणार आहेत.

ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदेसह संस्थांनी माहिती सादर करताना कार्यक्षेत्रातील मराठा समाजाची आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक अवस्था कशी आहे, ते मांडावे लागणार आहे. मराठा समाजाची लोकसंख्या, उदरनिर्वाहाचे साधन, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्‍न, ओबीसींबरोबर चाली-रीतींशी तुलना, शेतीविषयक माहिती यांचाही समावेश करावा लागणार आहे. संस्था आणि मंडळांनीही अशाचप्रकारे अभ्यासपूर्ण विवेचन आयोगाला सादर करावे लागणार आहे. अभ्यासक व संशोधकांनी कालेलकर, मंडल, राष्ट्रीय मागासवर्ग या आयोगांसह खत्री, बापट, राणे समितींचे अहवाल, शेतकरी आत्महत्या ही माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे.