Mon, Sep 24, 2018 13:46



होमपेज › Kolhapur › सेवा संस्थांना मिळणार प्रशासकीय खर्चास अनुदान?

सेवा संस्थांना मिळणार प्रशासकीय खर्चास अनुदान?

Published On: Mar 04 2018 1:43AM | Last Updated: Mar 03 2018 11:42PM



कोल्हापूर : डी. बी. चव्हाण

विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींच्या प्रशासकीय खर्चास अनुदान देण्यासाठी शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी सोसायट्यांकडून माहिती मागवली आहे. यामुळे काही निकषांवर अडीच टक्क्यांपर्यंत सोसायट्यांना अनुदान मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात शंभर वर्षांपूर्वी सहकारी संस्था सुरू झाल्या. धरण सोसायट्यांच्या पाठोपाठ गावपातळीवर विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या सुरू केल्या. कर्ज न घेणे किंवा कर्जाचा बोजा अंगावर न ठेवणे ही शेतकर्‍यांची संस्कृती. (आजही त्यात बदल झालेला नाही.) त्यामुळे गावात सोसायटी सुरू झाली, तरीही शेतकरी कर्ज मागणीसाठी येत नव्हता. त्यामुळे त्यावेळी दोन ते तीन गावांसाठी एक अशा सोसायट्या स्थापन झाल्या. यात हळूहळू बदल होत गेला. कर्जाचे फायदे शेतकर्‍यांना समजू लागले. त्यामुळे सोसायटीमध्ये कर्जाची मागणी वाढू लागली. यातून गावागावांत सोसायट्यांची संख्याही वाढली. सध्या जिल्ह्यात 1,850 फक्त विविध कार्यकारी सेवा संस्था आहेत. प्रत्येक गावात दोन ते तीन असे या सोसायट्यांचे प्रमाण आहे. प्रत्येक पार्टीची एक सोसायटी अशी गावांमधील परिस्थिती आहे; पण यातील एकही संस्था सक्षमपणे चालत नाही, ही परिस्थिती आहे. 

आज सोसायट्या या कर्जवाटप आणि त्या कर्जांची वसुली एवढ्या एकाच मुद्द्यावर सुरू आहेत. तेही जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेतले जाते, त्या कर्जावर सोसायटी 2 टक्के व्याज आकारणी करून ते कर्ज शेतकर्‍यांना वाटप करावयाचे, त्यातून मिळणार्‍या नफ्यावर सेवा सोसायट्या प्रशासकीय खर्च करतात. ज्या सोसायट्यांमध्ये कमी सभासद आहेत, अशा सोसायट्यांमध्ये सेक्रेटरीचाही खर्च भागत नाही, अशी परिस्थिती आहे; पण सेवा सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा विकास होऊ शकत असल्यामुळे शासनाने सोसायट्यांतील प्रशासकीय खर्चासाठी अनुदान देण्याचा विचार सुरू केला आहे.  त्यासाठी सोसायट्यांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत. यामध्ये सोसायटीची उलाढाल, कर्जवाटप, थकीत कर्जाची वसुली, नफा, तोटा, प्रशासकीय खर्च यासह अन्य मुद्द्यांची माहिती मागवली आहे. ही माहिती एक महिन्याच्या आत शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शासन सोसायट्यांच्या सक्षमीकरणासाठी पाऊल उचलत असल्याचे चित्र आहे.