Mon, Nov 19, 2018 04:38



होमपेज › Kolhapur › थेट अनुदान दिले तरच आंदोलन मागे : खा. शेट्टी

थेट अनुदान दिले तरच आंदोलन मागे : खा. शेट्टी

Published On: Jul 11 2018 1:51AM | Last Updated: Jul 11 2018 1:51AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

दूध उत्पादकांच्या थेट खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान जमा करण्याचा निर्णय होईपर्यंत दूध संकलन बंद व मुंबईचे दूध रोखण्याचे आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी भूमिका मंगळवारी स्वाभिमानीचे खासदार राजू शेट्टी यांनी जाहीर केली. 

आज विधानसभेत दुग्धविकासमंत्री प्रा. महादेव जानकर यांनी दूध पावडर निर्यातीला प्रतिकिलो 50 रुपये व निर्यात दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली. दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी शेट्टी यांनी केली आहे. या मागणीसाठी 16 जुलैपासून दूध संकलन बंद व मुंबईला जाणारे दूध रोखण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शेट्टी म्हणाले, दूध पावडरचे जाहीर केलेले अनुदान तटपुंजे आहे. दूध उत्पादकांचा यात काही फायदा नाही. जोपर्यंत सरकार दूध उत्पादकांच्या खात्यावर प्रतिलिटर पाच रुपये जमा करणार नाही किंवा आजच्या खरेदी दरात पाच रुपयांची वाढ करणार नाही, तोपर्यंत आंदोलन हे सुरूच राहणार आहे. हा निर्णय म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर दरोडा टाकण्याचा प्रकार आहे. यातून काही लोकांना मलई मिळेल; पण उत्पादकांच्या हातात काही राहणार नाही. त्यामुळे सरकारचा हा प्रस्ताव आम्हाला मान्य नाही. 

‘महानंद’चे संचालक विनायक पाटील म्हणाले, शेतकर्‍यांच्या हिताचा हा निर्णय नाही. आम्ही प्रतिलिटर पाच रुपये थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्याची मागणी करतो. दूध पावडरचे अनुदान हे ज्यांच्याकडे पावडर आहे, त्यांनाच मिळणार आहे. दूध निर्यात करणार्‍यांनाच या निर्णयाने पाच रुपये अनुदान मिळणार, दूध निर्यात करणारे संघही कमी आहेत. त्याचा फायदा इतर संघांना होणार नाही. शेतकर्‍यांसाठी हा निर्णय चांगला नाही, त्यांना दुधाला कमीच दर मिळणार. 

‘गोकुळ’चे अध्यक्ष विश्‍वास पाटील म्हणाले, उत्पादकाला प्रतिलिटर पाच रुपये थेट अनुदान मिळाले पाहिजे. हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. पावडरचे अनुदानही अजून वाढवले पाहिजे.

 वारणा उद्योग समूहाचे प्रमुख व माजी मंत्री विनय कोरे म्हणाले, हा निर्णय अतिशय चांगला आहे. मीच निवेदनाद्वारे ही मागणी केली होती. शालेय पोषण आहारात दूध पावडरचा समावेशही झाला आहे, त्याचाही चांगला फायदा होईल. या निर्णयाने अतिरिक्‍त दुधाचा प्रश्‍न मिटेल. सामान्य माणसाला आधार देणारा हा निर्णय आहे.