Thu, Nov 15, 2018 03:08



होमपेज › Kolhapur › अंबाबाई मंदिर कायद्यावर राज्यपालांची मोहर

अंबाबाई मंदिर कायद्यावर राज्यपालांची मोहर

Published On: Apr 17 2018 1:53AM | Last Updated: Apr 17 2018 1:48AM



मुंबई : चंद्रशेखर माताडे

कोल्हापूरच्या प्रसिद्ध अंबाबाई मंदिर कायद्याला राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या मंजुरीनंतर आता नियमावली तयार केली जाईल, त्यानंतर येत्या काही महिन्यांतच या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.अंबाबाई देवीला घागरा चोलीचा पोशाख घातल्यावरून कोल्हापुरात वातावरण संतप्‍त झाले होते. या मंदिरातील पुजारी हटवून तेथे पगारी पुजारी नेमण्याची मागणी करण्यात आली होती. या मागणीसाठी कृती समितीही स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या मागणीवरून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची एकसदस्य समिती स्थापन केली होती. या समितीने कृती समिती व पुजार्‍यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन सरकारलाच यामध्ये निर्णय घेण्याची विनंती एका अहवालाद्वारे केली होती.

राज्य सरकारने त्यानुसार विधी व न्याय खात्याच्या अधिकार्‍यांची एक समिती नेमली होती. या समितीने कायद्याचा मसुदा तयार केला होता. या कायद्याला विधानसभा व विधान परिषदेने एकमताने मंजुरी दिली. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्यावर राज्यपालांच्या मंजुरीची गरज होती. तीही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, राज्यपालांनी विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केलेल्या या कायद्यावर मंजुरीची मोहर उमटवली आहे. त्याचे गॅझेटही झाले असून, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तयारीबाबत बैठकीत चर्चा

या कायद्यानुसार आता नियमावली तयार करावी लागणार आहे. राज्याच्या  विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव एन. जे. जमादार यांनी  पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, सचिव विजय पवार यांच्याशी या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने काय काय तयारी करावी लागणार आहे, याबाबत सोमवारी मंत्रालयातील त्यांच्या दालनात  प्राथमिक चर्चा केली. 

असा आहे कायदा

श्री करवीरनिवासिनी महालक्ष्मी (अंबाबाई) मंदिर नावाने हा कायदा आहे. या कायद्याने आठ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, पदसिद्ध कोल्हापूर महापौर, महिला, अनुसूचित जातीचा एक सदस्य यांचा यामध्ये समावेश करावा लागणार आहे. सध्या दोन किंवा अधिक व्यक्‍तींचा अंतर्भाव असणारी एक समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यापैकी एका व्यक्‍तीची अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती केली जाणार आहे.

Tags : Kolhapur, Governors, stamp,  Ambabai temple, law