Tue, Sep 25, 2018 12:32



होमपेज › Kolhapur › खंडपीठासाठी सरकारचे सकारात्मक पाऊल

खंडपीठासाठी सरकारचे सकारात्मक पाऊल

Published On: Mar 16 2018 12:45AM | Last Updated: Mar 16 2018 12:45AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात होण्यासाठी राज्य सरकारकडून सकारात्मक पाऊल पडू लागले आहे. शेंडापार्क येथील जागा संपादनासाठी महसूल व वन विभागाने जिल्हाधिकार्‍यांचा स्वयंस्पष्ट अभिप्राय मागितला आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी करवीर तहसीलदारांना पत्र देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापुरात व्हावे, या मागणीसाठी कोल्हापुरातील वकील, विविध पक्ष, संघटना, नागरिकांतर्फे गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळ लढा सुरू आहे. या लढ्याला दै. ‘पुढारीचे पाठबळ नेहमीच लाभल्याचे कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी वारंवार स्पष्ट केले आहे. त्याअनुषंगाने 14 फेब्रुवारी 2018 रोजी  ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील आणि दै. ‘पुढारी’चे मुख्य संपादक डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली खंडपीठ कृती समितीचे व्यापक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईत भेटले. यावेळी झालेल्या  बैठकीत खंडपीठ स्थापनेसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.

शेंडापार्क येथील जागाही त्यावेळी सुचविण्यात आली. जागा उपलब्ध होताच शासन निधीची तरतूद करेल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले होते. या अश्‍वासनानंतर राज्य शासनाने तातडीने हालचाली सुरू केल्या. महसूल व वन विभागाचे कार्यासन अधिकारी ना. रा. ढाणे यांनी कोल्हापूर जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र पाठविले आहे. या पत्रानुसार शेंडापार्क येथील गट नं. 589 ते 709 या क्षेत्रातील 75 एकर जागा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठासाठी आरक्षित करण्याबाबत वस्तुस्थितीदर्शक माहिती मागविली आहे.

या गट नंबरमधील जागा खंडपीठासाठी उपलब्ध आहे काय? असल्यास त्यासंदर्भातील उचित तपासणी करून विहित नमुन्यातील जागा मालकी प्रस्तावाबाबत आपल्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह विभागीय आयुक्‍त पुणे यांच्यामार्फत शासनास पाठविण्याचे आदेश दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी करवीर तहसीलदारांना पत्र देऊन ही जागा आरक्षीत करण्यासंदर्भात माहिती मागविली आहे. खंडपीठ कृती समितीच्या मागणी अर्जाचे अनुषंगाने सविस्तर चौकशी करून आवश्यक त्या कागदपत्रासह अ,ब,क,ड चे विहित नमुन्यातील संपूर्ण माहिती करवीर प्रांताधिकार्‍यांमार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावी, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविले आहे. या जागेबाबतची जिल्हास्तरीय संपूर्ण माहिती तयार झाल्यानंतर तो अहवाल शासनाला जाईल आणि जागेबाबत शासनाकडून निर्णय होईल. शासनाच्या या निर्णयामुळे कोल्हापूर खंडपीठाबाबतची प्रक्रिया सुरु झाल्याचे वकील वर्गाचे मत आहे..