Mon, Sep 24, 2018 07:31



होमपेज › Kolhapur › अनुदानाला शासनाचा ठेंगा?

अनुदानाला शासनाचा ठेंगा?

Published On: Jun 30 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 29 2018 10:53PM



कौलव : राजेंद्र दा. पाटील

यंदा गळीत हंगामात साखर कारखान्यांच्या तोडणी यंत्रणेचा  बोजवारा उडाला. यामुळेच राज्य शासनाने ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्याचे धोरण जाहीर केले होते. मात्र, शासनाने आता घूमजाव केले असून, ऊसतोडणी यंत्रांना अनुदान देण्यास नकार दिला आहे. 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेनुसार जास्त किमतीच्या यंत्रांना अनुदान अनुज्ञय नसल्याने 2018-19 च्या आर्थिक वर्षात हे प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे साखर आयुक्‍तांनी पत्राद्वारे कळवल्याने या यंत्रासाठी करार केलेल्या शेतकरी, कारखान्यांचे धाबे दणाणले आहेत. राज्यातील 500 यंत्रांची गुंतवणूक अडकली आहे. 

 विदर्भ-मराठवाड्यात झालेला पाऊस, तोडणी मजुरांनी गुजरात, मध्य प्रदेशकडे वळवलेला मोर्चा, या मजुरांच्या पुढील पिढीने शिक्षण व नोकरीकडे वळवलेला मोर्चा, यामुळे ऊसतोडणी मजुरांची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी राज्यात ऊसतोडणी यंत्राबाबत  जागृती  झाली होती. कारखान्यांनीच याबाबतीत पुढाकार घेऊन राज्यात चारशे यंत्रांद्वारे ऊसतोडणीही सुरू केली होती. आगामी हंगामात तोडणी मजुरांची टंचाई तीव्र होणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनानेही अशी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहनपर धोरण जाहीर केले होते.  

 एका हार्वेस्टरची किंमत 95 लाख रुपयांपर्यंत असून, ट्रॉली- ट्रॅक्टरसह ही किंमत सव्वा ते दीड कोटीपयर्ंत जाते. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्‍त केलेल्या समितीला हार्वेस्टर खरेदीबाबत अधिकारी दिले होते. कारखान्यांनी हार्वेस्टरला कामाची हमी देऊन संबंधित बँकांना कर्जफेडीचे हमीपत्र दिल्यानंतर कर्ज प्रकरण मंजूर केले जाणार होते. 

हार्वेस्टर खरेदीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत चाळीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्याचे धोरण राज्य शासनाच्या 21 जुलैच्या आदेशानुसार जाहीर केले होते. त्यामुळे राज्यातील बहुतांश कारखान्यांनी कार्यक्षेत्रातील मोठे शेतकरी तसेच चार-पाच शेतकर्‍यांच्या गटांना यंत्रे खरेदीसाठी प्रोत्साहित केले होते. राज्यात खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांकडील 500 पेक्षा अधिक शेतकर्‍यांनी या यंत्रासाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपये आगाऊ भरून बुकिंगही केले होते. हंगाम सुरू होईपर्यंत ही संख्या आणखी वाढणार होती. मात्र, राज्याच्या साखर अयुक्‍तांनी 15 जूनच्या पत्रानुसार राज्यस्तरीय प्रकल्प छाननी समितीने ऊसतोडणी यंत्रांचे प्रस्ताव नामंजूर केल्याचे कळवले आहे. 

या समितीची सभा 15 जानेवारी व 16 फेब्रुवारी रोजी झाली होती. तिच्या इतिवृत्तातील मुद्दा क्रमांक 22 च्या (टीकेव्हीवाय-आरएटी-टीएएआर) मार्गदर्शक सूचनांनुसार जास्त किमतीच्या यंत्रांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अनुदान अनुज्ञेय नसल्याने 2018-19 या वर्षासाठी सादर केलेला ऊसतोडणी यांत्रिकीकरण प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याचे म्हटले आहे. राज्य शासनाच्या या धोरणामुळे कारखानदारांसह यंत्रे खरेदीसाठी इच्छुक असलेले शेतकरीही तोंडघशी पडले आहेत. जवळपास पाचशे यंत्रांसाठी प्रत्येकी 25 लाख रुपये भरून बुकिंग झालेल्या पैशाचे काय होणार, हा प्रश्‍न अनुत्तरीत आहे. वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी शासनाने आता हे प्रस्ताव न नाकारता पूर्ववत धोरण राबवावे, अशी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.