Wed, Nov 14, 2018 04:19



होमपेज › Kolhapur › बेकायदा बांधकाम कारवाईला शासनाची स्थगिती

बेकायदा बांधकाम कारवाईला शासनाची स्थगिती

Published On: Apr 20 2018 1:18AM | Last Updated: Apr 20 2018 12:35AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरातील बांधकामांबाबत कोल्हापूर महापालिकेने कोणतीही कारवाई करू नये, म्हणून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी स्थगिती दिली. आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी गुरुवारी महासभेत ही माहिती दिल्यावर संतप्त पडसाद उमटले. बेकायदेशीर बांधकामांवरील स्थगितीमुळे सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी सभागृहात फायली भिरकावून राज्य शासनाचा निषेध केला. नगरसेविकांनी हातातील बांगड्या अधिकार्‍यांवर फेकून संताप व्यक्‍त केला. अभूतपूर्व गोंधळ घालत राज्य शासन, आयुक्‍त व धनंजय खोत यांचा निषेध करून सभा तहकूब करण्यात आली. 

सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सौ. स्वाती यवलुजे होत्या. आयुक्‍त डॉ. अभिजित चौधरी प्रमुख उपस्थित होते. दरम्यान, सत्ताधारी नगरसेवकांनी राज्य शासनाच्या निषेधार्थ काळ्या फिती लावून कामकाजात भाग घेतला.

1972 पासून मतदार यादीत नोंद...

प्रा. जयंत पाटील म्हणाले, 1945 ला नगरपालिकेची स्थापना झाली. तेव्हा 16 जुलै 1945 ला दै.‘पुढारी’मध्ये जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्याचवेळी गॅझेटही प्रसिद्ध झाले होते. त्यावेळी फक्‍त उचगावची सज्जा म्हणून नोंद राहिली. मात्र, संबंधित जागा कोल्हापूर शहरात रि.स.नं. ने समाविष्ट झाली. 1972 ला महापालिका स्थापन झाल्यावरही राज्य शासनाने ती जागा महापालिका हद्दीत धरूनच आदेश काढला. 1977 ला पहिली सुधारित विकास योजना झाली. त्यातही तावडे हॉटेल परिसरातील जागा ही ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणूनच होती. 1999 ला तेथील काही जागेवर कचरा डेपो व ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण टाकण्यात आले. इचलकरंजी प्रादेशिक योजनेतही ही जागा ग्रामीण भागात नसून, कोल्हापूर शहरात असल्याचे म्हटले आहे. 1972 पासून मतदारांची महापालिका हद्दीत नोंद आहे. सध्या प्रभाग क्र. 20 मध्ये हा भाग येतो.

उच्च न्यायालयाचा आदेश शासनाला अमान्य?...

अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर म्हणाल्या, महापालिका व उचगाव ग्रामपंचायत यांच्यातील हद्दीच्या वादावर उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन पडदा टाकला आहे. तावडे हॉटेल परिसरातील जागा महापालिका हद्दीत असल्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. वास्तविक 2014 नंतरच्या मिळकतीवर महापालिका प्रशासनाने थेट कारवाई करावी. तसेच सर्वोच्च न्यायालयातही कॅव्हेट दाखल करावे. तसेच नगरविकास विभागाच्या उपसचिवांनी दिलेल्या पत्रात सांगितलेले अधिनियम 1966 हे नेमके काय आहे? उपसचिवांनी दिलेल्या आदेशाचा अर्थ काय आहे? त्या अधिकार्‍यांना महापालिका आयुक्‍तांना

आदेश देण्याचे अधिकार आहेत का?

स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्याने महापालिका आयुक्‍तांना सर्वाधिकार असल्याचे सांगितले. उच्च न्यायालयाचा आदेश राज्य शासनाला मान्य नाही का, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला.

महापालिकेला कुलूप लावून शासनानेच मनपा चालवावी...

महापालिकेला स्वतःचे अधिकार वापरू द्यायचे नसतील, तर राज्य शासनानेच महापालिकेला कुलूप लावून महापालिका चालवावी. बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई रोखली, तर शहरात अनधिकृत बांधकामे वाढतील. त्यांच्यावर कारवाई करणेही मुश्किलीचे बनेल. बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई होणार नसेल, तर अतिक्रमण निर्मूलन विभाग बंद करा, असेही अ‍ॅड. लाटकर यांनी सांगितले.

अर्जुन माने व नियाज खान यांनी, तावडे हॉटेल परिसरात अजूनही बांधकामे सुरू असल्याचे सांगितले. जयश्री चव्हाण यांनी, तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामावर कारवाई करणार नसाल, तर शहरातील झोपडपट्टीवासीयांच्या नावावर घरे करावीत, अशी मागणी केली. काहींनी नगरसेवकपद गेले तरी चालेल; पण आता शहरात अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई करू देणार नाही, असा इशारा दिला. अर्जुन माने व तौफिक मुल्लाणी यांनी तावडे हॉटेल परिसरातील दुकानांना महापालिकेची परवानगी नसल्याने ती सील करावीत, अशी मागणी केली. तावडे हॉटेल परिसरातील जागेसाठी महापालिकेने 18 कोटींचा टीडीआर दिला असल्याची माहिती शासनाला व उच्च न्यायालयात द्यावी, अशी सूचना भूपाल शेटे यांनी केली.

अन् नगरसेविकांनी अधिकार्‍यांवर फेकल्या बांगड्या...

आयुक्‍त चौधरी यांच्या उत्तराने समाधान झाले नसल्याचे सांगून सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरेसवकांनी उभा राहून प्रचंड गोंधळ घातला. तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदेशीर बांधकमांवर कारवाई केली नसल्याच्या निषेधार्थ नगरसेविकांनी सभागृहातील महापालिका अधिकार्‍यांच्या अंगावर बांगड्या फेकल्या. अचानक बांगड्यांचा भडिमार होऊ लागल्याने अधिकारीही भयभीत झाले. नगरसेविका अ‍ॅड. सूरमंजिरी लाटकर यांच्यासह प्रतिज्ञा उत्तुरे, दीपा मगदूम, शोभा कवाळे, उमा बनछोडे, सरिता मोरे, वृषाली कदम यांच्यासह इतरांनी बांगड्या फेकल्या. त्यानंतर राज्य शासन, महापालिका आयुक्‍त व धनंजय खोत यांचा निषेध करून सभा तहकूब करण्यात आली. विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक मात्र शांत बसून होते.