Mon, Nov 19, 2018 04:47



होमपेज › Kolhapur › माध्यमिक शाळांच्या प्रश्‍नांकडे शासनाचे दुर्लक्षच

माध्यमिक शाळांच्या प्रश्‍नांकडे शासनाचे दुर्लक्षच

Published On: Sep 10 2018 1:16AM | Last Updated: Sep 09 2018 11:01PM



नानीबाई चिखली : वार्ताहर 

आर.टी.ई.च्या धोरणानुसार माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थी संख्या कमी झाली की शिक्षक संख्या कमी केली जाते. परंतु, विद्यार्थी संख्या वाढली असता शिक्षक पदे वाढवून मिळत नाहीत. शिक्षकेतर कर्मचारी भरती बंदीमुळे राज्यभरात बहुसंख्य शाळा लेखनिक व शिपायाशिवायच आहेत. त्यामुळे शाळांच्या दैनंदिन कामाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. शाळांना गंभीर समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. 

विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक मंजुरी हे धोरण शहरी, ग्रामीण, डोंगराळ व आदिवासी या क्षेत्रासाठी एकच ठेवल्याने डोंगराळ आणि आदिवासी शाळांना विद्यार्थी पटसंख्येची तीव्र समस्या भेडसावत आहे. शाळांचे मूल्यांकन करून अनुदानासाठी पात्र शाळा घोषित केल्या गेल्या; परंतु शाळांचे वयोमान लक्षात न घेता सरसकट 20 टक्के अनुदान जाहीर केल्याने शाळांसमोर आर्थिक समस्या उपस्थित झाल्या आहेत. शाळांना अनुदान प्रचलित पद्धतीनुसारच मिळावे, अशी मागणी होत आहे.

मूल्यांकनापासून वंचित राहिलेल्या शाळांच्या धोरणाची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नसल्याने शाळांची मोठी कोंडी झाली आहे. शाळाबाह्य कामे शिक्षकांना देऊ नयेत, असा न्यायालयाचा आदेश असूनही ती दिली जात असल्यामुळे शिक्षकांच्या अध्यापनाच्या कामात व्यत्यय येत आहे. शालेय पोषण आहार योजना अद्यापही स्वतंत्र यंत्रणेकडे दिली नसल्यामुळे शिक्षकांचा अध्यापनाचा वेळ हा पोषण आहारामध्येच जात आहे. समान काम-समान वेतन धोरणानुसार माध्यमिक शाळांतील मुख्याध्यापकांना केंद्रीय विद्यालयाप्रमाणेच वेतनश्रेणीची अद्याप अंमलबजावणी नसल्याने वेतनश्रेणीत मोठी तफावत आहे. 

शाळा सिद्धीअंतर्गत शिक्षकांना वरिष्ठ व निवड श्रेणी मिळण्यासाठी ‘अ’ ग्रेडची अट घातल्यामुळे शिक्षकांसमोरील अडचणीत भरच पडली आहे. माध्यमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणीतील तफावत ही वारंवार मागणी करूनही दूर केलेली नाही. या सर्व समस्यांचा विपरित परिणाम शिक्षण क्षेत्रावर होत असल्याने शैक्षणिक गुणवत्ता साध्य करण्यात अडचणी येत आहेत. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी गणेश उत्सवानंतर महामंडळाच्या पदाधिकार्‍यांना मुंबईत मंत्रालय स्तरावर चर्चेसाठीचे आश्‍वासन शिक्षकदिनाच्या दिवशी सातार्‍यात दिल्याची माहिती महामंडळाचे उपाध्यक्ष व्ही. जी. पोवार यांनी सांगितले.

शाळांना विविध समस्येला सध्या सामोरे जावे लागत आहे. या समस्यांचे निराकरण व्हावे, यासाठी महाराष्ट्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून ही समस्या आहे तशाच आहेत. शिक्षण क्षेत्रासाठी हा संक्रमणाचा काळ असून, या समस्या न सुुटल्यास शैक्षणिक संस्थांना त्याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.    - विजयसिंह  गायकवाड, राज्य अध्यक्ष,   माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ