Mon, Sep 24, 2018 15:07



होमपेज › Kolhapur › दिव्यांगांना येणार ‘अच्छे दिन’

दिव्यांगांना येणार ‘अच्छे दिन’

Published On: Jul 07 2018 2:05AM | Last Updated: Jul 07 2018 1:41AM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

राज्यातील दिव्यांगांना आता ‘अच्छे दिन’ येणार आहेत.  स्वनिधीतील 5 टक्के निधी राखीव ठेवा आणि तो त्याचवर्षी दिव्यांगांसाठी खर्च करा, असे आदेश ग्राम विकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना दिले आहेत. जिल्हा परिषदेने याकरिता स्वतंत्र अपंग कल्याण निधी स्थापन करावा, दिव्यांगांचा निधी वर्षभरात खर्च झाला नाही तर शिल्लक निधी पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीने अपंग कल्याण निधीत जमा करावा, तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनेतील रक्कम दिव्यांगांच्या थेट खात्यावर जमा करावी, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वनिधीतील 5 टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. हा निधी दिव्यांगांसाठी वैयक्तिक व सामूहिक स्वरूपाच्या योजनांवर खर्च केला जात असताना बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्था वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवर अधिक खर्च केला आहे. व्यक्तिगत विकासासाठी वैयक्तिक लाभाच्या योजना हाती घेणे गरजेचे असले तरी सदरचा निधी हा प्रामुख्याने त्या प्रवर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर खर्च होणे आवश्यक आहे. याकरिता पाच टक्के राखीव निधीतून कोणत्या योजनांचा लाभ दिव्यांगांना देता येईल, त्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

राज्य शासनाने दिव्यांगांच्या विकासासाठी योजना जाहीर केल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी कशी होणार, यावर त्याचा दिव्यांगांना किती फायदा होईल, हे स्पष्ट होणार आहे. राखीव ठेवलेला निधी त्याच वर्षी खर्च करायचा असल्याने अनेक ठिकाणी असा निधी उपलब्ध होईल, त्याद्वारे कोणत्या योजनांचा आणि किती दिव्यांगांना लाभ देता येईल, या सर्व बाबींबा सर्वंकष विचार करून त्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नियोजन केले तरच दिव्यांगांना खर्‍या अर्थाने अच्छे दिन येणार आहेत.

दिव्यांगांसाठी राखीव निधी आहे. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तो खर्च केला जात नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी आहे. हा निधी वर्षानुवर्षे पडून असतो. अनेक ठिकाणी दिव्यांगांवर निधी खर्च केल्याचे कागदोपत्रीही दाखवले जाते. यामुळे या निधीचा दिव्यांगांच्या विकासासाठी वापर होत नव्हता. नव्या आदेशामुळे खर्च न झालेला निधी थेट कल्याण निधी मध्ये जमा करावा लागेल, तसेच वैयक्तिक लाभासाठी देण्यात येणारा निधी लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याने त्याचा दिव्यांगांसाठी वापर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या योजना
अंध व्यक्तींना मोबाईल, लॅपटॉप, संगणक, बे्रल लेखन साहित्य, ब्रेल टाईपरायटर आदी साहित्य, कर्णबधीर व्यक्तींसाठी श्रवणयंत्रे, शैक्षणिक संच, संवेदन उपकरणे, अस्थिव्यंग व्यक्तींसाठी कॅलिपर्स, व्हीलचेअर, तीनचाकी सायकल, स्वंयचलित तीन चाकी सायकल, कृत्रिम अवयव आदी साहित्य, मतिमंद व्यक्तींसाठी शैक्षणिक साहित्य,  बुद्धिमत्ता चाचणी संच आदी. बहुविकलांग व्यक्तींसाठी सहाय्यभूत उपकरणे व साधने. कुष्ठरोग मुक्त व्यक्तींसाठी कृत्रिम अवयव आदी, स्वयंरोजगारासाठी अर्थसहाय्य, त्याकरिता गाळे घेण्यासाठी अर्थसहाय्य, विनाअट घरकूल योजना, घरकुलामध्ये दिव्यांगांसाठी मूलभूत सुविधांसाठी अर्थसहाय्य, कर्णबधीर व्यक्तींना कॉक्लिया इम्लाट करण्यासाठी अर्थसहाय्य, व्यवसाय प्रशिक्षण, घरगुती सुविधांसाठी अर्थसहाय्य, मालमत्ता करात कुटुंब प्रमुखाची अट न लावता 50 टक्के सवलत, विवाहासाठी अनुदान, उत्पन्नाची अट न लावता अपंग शेतकर्‍यांना औजारे, मोटारपंप, विहीर खोदाई, गाळ काढणे, पाईपलाईन, मळणीयंत्र आदींसाठी अर्थसहाय्य, फळबागांसाठी सहायक अनुदान, शेतीपूरक व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य आदी 35 योजना राबविल्या जाणार आहेत.

सामूहिक लाभाच्या योजना
अपंग पुनर्वसन केंद्र, थेरपी सेंटर सुरू करणे, सार्वजनिक ठिकाणी दिव्यांगांसाठी रॅम्प्स, रेलिंग, टॉयलेट, बाथरूम, लिफ्ट, लोकेशन बोर्ड आदी सुविधा करणे, अपंग महिला बचत गटांना सहायकअनुदान देणे, मतिमंदांच्या पालक असणार्‍या महिलांचा यामध्ये समावेश करणे, दिव्यांगांच्या स्वयंसहाय्यता गटांना अनुदान देणे, उद्योजकता, कौशल्य विकास प्रशिक्षण  आयोजित करणे, क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करणे, करमणूक केंद्रे, उद्याने यामध्ये विशेष सुविधा उपलब्ध करून देणे, सुलभ शौचालयात दिव्यांगांसाठी फेरबदल करणे, कर्णबधिरांसाठी सर्व आरोग्य केंद्रांत ओएई व बेरा चिकित्सेची सुविधा, अपंगत्व प्रतिबंध रूबेला लसीकरण, मतिमंदांसाठी मोफत औषधे, निवारागृहाला सहायक अनुदान, रोजगार, स्वयंरोजगार मेळावे आयोजित करणे, कला अ‍ॅकॅडमी सुरू करणे आदी 25 योजना राबविण्यात येणार आहेत.

भिक्षेकरी दिव्यांगांना अर्थसहाय्य करा
विविध आजारांवरील उपचारासाठी अर्थसहाय्य करण्याबरोबरच जे दिव्यांग भिक्षेकरी म्हणून भीक मागत आहेत, त्यांना त्यापासून परावृत्त करा. त्याकरिता त्या दिव्यांगांना अर्थसहाय्य करा, असेही या आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी अंमलबजावणी केली तर भिक्षेकरी दिव्यांग व्यक्ती मुख्य प्रवाहात समाविष्ट होतील. त्यांचेही जीवनमान उंचावेल, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.