Wed, Sep 19, 2018 22:46



होमपेज › Kolhapur › कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रुपये कर्ज द्या

कारखान्यांना प्रतिटन ५०० रुपये कर्ज द्या

Published On: Jul 09 2018 1:18AM | Last Updated: Jul 09 2018 12:51AM



कोल्हापूर ः प्रतिनिधी 

आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने कारखान्यांना प्रतिटन 500 ते 600 रुपयांचे मध्यम मुदतीचे कर्ज द्यावे, अशी मागणी साखर संघामार्फत केंद्र सरकारला करण्यात आली आहे. या कर्जासाठी पाच वर्षांची मुदत असावी. पहिली दोन वर्षे त्याला हप्ते नकोत व यावरील व्याज सरकारने भरावे, अशीही मागणी या संदर्भात केंद्राला पाठवलेल्या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. 

यावर्षी केंद्र सरकारने या उद्योगाला दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेतले. त्याचा चांगला परिणाम दिसत असला तरी गेल्या वर्षीचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर साखरेचे दर उतरले. त्याचा मोठा आर्थिक फटका कारखान्यांना बसला आहे. साखरेचा दर आणि द्यावी लागणारी एफआरपी याचा ताळमेळ घालताना बहुतांशी कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये गेले. आर्थिक परिस्थिती चांगली असलेल्या कारखान्यांसमोरही एफआरपी देण्याचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला. आजही काही कारखान्यांची हीच स्थिती आहे. 

यावर मार्ग काढण्यासाठी काय करता येईल, याची विचारणा केंद्र सरकारकडूनच साखर संघाकडे झाली होती. त्यावर विचारविनिमय करून एक प्रस्ताव कालच सरकारला पाठवण्यात आला. त्यात कारखान्यांना प्रतिटन 500 ते 600 रुपये अनुदान द्यावे, ही महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय गेल्या वर्षभरात बँकांची कर्ज देण्याची मर्यादा संपली आहे. त्यामुळे केंद्राने हे कर्ज द्यायचे ठरवले तरी बँका त्या देऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे या बँकांची कर्जमर्यादाही वाढवावी, या कर्जाला 12 टक्के व्याज आकारावे पण ते सरकारने भरावे, अशीही मागणी या प्रस्तावात करण्यात आली आहे. 

सरकारने या उद्योगासाठी काही निर्णय घेतले असले तरी अजूनही काही कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत. अशा कारखान्यांना येणार्‍या हंगामापूर्वी बाहेर काढायचे झाल्यास हा एक मार्ग आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव संघामार्फत पाठवण्यात आल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ पी. जी. मेढे यांनी सांगितले. 

बुधवारी प्रस्तावावर चर्चा शक्य

येत्या बुधवारी या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर येणार्‍या हंगामासाठी एफआरपी वाढणार आहे. त्याच प्रमाणात साखरेचे दरही निश्‍चित होण्याची गरज आहे. सरकारने सध्या साखरेचा हमीभाव प्रती क्विंटल 2900 रुपये निश्‍चित केला आहे; पण एफआरपी वाढल्यानंतर या दरातही वाढ अपेक्षित असल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे.