Mon, Sep 24, 2018 17:36



होमपेज › Kolhapur › जिल्हा परिषद  निधीचा दुष्काळ संपला

जिल्हा परिषद  निधीचा दुष्काळ संपला

Published On: Jan 31 2018 2:03AM | Last Updated: Jan 31 2018 12:49AM



कोल्हापूर : नसिम सनदी 

गेले वर्षभर आर्थिक चणचण अनुभवणार्‍या जिल्हा परिषदेचा नव्या वर्षात मात्र निधीचा दुष्काळ संपला आहे. डीपीडीसी, दलित वस्ती, पेयजलसह अनेक योजनांसाठीचा निधी शासनाकडून जमा होऊ लागला आहे. 

जिल्हा परिषदेत  भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता आहे. केंद्रात व राज्यात सत्ता आणि जिल्ह्यात राज्याचे दोन नंबरचे मंत्रिपद असल्याने जिल्हा परिषदेला भरघोस निधी मिळेल अशी अपेक्षा होती, पण पहिल्या सहा महिन्यांतच एक रुपयाचाही निधी आला नाही. नव्या वर्षाच्या पहिल्या महिन्यातच निधीचा ओघ जि.प.कडे सुरू झाला आहे. बांधकाम विभागाला ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीसाठी 10 कोटींचा निधी आला आहे. एसआरमधून 4 कोटी 18 लाख प्राप्‍त झाले आहेत. डीपीडीसीकडून 104 कोटी 69 लाख 15 हजार रुपये मंजूर झाले असले तरी 52 कोटी रुपये प्रत्यक्ष हातात पडले आहेत. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला पेयजल योजनासाठी 34 कोटी रुपये मिळाले आहेत. समाजकल्याण विभागाला दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत 20 कोटी रुपये प्राप्‍त झाले आहेत. पशुसंवर्धन विभागाला दीड कोटी, कृषी विभागाच्या विशेष घटकसाठी साडेतीन कोटी तर सेससाठी साडेतीन कोटी असा निधी सध्या जिल्हा परिषदेच्या हातात आहे. 

डीपीडीसीकडून निम्मा निधी प्राप्‍त

डीपीडीसीकडून 104 कोटी 69 लाख 15 हजार रुपये मंजूर झाले असले तरी 50 टक्के कपात लावून त्यापैकी केवळ 52 कोटी 26 लाख 13 हजारांचा निधी जि.प. कडे सद्यस्थितीत वर्ग केला गेला आहे. त्यातही कृषी विभागासाठी अपारंपरिक ऊर्जा साधनांसाठीचे 1 कोटी 10 लाख, शौचालय बांधकामाचे 4 कोटी 51 लाख, ग्रामीण रस्ते मजबुतीकरणाचे 18 कोटी, अंगणवाडी बांधकामचे 5 कोटी 11 लाख, शाळा बांधकामाचे 50 लाख मंजूर असतानाही त्याला शासनाने एक रुपयाही दिलेला नाही. दोन महिन्यांनंतर निधी देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे.

प्रत्येक सदस्याला 35 ते 50 लाखांचा निधी

डीपीडीसीअंतर्गत जन, नागरी सुविधासाठी 14 ते 15 लाख, रस्ते दुरुस्तीतून 10 लाख, सेसमधून 5 लाख, एसआरमधून 5 लाख असा निधी सध्यातरी सदस्यांना मिळणार आहे. शिवाय रॉयल्टी, डोंगरी विकास निधीतून आमदारांच्या माध्यमातून मतदारसंघातील विकासकामे मार्गी लावता येणार आहेत. वैयक्‍तिक लाभाच्या योजनांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा होणार असला तरी त्याचे फॉर्म सदस्यांमार्फतच देण्यात येत असल्याने याचाही लाभ सदस्यांना होऊ शकतो.

निधीचे वाटप ठरणार कळीचा मुद्दा

तब्बल 11 महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर येत असलेल्या निधीने सदस्य हुरळून गेले असले तरी त्याचे वाटप येथून पुढे कळीचा मुद्दा ठरण्याची चिन्हे आहेत. रस्ते दुरुस्तीसाठी सत्ताधारी व विरोधकांना समसमान निधी दिला असला तरी तोच फॉर्म्युला इतर निधीसाठी वापरात येण्याची शक्यता कमीच आहे. मागील सभागृहातील सत्ताधार्‍यांनी विरोधकांनी कितीही ओरड केली तरी त्यांना कट्ट्यावरच बसवले होते, त्याचा पुरेपूर वचपा विद्यमान सत्ताधार्‍यांनी काढायचा ठरवला तर परिस्थिती बिकट होणार आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी व विरोधकांच्या संख्याबळात केवळ सात सदस्यांचा फरक आहे. शिवाय, घटकपक्षाशी विरोधकांशी असलेली सलगी पाहता येथून पुढे निधी वाटपावरून धुसफूस वाढणार हे मात्र नक्‍की.