Sat, Sep 22, 2018 14:42



होमपेज › Kolhapur › कोल्‍हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा

कोल्‍हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाईचा मार्ग मोकळा

Published On: Apr 26 2018 9:53PM | Last Updated: Apr 26 2018 9:52PM



मुंबई ः प्रतिनिधी

तावडे हॉटेल परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करू नये, यासाठी महापालिकेला दिलेला स्थगिती आदेश मागे घेण्याची नामुष्की राज्य शासनावर गुरुवारी आली. राज्य शासनाने स्थगिती आदेश मागे घेत असल्याचे लेखी पत्र न्यायालयात सादर केले. तसेच महापालिकेला नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही केली. न्यायाधीश अभय ओक व न्यायाधीश रियाज छागला यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. दरम्यान, शासनाने स्थगिती आदेश मागे घेतल्याने कोल्हापूर महापालिकेचा संबंधित बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

कोल्हापूर ते गांधीनगर रोडवरील तावडे हॉटेल परिसरात आरक्षित जागेवर असलेली अतिक्रमणे राज्य शासनाने नियमित करू नयेत. तसेच संबंधित अतिक्रमणावर कोल्हापूर महापालिकेने लवकरात लवकर कारवाई करण्यासाठी आदेश द्यावेत, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात 17 एप्रिलला दाखल झाली आहे. कोल्हापुरातील सदर बाजार, विचारे माळ येथील सामाजिक कार्यकर्ते भरत सोनवणे यांच्या वतीने अ‍ॅड. भूषण मंडलिक यांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेची गंंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने 25 एप्रिलला झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारला धारेवर धरत महापालिकेच्या कारवाईत सरकारचा हस्तक्षेप कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला होता. तसेच कारवाई रोखण्याच्या आदेशाची फाईल 26 एप्रिलला सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

स्वत: आदेश मागे घेतला म्हणून गप्प...

गुरुवारी याचिकेवर न्या. ओक व न्या. छागला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी राज्य शासनाच्या वतीने अ‍ॅड. निखिल साखरदांडे यांनी, राज्य सरकारने 17 एप्रिलला कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी काढण्यात आलेला आदेश मागे घेतला असल्याचे लेखी पत्र सादर करून महापालिकेने कायद्याचे पालन करून कारवाई करावी, अशी विनंती केली. शासनाने दिलेल्या स्थगितीवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्‍त करून कारवाईला स्थगिती देण्याच्या फाईलची मागणी केली. ती फाईल पाहिल्यानंतर न्यायालयाने राज्य शासनाच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले.

नियमाने कारवाई करावी म्हणणे हास्यास्पद...

राज्य शासनाचे वकील अ‍ॅड. साखरदांडे यांनी महापालिकेच्या वतीने होणारी कारवाई कायद्याचे पालन करून व्हावी, अशी वारंवार मागणी करून त्यासंदर्भात महापालिकेला आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली. त्यावर न्यायाधीशांनी महापालिकेने नियमानुसार कारवाई करावी, अशी राज्य शासनाने मागणी करणे हास्यास्पद आहे. महापालिका नियमानुसार कारवाई करत नाही का, असा प्रश्‍न उपस्थित करून तुम्ही राज्य शासन आहात आणि महापालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. महापालिका कायद्याने कारवाई करत नसेल, तर सुपिरियर अ‍ॅथॉरिटी म्हणून शासन महापालिकेवर कारवाई करू शकते. परंतु, राज्य शासनाच्या फाईलमध्ये कोठेही महापालिका बेकायदेशीर कारवाई करत असल्याचे म्हटलेले नाही. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरी असलेल्या पत्रावरही कुठे महापालिकेची कारवाई बेकायदेशीर म्हटले नाही, असे म्हणून फटकारले. तसेच त्यासाठी महापालिकेला नव्याने आदेश देण्याची आवश्यकता नाही, असेही स्पष्ट केले. तसेच महापालिकेने नियमानुसार कारवाई करावी, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार महापालिकेने कोणती कारवाई केली? अशी विचारणा न्यायालयाने महापालिका वकिलांना केली. त्यावर महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजित आडगुळे यांनी महापालिकेने 2014 नंतरच्या बेकायदा 19 बांधकामांना महाराष्ट्र पालिका कायदा 53 (1) नुसार नोटीस बजावून कारवाई सुरू केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
Tags : kolhapur, kolhapur news, kolhapur mnc, tawade hotel, kolhapur municipal corporation