इचलकरंजी : प्रतिनिधी 

बांधकाम परवान्यावर तत्कालीन मुख्याधिकार्‍यांची सही आणि पालिकेच्या बनावट शिक्क्याचा वापर केला जात असल्याची बाब दोनच दिवसांपूर्वी नगरसेवकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, यावर अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. बनावट बांधकाम परवाने देणार्‍या टोळीकडून पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्यामुळे या टोळीचा तातडीने बीमोड करणे गरजेचे आहे. मात्र, प्रशासनाची उदासीनता पालिकेच्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरत आहे. 

पालिकेच्या नगररचना विभागाकडून ऑनलाईन किंवा लेखी अर्ज करून बांधकाम परवाना घेतला जातो. नागरिकांकडून बांधकाम परवान्यासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर अर्जांची छाननी केली जाते. बांधकाम विभागाकडून वॉर्डनुसार अभियंत्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. हे अभियंते प्रत्यक्ष भेटी देऊन क्षेत्राची मोजणी करतात. बांधकाम विभागाच्या नियमांची माहिती दिल्यानंतरच बांधकाम परवाना दिला जातो. मात्र, दीड वर्षापूर्वी तत्कालीन मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांची बोगस सही, तर पालिकेच्या बनावट शिक्क्याचा वापर केल्याची बाब सर्वसाधारण सभेपुढे आणण्यात आली होती. यावेळी बनावट बांधकाम परवान्याबाबतचे ठोस पुरावेही सादर करण्यात आले होते. त्यानंतर प्रशासनाकडून प्रकरणाची चौकशी होऊन संबंधितांवर गुन्हे दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र, तशी कोणतीही कारवाई पालिकेकडून झाली नाही. 

दोन दिवसांपूर्वी एका फायनान्स कंपनीकडून नगरपालिकेला बांधकाम परवान्याबाबतची चौकशी करण्यात आली आहे. चौकशीदरम्यान पालिकेने बांधकाम परवाना दिला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे बनावट बांधकाम परवाने देणारी टोळीच कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. बनावट बांधकाम प्रकरणाची जवळपास हजारभर प्रकरणे असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. या टोळीला काही अधिकारी आणि कर्मचारीही सामील असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. वास्तविक, बांधकाम सुरूअसताना त्या भागातील क्षेत्रीय अधिकार्‍यांना ही बाब लक्षात येणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे का, हे पाहणेही आता गरजेचे बनले आहे. 

इचलकरंजी शहरात गेल्या काही वर्षांत बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत. या बांधकामांना पालिकेने रीतसर परवानगी दिली आहे का, हे तपासणे गरजेचे आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांतील बांधकाम परवान्यांचा सर्व्हे करून हे परवाने तपासण्याची आवश्यकता आहे. पालिकेने अशी शोधमोहीम राबवल्यास बोगस परवान्यांचा पर्दाफाश होणे शक्य आहे. बोगस बांधकाम परवाने देणार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यास टोळीचा बीमोड होणार आहे. मात्र, प्रशासनाची अशी मानसिकता हवी. प्रशासनाने नगरसेवकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई केल्यास पालिकेचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळणे सहजशक्य होणार आहे.