कोल्हापूर : निवास चौगले

देशांतर्गत साखरेच्या उतरलेल्या दरावर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्याचा निर्णय घेतला होता, बुधवारी सरकारने कारखानानिहाय हा कोटा जाहीर केला. त्यानुसार कोल्हापुरातील 20 कारखान्यांचा मिळून 1 लाख 93 हजार टन साखरेचा बफर स्टॉक करावा लागणार आहे.

गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी साखरेचे उत्पादन जंबो झाले आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील साखरेचे दर धडाधड कोसळले. हंगामाच्या सुरुवातीला प्रतिक्विंटल 3,400 रुपये असलेला हा दर हंगाम सुरू झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच 2,500 रुपयांपर्यंत खाली आला. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी उसाची एफआरपी वाढली होती; पण साखरेचे दर कोसळल्याने कारखान्यांना एफआरपीही देता येत नव्हती. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी या उद्योगांकडून काही मागण्या केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्या होत्या. त्यात साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल 2,900 रुपये निश्‍चित करावा, सक्तीची साखर निर्यात, त्यासाठी अनुदान व बफर स्टॉक करण्यास परवानगी द्यावी याचा समावेश होता. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 6 जून रोजी झालेल्या बैठकीत या सर्व मागण्या मान्य करून त्याच दिवसापासून त्यांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश निघाले. या निर्णयामुळे साखरेच्या दरातही वाढ झाली होती; पण कारखानानिहाय बफर स्टॉक जाहीर झाला नव्हता. आज अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने देशभरातील 500 साखर कारखान्यांचा बफर स्टॉक जाहीर केला. देशात 30 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करण्यात येणार आहे. 31 मे रोजी कारखान्यांकडे उपलब्ध असलेल्या साठ्याच्या आधारावर बफर स्टॉक निश्‍चित करण्यात आला. ज्या कारखान्यांना बफर स्टॉक नको आहे, त्यांनी तशी पूर्वसूचना उद्यापर्यंत द्यावी लागणार आहे. त्यानंतर उद्याच कारखानानिहाय हा साठा निश्‍चित होणार आहे. या बफर स्टॉकसाठी केंद्र सरकारकडून संबंधित कारखान्यांना गोदामाचे भाडे व विम्याच्या हप्त्याची रक्कम मिळणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारने 1,175 रुपयांची तरतूद केली आहे.