होमपेज › Kolhapur › साखर उद्योगावर आर्थिक अरिष्ट

साखर उद्योगावर आर्थिक अरिष्ट

Published On: Jan 30 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 29 2018 11:11PM



कौलव : राजेंद्र दा. पाटील

साखरेसह उपपदार्थांच्या दरातील घसरगुंडी, दिवसागणिक घटत जाणारे साखरेचे मूल्यांकन, ठप्प झालेली साखर विक्री, ऊस दराची जीवघेणी स्पर्धा, ऊसतोडणी-ओढणी यंत्रणेअभावी उडालेला बोजवारा, यामुळे यावर्षीच्या गळीत हंगामात अभूतपूर्व आणीबाणी निर्माण झाली आहे. साखर कारखान्यांचे अर्थचक्रच ठप्प होण्याचा धोका आ वासून उभा असून, साखर कारखाने चालवायचे कसे? असा उद्विग्‍न सवाल साखर उद्योगातून विचारला जात आहे.

देशाच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी 35 ते 38 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. साखर उद्योगातून विविध करांपोटी राज्य-केंद्र शासनाच्या तिजोरीत राज्यातून सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपये जातात. तरीही साठी ओलांडलेला हा उद्योग आजही आर्थिक अरिष्टात गटांगळ्या  खात आहे. यावर्षी राज्यात उसाचे बंपर पीक असल्याने हंगामासमोरील अडचणी अगोदरच गडद झाल्या होत्या. यावर्षी राज्यात सर्वत्र ऊसतोडणी मजुरांच्या टंचाईचे संकट उभे ठाकले आहे.

ऊस वेळेवर जात नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला ऊस दरासाठी आंदोलन होऊन एफ.आर.पी. अधिक दोनशे रुपये दोन टप्प्यात, असा तोडगा निघाला होता. मात्र, अनेक कारखान्यांनी जादा ऊस गाळपासाठी सर्वच दर एकरकमी देण्याची चलाखी दाखवली होती. हंगाम सुरू होण्याच्या दरम्यान साखरेचे दर प्रतिक्‍विंटल 3,500 ते 3,750 रुपयांदरम्यान होते. मात्र, गेल्या दोन महिन्यांत साखर दरात वेगाने घसरण झाली आहे. हाच दर आता प्रतिक्‍विंटल 2,950 पर्यंत खाली आला आहे. दर घसरल्यामुळे राज्य बँकेने मूल्यांकनही घटवले आहे. आता मूल्यांकन 2,970 रुपयांपर्यंत खाली आणल्याने कारखान्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गहिरे झाले आहे. 

मूल्यांकनानुसार मिळणार्‍या रकमेतून केवळ 85 टक्के रक्‍कम हातात पडते. त्यातून ऊस बिल, प्रशासन खर्च, देखभाल-दुरुस्ती खर्च व जुन्या कर्जांचे हप्‍ते भागवायचे कसे? या विवंचनेत साखर कारखानदार सापडले आहेत. व्यापारीही साखर उचलण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे गोदामे फुल्ल झाली आहेत. साखर विक्रीच ठप्प झाल्याने व अनेक कारखान्यांकडे गेल्या हंगामाची साखर शिल्लक असल्याने कारखाने व्याजाच्या बोजाखाली दबले जात आहेत.

मूल्यांकन घटल्यामुळे ऊस दरासाठी केवळ 1,750 ते 2,000 रुपयेच शिल्लक राहणार आहेत. त्यामुळे ठरलेला दर देण्यासाठी कारखान्यांना प्रतिटन 700 ते 1,200 रुपयांचा अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कारखाने शेकडो कोटींच्या शॉर्ट मार्जिनच्या विळख्यात सापडले आहेत. हंगामाच्या सुरुवातीला मळी, बगॅस व मोलॅसिसचे दरही चांगले होते. मात्र, उत्पादन वाढल्यानंतर त्यांच्या दरातही कमालीची घसरण झाली आहे. मोलॅसिस प्रतिटन 4,200 वरून 3,500 रुपये व बगॅस प्रतिटन 2,300 रुपयांवरून 1,800 रुपये, तर मळी प्रतिटन 250 ते 300 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. त्यामुळे कारखान्यांसमोरील संकटात भर पडली आहे. 

आर्थिक उलाढालच ठप्प होत आली असून, अनेक कारखान्यांची डिसेंबरमधील ऊस बिलेच थकीत आहेत. सन 2002-2003 व 2003-2004 च्या हंगामात लोकरी माव्याच्या संकटामुळे राज्यातील साखर उद्योग अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडला होता. त्यापेक्षाही यंदाचे आर्थिक आणीबाणीचे संकट भीषण बनले आहे. राज्य व केंद्र शासनाने या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करण्याची गरज असतानाही शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने साखर उद्योगात कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.