होमपेज › Kolhapur › अखेर एफ.आर.पी.चे सूत्र बदललेच!

अखेर एफ.आर.पी.चे सूत्र बदललेच!

Published On: Jul 19 2018 1:37AM | Last Updated: Jul 19 2018 1:06AM



कुडित्रे : प्रा.एम. टी. शेलार

पंतप्रधान मोदी यांनी 2017-18 च्या हंगामात असलेली एफआरपी 2018-19 च्या हंगामात प्रतिटन 200 रुपयांनी वाढवण्याचे संकेत दिले होते. कृषीमूल्य आयोगाने आगामी हंगामासाठी पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2750 रुपये व पुढील एक टक्क्याला 289 रुपये वाढ अशी शिफारस केली होती. आगामी हंगाम हा निवडणूक वर्षात येणार असल्याने ही शिफारस स्विकारली जाणार यात शंका नव्हती. पण केंद्र सरकारने सूत्र बदलून पायाभूत उतारा 9.5 टक्के ऐवजी 10 टक्के करून पुन्हा प्रतिटन सुमारे 137 रुपयांनी ऊस दर घटवला आहे. अर्धा टक्‍का पायाभूत उतारा वाढवल्याने पुढील एक टक्क्यास 14 रुपयांची घट होणार आहे.त्यातच उसाचे बंपर उत्पादन येणार आहे. त्यामुळे आगामी हंगाम साखर कारखानदार व ऊस उत्पादक यांच्या साठी दिव्यच असणार आहे. यामुळे ऊस उत्पादकांच्यात नाराजी आहे.

या हंगामात साखरेच्या घसरत्या किंमतीचे कारण पुढे करुन कारखानदारांनी थेट एफआरपीलाच गंडा घातला आहे. एफआरपीचा पायाभूत उतारा अर्धा टक्क्याने घटवल्यामुळे पुढील हंगामात उसाची नेट एफ.आर.पी.च प्रतिटन 3000 च्या आतच असणार आहे.                                                

म्हणे कारखानेच सुरू करणार नाही.....!

साखरेचे दर असेच राहिले तर बँकाकडून उचल मिळणार नाही. कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत ते आणखी अनिष्ठ दुराव्यात जातील. एफआरपी देणेच शक्य होणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी सरकार कडून साखरेला एफ.आर.पी. देणे शक्य होईल एवढा  हमीभाव मिळाला नाही तर आम्ही कारखानेच सुरू करणार नाही अशी कुजबूज महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांच्यात आहे. पण या हंगामाच्या नोंदीचे करार कारखानदारांनी करुन घेतले आहेत. करारातील अटीनुसार ज्या कारखान्याला नोंद दिली त्यालाच ऊस घालण्याचे बंधन ऊस उत्पादक सभासदावर आहे त्याप्रमाणे कराराने नोंद करून घेतलेला ऊस गाळपास घेणे व तोड झाल्यापासून 14 दिवसात एफ. आर.पी.नुसार ऊचल देणे कारखानदारावर बंधनकारक आहे.

कारखान्यांच्या उधळपट्टीला चाप लावण्याची गरज

कारखान्यांच्या एकूण उत्पादन व प्रक्रिया खर्चापैकी 90.54 टक्के खर्च पगार व मजुरी, ऊस तोडणी वाहतूक, स्टोअर्स व रिपेअर्स व व्याज या चार घटकांवर होतो. या खर्चात नियोजनशून्य कारभारामुळे वाढ झाली आहे. स्टाफींग पॅटर्ननुसार नोकर भरती केली असा डांगोरा पिटला जात असला तरी देवघेव करून स्टाफींग पॅटर्नच बदलला जातो. अनावश्यक खर्च वाढल्याने कर्जे वाढत जातात .या व्याज खर्चावर  30 टक्के खर्च होतो या घटक खर्चावर नियंत्रण ठेवावेच लागेल.

प्रतिटन 2890 ते 3000 रु. पहिली उचल द्यावीच लागेल

आगामी 2018-19 च्या हंगामासाठी कृषीमूल्य आयोगाने एफ.आर.पी. मध्ये प्रतिटन 200 रुपयांची वाढ देण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली आहे.पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2750 रुपये आणि त्यापुढील प्रत्येक टक्क्याला प्रतिटन 289 रुपये वाढ अशी शिफारस पण हा दर आता 10 टक्के उतार्‍याला मिळणार आहे. चालू हंगामात साखर उत्पादन वाढीबरोबर सरासरी साखर उतार्‍यात वाढ झाली आहे. सरासरी उतारा 12.33 टक्के गृहीत धरला ( हाच उतारा पुढील हंगामात पायाभूत मानला जाणार आहे ) तर प्रतिटन 3 हजार 390 रुपये एवढी एफ.आर.पी. येते. 500 रुपये तोडणी वाहतूक खर्च धरला तरी प्रतिटन 2890 ते 3000 रुपये पहिली उचल द्यावीच लागेल. पुढील वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे.