Wed, Nov 21, 2018 21:30



होमपेज › Kolhapur › शेतकर्‍यांच्या वीज बिल दुरुस्तीत चालढकल

शेतकर्‍यांच्या वीज बिल दुरुस्तीत चालढकल

Published On: Mar 08 2018 2:05AM | Last Updated: Mar 07 2018 11:18PM



इचलकरंजी : प्रतिनिधी 

राज्यात प्रथमच मुख्यमंत्र्यांचे नाव जोडून ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या कृषी संजीवनी योजनेचा फज्जा उडाला आहे. राज्यातील बहुतांशी शेतकर्‍यांची वीज बिले पोकळ व दुप्पट आहेत. ही सर्व बिले दुरुस्त केली जातील, असे आश्‍वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले होते. तथापि, 9 महिन्यांत अंमलबजावणी केली नाही. कृषिपंप वीज वापर सत्यशोधन समितीचा अहवाल सादर होऊन साडे आठ महिने लोटले तरी अहवाल विधानसभेच्या पटलावर आलेला नाही. शेतकर्‍यांचा वीज वापर वाढवून दाखवून स्वत:ची गळती आणि भ्रष्टाचार लपवणार्‍या महावितरणच्या अधिकार्‍यांना राज्य सरकार संरक्षण आणि प्रोत्साहन देत आहे. या सर्व अन्यायाविरोधात शेतकर्‍यांनी रस्त्यावर उतरावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले आहे. 

राज्यात 41 लाखांहून अधिक शेतीपंप वीजग्राहक आहेत. विनामीटर शेतकर्‍यांचा जोडभार वाढवण्यात आला आहे. मीटर असलेल्या शेतकर्‍यांची युनिटस् वाढवण्यात आली आहेत. शेतकर्‍यांच्या बिलातील 40 ते 45 टक्के थकबाकी बोगस व पोकळ आहे. ऊर्जामंत्र्यांनी 13 जुलै 2017 रोजी जाहीर आश्‍वासन देऊनही बिले तपासली गेली नाहीत. 

बिले तशीच ठेवून कृषी संजीवनी योजना जाहीर झाली. केवळ अर्ज करणार्‍यांची बिले तपासण्यात यावीत, असे परिपत्रक काढण्यात आले व मुदत केवळ 6 दिवसांची दिली. त्यामुळे अपेक्षेप्रमाणे कृषी संजीवनी योजनेचा बोजवारा उडाला. या योजनेत 38 लाख थकबाकीदार शेतकर्‍यांपैकी अंदाजे 7 लाख शेतकरी सहभागी झाले व 11 हजार कोटी रुपयांपैकी केवळ 361 कोटी रुपयांची वसुली झाली. रकमेच्या हिशोबाने योजनेचे यश केवळ 3.3 टक्के आहे. त्यामुळे ही योजना फसलेली असूनही सरकारमध्ये या प्रश्‍नाच्या गांभीर्याचा जाणीव दिसून येत नाही. 

राज्य सरकारने व ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती स्थापन केली. समितीने 21 जुलै 2017 रोजी अहवाल दाखल केला. ऊर्जामंत्र्यांनी पावसाळी अधिवेशनात आ. चंद्रदीप नरके यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना अहवाल पटलावर ठेवला जाईल, असे आश्‍वासन दिले. आता तिसरे अधिवेशन सुरू झाले तरी आजअखेर त्याची पूर्तता झालेली नाही. उलट शेतकर्‍यांचा वीजवापर अंदाजे दुप्पट दाखवून सरकारची सबसिडी लुटणार्‍या आणि स्वत:ची गळती, चोर्‍या आणि भ्रष्टाचर लपवणार्‍या महावितरण कंपनीच्या भ्रष्ट कारभाराला संरक्षण देण्यासाठी हा अहवाल बाहेरच येऊ नये किंवा रद्द करावा, अशा स्वरूपाच्या हालचालींना संरक्षण व प्रोत्साहन दिले जात आहे. शेतकर्‍यांच्या खर्‍या कर्जमुक्तीसाठी सरकार अनेक निकष लावते. तथापि, उघड दिसणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कोणतेही काटेकोर निकष लावले जात नाहीत व शेतकर्‍यांना बदनाम करणार्‍या अधिकार्‍यांना संरक्षण दिले जाते, असे चित्र निर्माण झाले 
आहे.