Thu, Sep 20, 2018 16:17



होमपेज › Kolhapur › एफ.आर.पी. दिली; उरलेल्या 200 चं काय?

एफ.आर.पी. दिली; उरलेल्या 200 चं काय?

Published On: Jul 26 2018 1:33AM | Last Updated: Jul 26 2018 1:05AM



कुडित्रे : प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी रडतखडत का होईना एफ.आर.पी. दिली. अर्थात, एफ.आर.पी. कायद्याचे कोणीच तंतोतंत पालन केले नाही. पण, एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये ताबडतोब या सूत्रानुसार सर्वच कारखान्यांनी हंगामाच्या सुरुवातीची (साधारणतः 15 डिसेंबरपर्यंत) उचल दिली. तेथून पुढील बिले प्रथम 2500 रुपयांप्रमाणे व पुढे फरक काढून एफ.आर.पी. नुसार दिली. पण, अजून अनेक कारखान्यांनी एफ.आर.पी. नंतरच्या प्रतिटन 100 रुपयांच्या बिलांचे व त्यापुढील प्रति टन 100 रुपयांचे नावही काढलेले नाही. एकाला एक ऊस दर व उरलेल्यांना दुसरा दर, असा पंक्‍तिप्रपंच करता येणार नाही.ऊस उत्पादक या आश्‍वासित प्रतिटन 200 रुपयांच्या प्रतीक्षेत आहेत.

काय ठरले होते.......?

हंगामाच्या सुरुवातीला महाराष्ट्रातील कारखानदारांसमोर उसाच्या टंचाईची भीती होती. त्यातच कर्नाटकातील कारखाने एक महिना अगोदर सुरू झाल्यामुळे सीमाभागातील कर्नाटकातील कारखान्यांनी बांधावर तीन हजारांची उचल देऊन ऊस उचलण्यास सुरुवात केल्याने सीमाभागातील कारखाने हबकले होते. त्यामुळे एफ.आर.पी. पेक्षा दमडीही देणार नाही म्हणणारे कारखानदार एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये ताबडतोब व 100 रुपये दोन महिन्यानंतर या  स्वयंघोषित  दरावर पालकमंत्र्यांच्या साक्षीने फॉर्म्यूल्यावर आले. पुढे काही कारखान्यांनी तीन हजारांच्या वर उचल दिली. पण, गठ्ठी करून एफ.आर.पी.ला ठेंगा दाखवत प्रतिटन 2500 रुपयांनी उचल देण्याचा सामुहिक निर्णय घेतला. पण, काही कारखान्यानी ती बिलेही थकवली आहेत. 

‘अंकुश’ची उच्च न्यायालयात धाव!                          

25 डिसेंबरनंतर तुटलेल्या उसाची एफ.आर.पी. थकली म्हणून ‘अंकुश’मार्फत दत्त शिरोळ विरुद्ध तक्रार केली. त्यांनी दाद दिली नाही म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर न्यायालयाने 15 दिवसांत एफ.आर.पी. देण्याचे साखर आयुक्तांना आदेश दिले. आयुक्तांनी कारवाई केली नाही म्हणून 16 मार्च रोजी आंदोलन केल्यावर त्यांनी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी एफ.आर.पी. देणार्‍या कोल्हापूर जिल्ह्यातील तीन व सांगलीतील दोन अशा पाच कारखान्यांविरुद्ध  आर.आर.सी.च्या कारवाईचे आदेश दिले व उरलेल्या कारखान्यांनी 23 मार्चपर्यंत थकीत एफ.आर.पी. अधिक 15 टक्के व्याज द्यावे, असे आदेश झाले. त्यात दोन जिल्ह्यांतील कारखान्यांनी 300 कोटींची बिले दिली; पण व्याज दिले नाही. परत 11 जूनला साखर आयुक्‍त कार्यालयावर धडक मारल्यावर 10 दिवसांत राज्यातील एफ.आर.पी. थकवलेल्या 116 कारखान्यांना बिले देण्यास भाग पाडतो अन्यथा जप्तीची कारवाई करतो, असे सांगितले.पूर्णांशाने एफ.आर.पी. दिलेल्या 71 कारखान्यांची 15 टक्के व्याजाने होणारी रक्‍कम काढण्याचे आदेश आयुक्‍तांनी सहसंचालकांना दिले. त्यानंतर व्याजाचा हिशेब करण्यासाठी लेखापरीक्षकांना सूचना दिल्या आहेत.

आता दणका थकीत व्याजाचा......!

कोणताही कारखाना एफ.आर.पी. कायद्याचे तंतोतंत पालन करीत नाही. कारण 1 तारखेला तुटलेल्या उसाचे बिल 14 तारखेच्या आत खात्यावर जमा झाले पाहिजे, पण कारखाने क्लबिंग करून बिल देत असल्याने रक्‍कम खात्यावर जमा व्हायला 28 दिवस होतात. म्हणून प्रत्येक कारखाना 15 टक्के व्याजाची आकारणी करण्यास पात्र ठरतो. 29 जूनला थकीत बिलाच्या 15 टक्क्यांप्रमाणे होणार्‍या रकमा काढण्यासाठी साखर संचालकांनी हिशेब तपासनिसांना आदेश दिले आहेत. 30 जूलैपर्यंत या रकमा कळवण्याचे आदेश असल्याचे आंदोलन अंकुशचे धनाजी चुडमुंगे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील सर्वच कारखाने व्याजास पात्र असून, व्याजाची रक्‍कम 500 कोटींच्या दरम्यान आहे. महाराष्ट्रातील लोकमंगल शुगर व लोकमंगल अ‍ॅग्रो या दोनच कारखान्यांनी व्याजाची रक्‍कम साखर संचालकांना कळवली आहे. 
ती रक्‍कम आहे तब्बल 9 कोटी रुपये.

एफ.आर.पी. लाच हरताळ......!

नोव्हेंबरमध्ये कारखाना सुरू झाल्यानंतर बहुतांश साखर कारखान्यांनी 15 डिसेंबरपर्यंत साखरेचे दर पडले, अशी तक्रार करीत एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपयांप्रमाणे बिले दिली. काहींनी पुढचे 100 सुद्धा एकदमच दिले. पण, पुढे सर्वच साखर कारखान्यांनी गट्टी करून एफ.आर.पी. लाच ठेंगा दाखवत प्रतिटन 2500 रुपयांप्रमाणे बिले देण्यास सुरुवात केली.