Mon, Sep 24, 2018 04:05



होमपेज › Kolhapur › एफ.आर.पी. न देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई होणार का?

एफ.आर.पी. न देणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई होणार का?

Published On: May 03 2018 1:41AM | Last Updated: May 03 2018 12:27AM



कुडित्रे : एम. टी. शेलार

हंगामाच्या सुरुवातीलाच कारखानदारांचा होरा चुकला. साखरेचे दर चढे असताना आम्ही एफ.आर.पी.च देणार म्हणून अडून बसलेले कारखानदार एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये प्रतिटन ताबडतोब ऊस तुटल्यानंतर व प्रतिटन 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर या फॉर्म्युल्यावर तयार झाले. काहींनी प्रतिटन 3,000 रुपये एकदम दिले. हा तोडगा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या साक्षीने झाला. 

एफ.आर.पी.पेक्षा 100 ते 200 रुपये जादा व एकदम देणारे कारखाने आता पुरते अडचणीत आले आहेत. कारण, पहिली बिले 3,000 ने दिल्यानंतर डिसेंबरपासून पुढे प्रतिटन 2,500 रुपयांनी संघटित निर्णयानुसार बिले केली आहेत. काहींनी पैसे दिलेत, तर काहींनी केवळ कागद तयार केले आहेत. म्हणजे एफ.आर.पी.चा भंग झाला आहे आणि एफ.आर.पी. द्यायची म्हटले, तर पूर्वीची बिले 3,000 रुपयांप्रमाणे दिली असल्याने नंतर ऊस घालणारे नाराज होणार, या कचाट्यात कारखानदार सापडले आहेत. 

या हंगामात बेसिक एफ.आर.पी. 2,550 रुपये आहे. पुढील 2018-19 हंगामासाठी ऑक्टोबर 2017 मध्येच आयोगाने तब्बल 200 रुपयांच्या वाढीची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. ही शिफारस करताना उसाचा उत्पादन खर्च, आंतरपिकापासून मिळणारे उत्पन्‍न, पर्यायी वस्तूंचे बाजारमूल्य, पर्यायी पिकापासून मिळणारे उत्पन्‍न, बाजारातील साखरेचा सरासरी दर, साखर कारखान्यांचा उत्पादन खर्च, ग्राहकांना परवडणारा साखरेचा दर या सर्वांची सर्व राज्यांमध्ये पाहणी करून शिफारस केली आहे.

पुढील हंगामात पहिल्या 9.5 टक्के उतार्‍याला प्रतिटन 2,750 रुपये अधिक पुढील 1 टक्‍का वाढीस प्रतिटन 289 रुपये अशी एफ.आर.पी.ची शिफारस केली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचा सरासरी उतारा 12.33 टक्के गृहीत धरला, तर जिल्ह्याची ढोबळ एफ.आर.पी. प्रतिटन 3,568 रुपये असेल. यातून सरासरी तोडणी-वाहतूक खर्च  578 रुपये वजा केला, तर ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 2,990 रुपये दर द्यावाच लागेल. शिवाय, उसाच्या पुरवठा स्थितीनुसार पुढील दर द्यावा लागणार आहे. यावर्षी एफ.आर.पी. अधिक 200 हे सूत्र कारखानदारांनी स्वखुशीने मान्य केले असल्याने पुढील वर्षी ऊस उत्पादकांची मागणी तीन हजारांच्या वरच असणार आहे. यावर्षी असे तर पुढील वर्षी कसे, याचा विचार कारखानदारांनी आतापासूनच करून त्यानुसार पूर्वनियोजन करण्याची गरज आहे.