Wed, Sep 26, 2018 14:13



होमपेज › Kolhapur ›  एफ.आर.पी. तून कारखान्यांची सुटका नाहीच!

 एफ.आर.पी. तून कारखान्यांची सुटका नाहीच!

Published On: | Last Updated:

बुकमार्क करा





 कुडित्रे  :  (प्रा. एम. टी. शेलार) : 

एफ.आर.पी. ही पायाभूत किंमत असल्याने ती द्यावीच लागेल. तिचा संबंध साखरेच्या भावाशी जोडून चालणार नाही. राज्य सरकारलाही त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत मान्य तोडग्याची अंमलबजावणी करून घेण्याबरोबर राज्य सरकारला एफ.आर.पी. थकवणार्‍या कारखान्यांवर कारवाई करावी लागेल. साखर संघ करतो काय?  

सहकारी साखर कारखान्याचा साखर संघ बलाढ्य संघ आहे. आता साखर उद्योग नियंत्रण मुक्‍त आहे. साखर विक्रीचे अधिकार कारखान्यांना आहेत. आपला उत्पादन खर्च विचारात घेऊन साखरेची किंमत ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार कारखान्यांना आहे. साखरेचे दर घसरले म्हणून सरकारकडे किती वेळा मदत मागणार? आता कारखान्यांनी प्रॉडक्ट व मार्केट ओरिएंटेड होण्याची गरज आहे. साखर संघाने या सर्व साखर कारखान्यांना एकत्रित करून  गट्टी (लॉबिंग) करण्याची गरज नाही काय? शिवाय, उत्पन्‍नाचे इतर स्त्रोत बळकट करण्याची गरज आहे. साखर संघाने केवळ वर्गणी गोळा करून सरकारकडे रडगाणे गात बसण्या पेक्षा कारखान्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. कारखान्यांची गट्टी होते फक्‍त ऊस उत्पादकांची ऊस बिले थकवण्यासाठीच आहे.

रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला वापरा!साखर उद्योग नियंत्रणात असताना रीलिज ऑर्डर मेकॅनिझमद्वारे केंद्र सरकार साखरेच्या मागणी आणि पुरवठ्याचे संतुलन करत असे. तसेच उत्यादनाच्या 70 ते 90 टक्क्यापर्यंत साखर सरकारला लेव्ही स्वरूपात द्यावी लागत असे. त्यावेळी लेव्ही हटवा, आमची साखर आम्हाला विकू द्या म्हणून कारखानदार मागणी करत होते.2012-13 पासून साखर उद्योग नियंत्रणमुक्‍त झाला आहे. त्यानंतर रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार ऊस नियंत्रण मंडळ अस्तित्वात आलेय. त्यानुसार एफ.आर.पी. ही पायाभूत मानून त्यापुढील दर  75:25 किंवा 70:30 या फॉर्म्युल्यानुसार ठरला पाहिजे. हा रेव्हेन्यू शेअरिंग फॉर्म्युला  अवलंब करा. मूल्य स्थिरता निधी निर्माण करा. म्हणून कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पाल शर्मा यांनी सुचवले आहे.    (क्रमशः)

Tags : Kolhapur, Kolhapur News, FRP, paid, basic cost






  •