Tue, Sep 25, 2018 08:35



होमपेज › Kolhapur ›

सह्याद्रीला झालाय उत्खननाचा ‘कॅन्सर’

सह्याद्रीला झालाय उत्खननाचा ‘कॅन्सर’

Published On: Apr 05 2018 2:13AM | Last Updated: Apr 05 2018 2:13AM



कोल्हापूर : सुनील कदम

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या आदेशामुळे राधानगरी अभयारण्य परिसरात सुरू असलेली बॉक्साईट खोदाई बंद झाली. मात्र, चंदगडपासून शाहूवाडीपर्यंत पसरलेल्या सह्याद्रीच्या पठाराची गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांसाठी ‘पोखरण’ सुरू आहे. त्यामुळे या भागातील पर्यावरणाची अक्षरश: वाताहत सुरू आहे. ती रोखण्यासाठी व्यापक लोकलढा उभारण्याची गरज आहे.

सह्याद्रीचे पठार हे जागतिक हवामान आणि पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून संवेदनशील समजले जाते. या पठारावरील किंचितसा बदल किंवा मानवी हस्तक्षेप पर्यावरणावर दूरगामी परिणाम करणारा ठरतो. असे असतानाही सध्या प्रामुख्याने याच परिसरात वेगवेगळ्या औद्योगिक कंपन्यांना शासनाने बॉक्साईट व चूनखडीसारख्या खनिजांच्या उत्खननाची परवानगी दिली आहे. या परिसरात होत असलेल्या  खोदाईमुळे कशा स्वरूपाचा विनाश ओढवू शकतो, ते बघायचे असेल, तर चंदगड तालुक्यातील कासारखडा आणि आजरा तालुक्यातील नांगरतासवाडी ही डोळ्यात अंजन घालणारी उदाहरणे आहेत.

पूर्वी इंडाल नावाच्या कंपनीने या ठिकाणी बॉक्साईट खोदाई केलेली आहे. सध्या  हा भाग उजाड आणि वैराण बनलेला आहे. या परिसरातील नैसर्गिक डोंगर-टेकड्या भुईसपाट झालेल्या आहेत आणि हजारोंच्या संख्येने वनसंपदेचा सत्यानाश झालेला आहे. या भागातील वन्य पशू-पक्ष्यांनी केव्हाच या भागातून स्थलांतर केले आहे. या भागातून वाहणार्‍या नैसर्गिक नदी-नाल्यांचे प्रदूषण होत आहे, ते वेगळेच.  

असा पूर्वानुभव असतानाही सध्या चंदगड आणि शाहूवाडी तालुक्यात वेगवेगळ्या कंपन्यांमार्फत बॉक्साईटसह अन्य खनिजांचे उत्खनन सुरू आहे. त्यापैकी कितीजणांकडे रीतसर परवाना आहे, हा तर संशोधनाचाच विषय आहे. या परिसरातील जंगल हे केवळ जंगल नाही, तर जागतिक वारसास्थळ आहे. त्यामुळे देशातील प्रचलित वन्यविषयक कायद्यांच्या परिभाषेत या जंगलाच्या  परिसरात कोणत्याही पद्धतीचे औद्योगिक प्रकल्प उभारता येत नाहीत किंवा त्या अनुषंगाने कोणतेही काम करता येत नाही. मात्र, सध्या सुरू असलेली खोदाई ही बिनबोभाटपणे सुरू आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

त्यामुळे वन, महसूल, पर्यावरण आणि अन्य संबंधित विभागांनी संयुक्त कारवाई करून ही खोदाई तातडीने बंद करण्याची गरज आहे; पण आजपर्यंतचा या खात्यांचा याबाबतीतील ‘अनुभव’ विचारात घेता त्यांच्याकडून फारशी अपेक्षा करण्यात अर्थ आहे, असे वाटत नाही. त्यामुळे याबाबतीत आता जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमींनी लोकलढ्यासह प्रसंगी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची वेळ आलेली आहे.