Fri, Sep 21, 2018 21:30



होमपेज › Kolhapur › दीड हजार किलो वैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट

दीड हजार किलो वैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट

Published On: Jun 30 2018 1:16AM | Last Updated: Jun 30 2018 1:01AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने लाईन बझार येथील जैव वैद्यकीय कचर्‍याचा प्रकल्प शुक्रवारी ताब्यात घेतला. याठिकाणी गुरुवारी व शुक्रवारचे असे दीड हजार किलो जैव वैद्यकीय कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यात आली. आता यापुढे महापालिकेच्या वतीनेच हा प्रकल्प चालविण्यात येणार आहे. दरम्यान, गरुवारी महापालिकेने प्रकल्प सील केल्यानंतर ठेकेदार कंपनीने दरवाजासमोरच वाहने लावली होती. अखेर महापालिका अधिकार्‍यांनी पोलिसांना बोलवून वाहने बाजूला करत त्यातील जैववैद्यकीय कचरा घेऊन त्यावर प्रक्रिया करत विल्हेवाट लावली. 

महापालिकेच्या मालकीच्या लाईन बझार येथील ड्रेनेज प्लँटजवळील स्लॉटर हौससाठी आरक्षित असलेल्या जागेपैकी दहा हजार चौरस फूट खुली जागा नेचर इन नीड संस्थेला चौ.फुटास एक रुपया वार्षिक भाड्याने 10 वर्षे मुदतीने व मासिक रॉयल्टी 1 लाख 8 हजार भरण्याच्या अटीवर 11 सप्टेंबर 2012 पासून देण्यात आली होती. परंतु, संस्थेच्या कामकाजातील गंभीर त्रुटींमुळे आरोग्य विघातक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्या कारणास्तव संबंधित संस्थेकडून होत असलेला निष्काळजीपणा व कामातील गंभीर त्रुटींमुळे 21 सप्टेंबर 2013 ला संस्थेस दिलेला ठेका रद्द करण्यात आला होता. त्यानंतर हरित प्राधिकरण न्यायालय (पुणे) यांनी 5 मे 2014 रोजीच्या आदेशानुसार संस्थेकडून शहरांतर्गत निर्माण होणारा जैव व वैद्यकीय कचरा विल्हेवाटीचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत होते. 
नेचर इन नीड ही संस्था संबंधित जागेचा वापर करत असूनही भुईभाडे थकविले आहे. तसेच रॉयल्टीची रक्‍कम भरलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 81 ‘ब’ अन्वये जागा ताब्यात घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राबवून गुरूवारी प्रकल्प सील करुन इस्टेट विभागाने ताब्यात घेतला आहे. जैव व वैदयकीय कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उभी केली असून महानगरपालिका स्वत: सक्षमपणे जैव व वैदयकीय कचरा प्रकल्प चालवणार आहे. 

‘डेंग्यू’बाबत जबाबदार विभागांचे हात वर

कोल्हापूर : प्रतिनिधी 

डेंग्यूच्या रुग्णांची संख्या शहरासह आता ग्रामीण भागातही वाढत आहे. सध्या ऊन-पावसाचा खेळ सुरु आहे. त्यामुळे डासांची संख्या वाढण्याला हे अनुकूल वातावरण आहे. ‘डेंग्यू’च्या निराकरणासाठी जबाबदार विभागांकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याने ही साथ आटोक्यात येण्याऐवजी हातपाय पसरत आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद, जिल्हा हिवताप विभाग तसेच प्रदुषण नियंत्रणात आणण्यासाठी ठोस अधिकार असलेल्या  प्रदुषण नियंत्रण मंडळालाही याबाबत हात झटकता येणार नाहीत.

शहर व उपनगरात मागील दोन महिन्यांपासून डेंग्यूची साथ आहे. रस्त्यातील खड्डे, पाण्याच्या टाक्या, टायरी, फ्रीजचा ट्रे आदी ठिकाणी साचलेल्या पाण्यात डेंग्यूची उत्पत्ती होऊन वाढते हे सर्वांनाच माहित आहे. डेंग्यूचा एक रुग्ण आढळला तरी ही साथ वाढणार हे कोणीही सहज सांगू शकतो. कारण डेंग्यू डासामुळे होतो. त्यामुळे दररोज असंख्य डासांची उत्पती होत असल्याने याबाबत तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज असते. पण असं काही होत नाही. दोन वर्षापूर्वी कसबा बावडा, लाईन बजार व जूना बुधवार पेठेतील काही भागात डेंग्यूचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणावर आढळले होते. या साथीत कसबा बावड्यातील एक रुग्ण दगावला होता. आंदोलकांनी सातत्याने आवाज उठवूनही आरोग्य विभाग ढिम्म  दिसून आला. सकाळी गटारींच्या कडेला पावडर फवारायची आणि संध्याकाळी धूराची फवारणी करायची. असे करुनच डेंग्यूची साथ आटोक्यात येईल अशी भाबडी समजूत सुरवातीला दिसते. लोकांचा दबाव वाढल्यावरच मग काम सुरु केले जाते. स्वच्छ पाण्यात डेंग्यूचे डास वाढतात हे माहित असतानाही याबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष केले जाते. एखाद्या कुटुंबातील प्रत्येकाच्या रक्तातील प्लेटलेटस कमी होण्याचे प्रकार दररोज दिसतात. माणसे कर्जे काढून उपचार घेत असतात. हे दिसत असतानाही  डेंग्यू आटोक्यात आणण्यासाठी जबाबदार घटकांकडून दुर्लक्षाचाच अनुभव शहरवासियांना सातत्याने येतो. आता हा पाद्रुभाव इचलकरंजीसह ग्रामीण भागातही आढळू लागली आहे. त्यामुळे सर्वच जबाबदार सरकारी विभागांनी समन्वय साधून अशा आजारांबाबत ठोस कार्यवाही करावी अशी अपेक्षा आहे.