Fri, Sep 21, 2018 21:43



होमपेज › Kolhapur › थेट पाईपलाईन कामाची मुदत संपली!

थेट पाईपलाईन कामाची मुदत संपली!

Published On: Jun 03 2018 1:14AM | Last Updated: Jun 03 2018 12:18AM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

काळम्मावाडी धरणातून कोल्हापूर शहरासाठी आणण्यात येणार्‍या थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाची मुदत 31 मे रोजी संपली. ठेकेदाराने डिसेंबर 2019 अखेर काम पूर्ण करण्यासाठी दुसर्‍यांदा मुदतवाढीची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप त्यावर महापालिका प्रशासनाने निर्णय घेतलेला नाही. तब्बल दीड कोटींवर फी घेऊन युनिटी कन्सल्टंट ही कंपनी निवांत आहे. महापालिका अधिकार्‍यांना योजनेविषयी काहीच गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होते. परिणामी, करारानुसार नोव्हेंबर 2016 पर्यंत काम पूर्ण करण्याचे बंधन घातलेल्या योजनेचे भवितव्य अद्यापही अधांतरी आहे.  

केंद्र शासनाच्या ‘यूआयडीएसएसएमटी’ कार्यक्रमांतर्गत 24 डिसेंबर 2013 ला कोल्हापूरसाठी थेट पाईपलाईन योजना मंजूर झाली. सुमारे 53 कि.मी. लांबीच्या पाईपलाईनचे काम आहे. ठेकेदार कंपनीला 24 ऑगस्ट 2014 ला महापालिकेतर्फे वर्क ऑर्डर देण्यात आली. कामासाठीचा कालावधी 22 नोव्हेंबर 2016 ला संपला. कासवाच्या गतीने सुरू असलेल्या थेट पाईपलाईनच्या ठेकेदाराला फेब्रुवारी 2017 मध्ये दीड वर्षासाठी एकदा मुदतवाढ दिली होती. परंतु, या मुदतीत ठेकेदाराने 40 टक्केही काम पूर्ण केलेले नाही. तोपर्यंत आता दुसर्‍यांदा मुदतवाढीचा घाट घालण्यात आला आहे. अत्यंत संथगतीने काम सुरू असल्याने या कालावधीतही ते पूर्ण होणे अशक्य आहे. परिणामी, ठेकेदारावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्याने चित्र आहे. योजना पूर्ण होण्यासाठी आणखी किती वर्षे लागतील? हे महापालिका अधिकारीही ठामपणे सांगू शकत नसल्याचे वास्तव आहे.  

कर्जाच्या व्याजाचा बोजा शहरवासीयांवरच
काळम्मावाडी थेट पाईपलाईन योजनेसाठी एकूण किमतीपैकी 80 टक्के रक्कम केंद्र शासन, 10 टक्के राज्य शासन व 10 टक्के रक्कम महापालिका भरणार होती. परंतु, योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच केंद्र, राज्य व महापालिका अनुक्रमे 60, 20, 20 असा हिस्सा झाला. म्हणजेच केंद्र शासनाकडून 255.25 कोटी, राज्य शासनाकडून 85.08 कोटी व महापालिकेकडून 85.08 कोटी असा निधी उपलब्ध करायचा होता. 

महापालिकेच्या 85.08 कोटी हिश्श्यात निविदेपेक्षा जादाची रक्कम म्हणून 63.33 कोटी ही रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा या योजनेत 148 कोटी 41 लाख इतका होणार आहे. आता पुन्हा केंद्र शासनाच्या हिश्श्याची 80 टक्के रक्कम आता राज्य शासन देणार आहे. तर त्यातील 20 टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे. त्यामुळे योजनेसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम 34 कोटीने वाढणार आहे. परिणामी, 425 कोटींच्या योजनेसाठी महापालिकेला आता एकूण 182 कोटी भरावे लागणार आहेत. महापालिका हिश्श्याची रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाने शिंगोशी मार्केट व शाहू क्लॉथ मार्केट हे दोन मार्केट हुडकोकडे तारण ठेवून 60 कोटीचे कर्ज उभारले आहे. अद्याप ते कर्ज महापालिकेने घेतलेले नाही. परंतू त्यानंतर पुन्हा सुमारे सव्वाशे कोटीचे कर्ज महापालिका उभारणार कशी? असा प्रश्‍न आहे. तसेच योजने रखडत असल्याने त्या कर्जाच्या व्याजाचा बोजा महापालिकेवर पडणार आहे. पर्यायाने शहरवासियांना कराच्या रूपाने त्या व्याजाची परतफेड करावी लागणार आहे. 

युनिटीलाही दिवसाला 1 लाख दंडाची गरज...
थेट पाईपलाईन योजनेचा प्रस्ताव तयार करून योजना पूर्णत्वास नेण्यापर्यंत पुण्यातील युनिटी कन्सल्टंटला कन्सल्टंन्सीसाठी नेमण्यात आले होते. त्यासाठी युनिटी कंपनीला तब्बल अडीच कोटी फी देण्यात येणार आहे. त्यातील सुमारे सव्वा कोटी फी युनिटी कंपनीने घेतली आहे. महापालिकेची फी घेऊन कन्सल्टंन्सी करणारी कंपनी आता ठेकेदाराचेही बील तयार करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळेच बीलात अनेकवेळा गोलमाल होत आहे. तरीही थेट पाईपलाईन योजनेचे काम रेंगाळले आहे. महापालिकेची फी घेणार्या कन्सल्टंटचेही ठेकेदाराच्या कामावर नियंत्रण नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे ठेकेदाराबरोबरच युनिटी कन्सल्टंटरवरही दिवसाला 1 एक लाख रु. दंड लावण्याची गरज आहे.

ठेकेदाराला रोज पाच लाख दंड आवश्यक
कोल्हापूरवासीयांच्या जिव्हाळ्याची असलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेचे भूमिपूजन झाले त्याच दिवशी ठेकेदाराला वेळेत काम पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली होती. परंतु, वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर कामाच्या मुदतीत 30 टक्केही काम पूर्ण झाले नाही. परिणामी, ठेकेदाराने मुदतवाढ मागितली आणि महापालिका प्रशासनाने डोळे बंद ठेवून वाढ दिली. त्यावर कहर म्हणजे दिवसाला फक्त 5 हजार दंड चालू केला. तो दंड बिलातून वसूल करण्याचे आदेश दिले. परंतु, ‘बिले कोटीत अन् दंड हजारात’ असल्याने आणि कोणीही विचारणारे नसल्याने ठेकेदाराचे कामही निवांतपणे सुरू आहे. परिणामी, गेल्या अठरा महिन्यांत फक्त 27 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे. वास्तविक, ठेकेदाराला दिवसाला किमान पाच लाख दंड करण्याची आवश्यकता आहे. तरच योजना वेळेत पूर्ण होऊन कोल्हापूरवासीयांचे थेट पाईपलाईनचे स्वप्न पूर्ण होईल; अन्यथा आणखी चार-पाच वर्षे योजनेचे काम सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. 

ठेकेदाराने दुसर्‍यांदा मुदतवाढीसाठी मागणी केली आहे. तो अर्ज युनिटी कन्सल्टंटकडे आठवड्यापूर्वी पाठविला आहे. युनिटी कंपनीने ठेकेदाराला किती मुदतवाढ द्यावी?, किती दंड आकारणी करावी? याची शिफारस करायची आहे. अद्यापही युनिटीने शिफारस केलेली नाही. शिफारस आल्यानंतर पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने त्यावर अभिप्राय देण्यात येऊन अंतिम निर्णय आयुक्त घेतील.

- सुरेश कुलकर्णी, जलअभियंता