Wed, Sep 19, 2018 08:38



होमपेज › Kolhapur › थेट पाईपलाईनची बिले कोटीत अन् दंड हजारात

थेट पाईपलाईनची बिले कोटीत अन् दंड हजारात

Published On: May 06 2018 1:08AM | Last Updated: May 05 2018 11:00PM



कोल्हापूर : सतीश सरीकर

कोल्हापूरवासीयांच्या जिव्हाळ्याची असलेल्या थेट पाईपलाईन योजनेचे भूमिपूजन झाले त्याच दिवशी ठेकेदाराला वेळेत काम पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली होती. परंतु, वर्कऑर्डर दिल्यानंतर कामाच्या मुदतीत 30 टक्केही काम पूर्ण झाले नाही. परिणामी, ठेकेदाराने मुदतवाढ मागितली आणि महापालिका प्रशासनाने डोळे बंद ठेवून वाढ दिली. त्यावर कहर म्हणजे दिवसाला फक्त 5 हजार दंड चालू केला. तो दंड बिलातून वसूल करण्याचे आदेश दिले. परंतु, ‘बिले कोटीत अन् दंड हजारात’ असल्याने आणि कोणीही विचारणारे नसल्याने ठेकेदाराचे कामही निवांतपणे सुरू आहे. परिणामी, गेल्या अठरा महिन्यांत फक्त 27 लाखांचा दंड लावण्यात आला आहे. वास्तविक, ठेकेदाराला दिवसाला किमान पाच लाख दंड करण्याची आवश्यकता आहे. तरच योजना वेळेत पूर्ण होऊन कोल्हापूरवासीयांचे थेट पाईपलाईनचे स्वप्न पूर्ण होईल; अन्यथा आणखी चार-पाच वर्षे योजनेचे काम सुरूच राहण्याची शक्यता आहे.

कर्जाच्या व्याजाचा बोजा शहरवासीयांवरच

थेट पाईपलाईन योजनेसाठी 80 टक्के रक्कम केंद्र शासन, 10 टक्के राज्य शासन व 10 टक्के रक्कम महापालिका भरणार होती. परंतु, योजना पूर्ण होण्यापूर्वीच केंद्र, राज्य व महापालिका अनुक्रमे 60, 20, 20 असा हिस्सा झाला. म्हणजेच केंद्र शासनाकडून 255.25 कोटी, राज्य शासनाकडून 85.08 कोटी व महापालिकेकडून 85.08 कोटी असा निधी उपलब्ध करायचा होता. महापालिकेच्या 85.08 कोटी हिश्श्यात निविदेपेक्षा जादाची रक्कम म्हणून 63.33 कोटी ही रक्कम महापालिकेला द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हिस्सा या योजनेत 148 कोटी 41 लाख इतका होणार आहे. आता पुन्हा केंद्र शासनाच्या हिश्श्याची 80 टक्के रक्कम राज्य शासन देणार आहे. तर त्यातील 20 टक्के रक्कम महापालिकेला भरावी लागणार आहे. त्यामुळे योजनेसाठी महापालिकेच्या हिश्श्याची रक्कम 34 कोटीने वाढणार आहे. परिणामी, महापालिकेला आता एकूण 182 कोटी भरावे लागणार आहेत. महापालिका हिश्श्याची रक्कम भरण्यासाठी प्रशासनाने शिंगोशी मार्केट व शाहू क्लॉथ मार्केट हे दोन मार्केट ‘हुडको’कडे तारण ठेवून 60 कोटींचे कर्ज उभारले आहे. अद्याप ते कर्ज महापालिकेने घेतलेले नाही. परंतु, त्यानंतर पुन्हा सुमारे सव्वाशे कोटींचे कर्ज महापालिका उभारणार कशी? असा प्रश्‍न आहे. तसेच योजना रखडत असल्याने व्याजाचा बोजा मनपावर पडणार आहे. पर्यायाने शहरवासीयांना कराच्या रूपाने त्या व्याजाची परतफेड करावी लागणार आहे. 

एकूण बिलापेक्षा कमी कामाची शक्यता

थेट पाईपलाईन कामाचे 25 ऑगस्ट 2014 राजी भूमिपूजन झाले. त्यानंतर तब्बल चार महिन्यांनी ठेकेदार कंपनीने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. करारात मोबिलायझेशन (काम चालू करण्याच्या पूर्वतयारीसाठी ठेकेदाराला देण्यात येणारी रक्कम) अ‍ॅडव्हान्स देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यानुसार महापालिका अधिकार्‍यांनी ठेकेदाराला एकूण एस्टीमेंटच्या 10 टक्के म्हणजे 42 कोटी रक्कम देण्याचा घाट घातला होता. मात्र, त्याला नगरसेवकांतून तीव्र विरोध झाला. तत्कालीन जलअभियंता मनीष पवार यांनी संबंधित 42 कोटी बारा हप्त्यांत देऊ, अशी ग्वाही स्थायी समिती सभेत दिली होती. परंतु, तसे न करता ठेकेदाराला काम सुरू करण्यापूर्वीच युनिटी कन्सल्टंटच्या सांगण्यावरून 21 कोटी बहाल करण्यात आले. त्यानंतर लगेच पुढील महिन्यात 21 कोटी देण्यात आले. आतापर्यंत संबंधित ठेकेदाराला 170 कोटींवर बिल देण्यात आले आहे. साधारणत:, कोणतेही काम म्हटल्यावर त्यात संबंधित ठेकेदाराची थोडीतरी गुंतवणूक असते. परंतु, थेट पाईपलाईन योजनेत तसे झाले नसल्याचे महापालिका अधिकार्‍यांचे मत आहे. अशाप्रकारे ठेकेदाराचे पहिल्यापासूनच योजनेतील निधीवरच काम अवलंबून आहे.