Sat, Sep 22, 2018 10:41



होमपेज › Kolhapur › डिप्लोमा प्रवेश; जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ

डिप्लोमा प्रवेश; जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ

Published On: Jun 29 2018 12:55AM | Last Updated: Jun 29 2018 12:39AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

अभियांत्रिकी पदविका (इंजिनिअरिंग डिप्लोमा) अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणार्‍या राखीव प्रवर्गातील राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र (कास्ट व्हॅलिडिटी) सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. तंत्र शिक्षण संचालकांनी जाहीर केलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार 25 ऑगस्टपर्यंत हे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्यांना सादर करता येणार आहे.

दहावीनंतर डिप्लोमासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. केंद्रिभूत प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात असून राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना 16 जुलैपर्यंत किमान जात पडताळणी कार्यालयात वैधतेसाठी प्रस्ताव दाखल केल्याबद्दलचे टोकण आणि दि. 20 जुलैपर्यंत प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले होते. हे वेळापत्रक 19 जून रोजी राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. इतक्या कमी वेळात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य नसल्याने 24 जून रोजी राज्यपालांनी अध्यादेश काढून प्रमाणपत्र सादरीकरणाला मुदतवाढ दिली होती.

राज्यपालांनी काढलेल्या अध्यादेशात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत प्रवेश नियामक प्राधिकरणाकडून प्रवेश प्रक्रिया संपण्यापूर्वीची तारीख जाहीर करतील, असे स्पष्ट केले आहे. जाहीर केलेल्या दिनांकापूर्वी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर संबंधित विद्यार्थ्याला त्या राखीव जागेवर मिळालेला तात्पुरता प्रवेश रद्द करण्यात येईल, असेही त्यात स्पष्ट केले आहे. मात्र, या अध्यादेशानुसार कारवाई झाली नसल्याने गेल्या दोन दिवसांपासून 20 जुलैपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल, असे सांगण्यात येत होते. यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक गर्भगळीत झाले होते. 

आता मात्र त्यात सुधारणा करण्यात आली असून 30 ऑगस्ट रोजी प्रवेश प्रक्रिया संपत असल्याने त्यापूर्वी दि.25 ऑगस्टपर्यंत तसेच थेट द्वितीय वर्गात प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना दि. 23 ऑगस्टपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे. 

राज्याच्या  तंत्र शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. अभय वाघ यांनी नव्या वेळापत्रकानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश सर्व सहसंचालकांना दिले आहेत. या निर्णयाने विद्यार्थ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.