होमपेज › Kolhapur › ‘३१ मार्च’मुळे शेतकरी मेटाकुटीला

‘३१ मार्च’मुळे शेतकरी मेटाकुटीला

Published On: Mar 06 2018 12:38AM | Last Updated: Mar 05 2018 11:33PM



कुडित्रे: प्रा. एम. टी. शेलार

साखर कारखान्यांचे विस्कटलेले क्रमपाळीपत्रक, त्यात तोडणी वाहतूकदारांची खंडणी अधिक खुशालीच्या नावाखाली चाललेली लूट, एफ.आर.पी. लाच ठेंगा दाखवत साखर कारखान्यांनी गट्टी करून दिलेला 2500 रुपयांचा अपुरा अ‍ॅडव्हान्स, ऊस तुटल्यानंतर तब्बल दीड महिन्याने मिळणारी ऊस बिले यामुळे ऊस उत्पादक अक्षरशः पिचून गेला आहे. त्या मार्चअखेर जवळ आल्याने सरकारी, निमसरकारी, सहकारी आणि खासगी सावकार वसुलीसाठी पाठीमागे लागले आहेत. महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी तर थकीत बिलांसाठी कनेक्शन तोडण्याचा सपाटाच लावला आहे.

ऊस लावण्यापरीस...

हंगामाच्या सुरुवातीला कारखान्यांनी ऊस टंचाईच्या भीतीने आणि कर्नाटकातील कारखान्यांनी बांधावर दर देऊन ऊस उचलण्याचा सपाटा लावल्यामुळे एफ.आर.पी. अधिक 100 रुपये प्रतिटन उचल ऊस तुटल्यावर ताबडतोब, अधिक 100 रुपये दोन महिन्यांनंतर असा स्वयंघोषित फॉर्म्युला जाहीर करून कारखाने चालू करून घेतले. विशेष म्हणजे, ही तडजोड पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या साक्षीने झाली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना त्या जाळ्यात सापडली. इतर संघटनाही या निर्णयाबरोबर राहिल्या.

अगोदर एफ.आर.पी.च देणार म्हणणारे कारखानदारांचे नेते स्वतः 3000 रुपये उचल द्यायला तयार झाले. स्पर्धा एवढी तीव्र होती की, काही कारखानदारांनी एकमेकांच्या ईर्षेने एकरकमी एफ.आर.पी. अधिक 200 रुपये एकदम देण्याची घोषणा केली. कारखाने चालू झाल्यावर काहींनी सूत्रानुसार बिले दिली; पण  क्लबिंग  करून  पहिल्या 15 दिवसांची बिले पुढच्या 15 दिवसांनंतर असा तोडगा काढला. त्यात साखरेचे दर पडले. मग कारखानदारांना आयते कोलीत मिळाले. त्यांनी गट्टी करून सर्वांनी 2500 रुपयेच अ‍ॅडव्हान्स देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. 

जिल्ह्याची सरासरी एफ.आर.पी. प्रतिटन 2700 रुपये असताना एफ.आर.पी.चा कायदा सामूहिकरीत्या मोडला. संघटनांनी ओरडून बघितले; पण त्यांच्या अंतर्गत कलहांमुळे त्यांचाही शक्‍तिपात झाला आहे. तडजोडीचे साक्षीदार मूग गिळून आहेत. ‘मढं घरात आणि ऊस शेतात ठेवता येत नाही’ म्हणून शेतकरी अन्याय सहन करीत आहेत. या सर्व घटनांमुळे ऊस उत्हादक हतबल झाला आहे. त्यातच साखर कारखान्यांच्या प्रशासनाच्या हातातून तोडणी वाहतूक यंत्रणेवरील नियंत्रण सुटले आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा अक्षरशः मोकाट झाली आहे. 

ट्रक, ट्रेलर, साडगे ऊस तोडणीचा दर खेपेला हजार रुपये असा प्रस्थापितच झाला आहे. शिवाय, ट्रक ड्रायव्हरला जेवणासाठी प्रतिखेप 100 रुपये अधिक प्रत्येक खेपेला  एंट्री म्हणून 100 रुपये मिळून प्रत्येक खेपेला 1200 रुपये खंडणी द्यावी लागत आहे. म्हणजे ‘ऊस लावण्यापरिस तोडपी झाल्यालं बरं’ अशी स्थिती आहे. एकदा हंगाम सुरू झाल्यावर ऊस उत्पादकांचे आंदोलन उभाच राहू शकत नाही.

येणेदार सरसावले!

मार्चअखेर आला की सरकारी, निमसरकारी, सहकारी व खासगी देणेदार सरसावतात. त्यांची सुगी सुरू होते. पीक कर्ज वसुलीसाठी सोसायट्या, पाणीपट्टी वसुलीसाठी पाणीपुरवठा संस्था, सरकारी पाणीपट्टीसाठी पाटबंधारे खाते, शिक्षण कर व फाळ्यासाठी तलाठी, अंगावरल्या कर्जासाठी पतसंस्था, बँका आणि थकीत वीज बिलांसाठी महावितरणचे अधिकारी शेतकर्‍यांची पाठ घेतात. यावर्षीच्या 2500 रुपये उचलीत सोसायट्याही भागणार नाहीत, मग पाणीपट्टी तर सोडाच. त्यात आता महावितरणच्या अधिकार्‍यांनी तर थकबाकी वसुलीसाठी मोहीमच सुरू केली आहे. वायरमन अक्षरशः पक्‍कड घेऊनच फिरत आहेत. त्यांनी थकीत बिलांसाठी कनेक्शन तोडण्याचा सपाटा लावला आहे.

एकतर प्रत्यक्ष रीडिंग न घेता अंदाजे भरमसाट आलेल्या वीज बिलांमुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्यात अशी बिले न भरल्याचे कारण पुढे करीत कनेक्शन तोडल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. तर पाटबंधारे खात्याने मीटरपेटीस सील लावण्याचा सपाटा लावला आहे.

देय दिनांकापूर्वीच कनेक्शन कट!

गगनबावडा तालुक्यात शेती पंपांची वीज बिले मीटर रीडिंग न घेतात दिली जातात. ती भरमसाट असतात, अशा शेतकर्‍यांच्या तक्रारी आहेतच. त्यातच अलीकडे आलेल्या  वीज बिलांची देय तारीख 15 मार्च आहे; पण एका शेतकर्‍याने 3 मार्चला बिल भरले असताना 5 मार्चला त्याचा वीजपुरवठा न सांगता खंडित केला. चौकशी न करता वसुलीच्या नादात अशा खंडित वीजपुरवठ्यामुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत.