Fri, Sep 21, 2018 09:24



होमपेज › Kolhapur › खंडपीठासाठी प्रसंगी पदत्याग : न्यायमूर्ती नलवडे

खंडपीठासाठी प्रसंगी पदत्याग : न्यायमूर्ती नलवडे

Published On: Jul 13 2018 1:23AM | Last Updated: Jul 13 2018 1:23AM



कोल्हापूर : प्रतिनिधी

कोल्हापूर खंडपीठ ही काळाची गरज आहे. तीस वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्‍नासाठी प्रसंगी पदाचा त्याग करून रस्त्यावरच्या लोकलढाईत उतरण्याची आपली मानसिकता आहे, असे औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे यांनी गुरुवारी येथे बोलताना स्पष्ट केले. सोयीसुविधांचा बागुलबुवा करून कोल्हापूरकरांना उपेक्षित ठेवण्यात येत आहे. या स्थितीला राजकीय इच्छाशक्‍तीचा अभाव कारणीभूत आहे, असेही ते म्हणाले.

कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनमार्फत ‘न्याय संस्थेचे विक्रेंद्रीकरण’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानात न्यायमूर्ती नलवडे बोलत होते. जिल्हा  बार असोसिएशनचे अध्यक्ष 
अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस अध्यक्षस्थानी होते. कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलातील छत्रपती शाहू सभागृहात झालेल्या व्याख्यानाला बार असोसिएशन पदाधिकार्‍यांसह वकिलांची मोठी गर्दी झाली होती.

औरंगाबाद खंडपीठासाठी लोकांचा दबाव वाढल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती व्यंकट श्रीनिवास देशपांडे यांनी एका रात्रीत निर्णय घेऊन दुसर्‍या दिवशी सकाळी खंडपीठाचे कामकाज सुरू केले. होणार्‍या परिणामांची जाणीव ठेवून निर्णय झाल्याने, औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय झाला; पण कोल्हापूर खंडपीठाबाबत राजकीय इच्छाशक्‍तीचा प्रकर्षाने अभाव दिसून येत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर खंडपीठासाठी प्रारंभीच्या काळात झालेल्या आंदोलनात आपण स्वत: अग्रभागी होतो. तीस वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. जनआंदोलने होऊन अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही याचे वाईट वाटते, असे स्पष्ट करून न्यायमूर्ती नलवडे म्हणाले, वरिष्ठांना विश्‍वासात घेऊन तरुण वकिलांनी रस्त्यावरची लढाई हातात घ्यावी. कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनला आमच्या मदतीची आवश्यकता असल्यास प्रसंगी पदाचा राजीनामा देऊन खांद्याला खांदा लावून रस्त्यावरच्या लढाईत उतरण्याची आपली भूमिका राहील.

सुविधांचा बागुलबुवा

खंडपीठासाठी अनेक सोयीसुविधांचा बागुलबुवा केला जातो आहे. इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, विस्तीर्ण जागा, विमानसेवा. वास्तविक सर्वसामान्य पक्षकारांसाठी खंडपीठाची मागणी होत असताना ‘हायफाय’ सुविधांसाठी हा प्रश्‍न ताटकळत ठेवण्याची गरजच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

शेंडापार्क येथील नियोजित जागेबाबत पुणे विभागीय आयुक्‍तांशी चर्चा झाल्याचे आणि यासंदर्भात पुण्यात बैठक बोलावण्यात येणार आहे, असे आपणाला समजले. वास्तविक बार असोसिएशनने यापूर्वीच सर्व बाबींची पूर्तता केली आहे. केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा उद्याग सुरू आहे. कोणतीही गोष्ट सहज साध्य होत नाही आणि मागूनही मिळत नाही. त्यासाठी रस्त्यावरच्या लढाईची धार वाढवा, असेही ते म्हणाले.

40 हजार खटले प्रलंबित

कोल्हापूरसह सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीसह सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे चाळीस हजारांवर खटले प्रलंबित आहेत. शेकडो पक्षकारांची आर्थिक स्थिती बेताची असल्याने ही मंडळी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊ शकत नाहीत. कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्‍न मार्गी लागल्यास हक्‍काच्या न्यायासाठी त्यांना हक्‍काचा दरबार उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.

सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असताना तरुण वकिलांवर सामाजिक बांधिलकी महत्त्वाची असते. सामाजिक आंदोलनात सक्रिय होत असताना होणार्‍या परिणामांची भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही. पदापेक्षा सामान्यांसाठी काम करणे गरजेचे आहे आणि याच भावनेतून कोल्हापूर खंडपीठासाठी जोमाने लढण्यासाठी पुढे या, असे आवाहनही न्यायमूर्ती नलवडे यांनी केले.

प्रारंभी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे नूतन अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रशांत चिटणीस यांनी स्वागत केले. सेक्रेटरी सुशांत कुडाळकर यांनी प्रास्ताविक केले, तर उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव यांनी आभार मानले. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ धनंजय पठाडे, महादेवराव आडगुळे, अजित मोहिते, विवेक घाटगे, चंद्रकांत बुधले, शिवाजीराव राणे, बाळासाहेब पाटील, प्रकाश मोरे, कोमल राणे, संपतराव पवार, ओंकार देशपांडे, स्वाती तानवडे, अभिषेक देवरे, मनीषा पाटील यांच्यासह वकील मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.