Sat, Nov 17, 2018 21:09



होमपेज › Kolhapur › रॉकेलसाठी घोषणापत्र सक्तीचे

रॉकेलसाठी घोषणापत्र सक्तीचे

Published On: Aug 03 2018 1:35AM | Last Updated: Aug 02 2018 11:59PM



कोल्हापूर : अनिल देशमुख

राज्यात ‘पॉस’ मशिनद्वारे रॉकेल विक्री करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची अमंलबजावणी बुधवारपासून सुरू करण्यात आली आहे. ज्या विक्रेत्यांकडे ‘पॉस’ मशिन नाही, त्या ठिकाणी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कार्डधारकाला रॉकेलसाठी घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे. त्यातील माहिती चुकीची निघाली तर मात्र त्या कार्डधारकाला कारवाईलाही सामोरे जावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे एक लाखावर कार्डधारकांना रॉकेलसाठी घोषणापत्र द्यावे लागणार आहे.

राज्यात ‘पॉस’ मशिनद्वारे (बायोमेट्रिक पद्धती) रेशनवरील धान्याचे वितरण केले जाते. या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात बोगस कार्ड रद्द करता आली. त्यातून रेशनवरील धान्याची मोठ्या प्रमाणात बचत झाली. यामुळे याच पद्धतीने रॉकेल विक्री करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मुंबई आणि ठाणे जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून ‘पॉस’द्वारे रॉकेल विक्री सुरू करण्यात आली. त्यात चांगले परिणाम आढळून आल्याने हा निर्णय राज्यभरासाठी लागू करण्यात आला आहे.

राज्यात आजपासून ‘पॉस’ मशिनद्वारे रॉकेल विक्री सुरू करण्यात आली. ज्या रेशनधान्य दुकानदाराकडे रॉकेल विक्रीचाही परवाना आहे, अशा ठिकाणीच ‘पॉस’ मशिन उपलब्ध आहेत. मात्र, केवळ रॉकेल विक्रीचे परवाने असलेल्या विक्रेत्यांकडे अद्याप ‘पॉस’ मशिन नाही. अशा ठिकाणी रॉकेल नेणार्‍या ग्राहकाला घोषणापत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. घोषणापत्र दिल्याखेरीज त्याला रॉकेल दिले जाणार 
नाही. 

विशेष म्हणजे, ज्या ग्राहकांनी घोषणापत्र दिली आहेत, त्या सर्वांची यादी रास्तभाव दुकान, ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय आदी सार्वजनिक ठिकाणी लावली जाणार आहे. या यादीतील ग्राहकांबाबत तक्रार असल्यास, ती तहसीलदार, जिल्हा पुरवठा कार्यालयात संबंधितांना करता येणार आहे. 

गॅस जोडणीच नाही, केवळ अशानाच रॉकेल दिले जाते. यामुळे घोषणापत्रात चुकीची माहिती दिल्यास संबंधितावर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमनाद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे. दरम्यान, गॅस एजन्सीकडून लाभार्थ्यांच्या याद्या घेऊन संबंधितांच्या कार्डवर स्टँपिंग करावे, ‘पॉस’ तसेच विना‘पॉस’ मशिनद्वारे सुरू असलेल्या रॉकेल वितरणाची तपासणी करावी. त्याकरिता कालबद्ध कार्यक्रमही निश्‍चित करावा, असे आदेशही राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. या निर्णयामुळे रेशनवरील रॉकेलचा सुरू असलेला काळाबाजार थांबणार असून लाभार्थ्यांनाच रॉकेल उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.