Mon, Nov 19, 2018 11:07



होमपेज › Kolhapur › ‘वाल्मी’चे अस्तित्व धोक्यात!

‘वाल्मी’चे अस्तित्व धोक्यात!

Published On: Jan 30 2018 1:51AM | Last Updated: Jan 29 2018 11:32PM



कोल्हापूर : सुनील कदम

शासनाने ‘वाल्मी’ (वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट) ही स्वायत्त संस्था जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय पातळीवरील एका नामांकित संस्थेच्या कामकाजामध्ये कमालीचा विस्कळीतपणा आला आहे. त्याचप्रमाणे शासनाच्या या निर्णयामुळे संस्थेची स्वायत्तता संपुष्टात येऊन ती केवळ ‘नामधारी’ ठरण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

राज्य शासनाने 1980 साली औरंगाबाद येथे जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेची स्थापना केलेली आहे. जलसंपदा आणि जलसंधारण विभागातील अभियंत्यांना जल आणि भूमी व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे, शेतकर्‍यांनाही याच पद्धतीचे प्रशिक्षण देऊन ‘किमान पाणी आणि कमाल शेती’ या सूत्राचा अवलंब करून शेतीमालाचे उत्पन्‍न वाढविणे, शेतकर्‍यांना जल व भूमी व्यवस्थापनाबाबतचे अद्ययावत आणि जागतिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणे, हा या संस्थेच्या कामकाजाचा मुख्य उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने संस्थेने आजपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय चर्चासत्रांचे आयोजन केलेले आहे. या कार्याबद्दल संस्थेला आजपर्यंत अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे.

संस्थेच्या या कार्याची दखल जागतिक बँकेनेदेखील घेतली होती आणि जागतिक बँकेच्या सूचनेनुसारच संस्थेला स्वायत्त दर्जा देण्यात आला होता. स्वायत्त दर्जामुळे या संस्थेचे प्रशासकीय प्रमुख हे सचिव दर्जाचे अधिकारी असत. त्यामुळे कोणतेही निर्णय तातडीने घेतले जात होते. मात्र, गेल्यावर्षी शासनाने ही संस्था, जलसंपदा विभागाकडून जलसंधारण विभागाकडे वर्ग केल्यामुळे संस्थेची स्वायत्तता मोडीत निघालेली आहे. त्याचप्रमाणे संस्थेच्या प्रशासकीय प्रमुखाचा दर्जा हा सचिवपदाऐवजी उपसचिव दर्जाचा करण्यात आला आहे, त्यामुळे संस्थाप्रमुखांचे स्वतंत्र निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्यही गुंडाळून ठेवण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम म्हणून संस्थेच्या कामकाजात अनेक बाबतीत अनागोंदी माजलेली दिसत आहे. संस्थेचे निर्णय घेण्याचे अधिकार जलसंधारण विभागाला देण्यात आल्यामुळे संस्थेचे अस्तित्व आता स्वायत्तऐवजी ‘नामधारी’ ठरल्याचे दिसत आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे संस्थेतील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमध्येही असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे.

स्वायत्तता आवश्यकच!

‘वाल्मी’ संस्थेने आजपर्यंत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्या कामकाजाचा जो ठसा उमटवला आहे, तो संस्थेला आजपर्यंत असलेल्या स्वायत्ततेमुळेच; अन्यथा अन्य काही शासकीय संस्थांप्रमाणेच ही संस्थाही केवळ नामधारी ठरली असती. मात्र, ‘वाल्मी’चे काम विचारात घेता पूर्वीप्रमाणेच संस्थेचा ताबा जलसंपदा विभागाकडेच ठेवून स्वायत्त दर्जा राखण्याची गरज आहे. तसे न झाल्यास एक नामांकित संस्था मोडीत निघण्याचा धोका आहे.